जमाखर्च : दीपक केसरकर; घोषणांचा सुकाळ, पण…

सावंतवाडी : राजकीय वाऱ्याचा अचूक अंदाज घेत उध्दव ठाकरेंच्या विरोधातील बंडामध्ये सामील होत सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी मंत्रीपद पटकावले. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात मात्र, घोषणा भरपूर, पण अंमलबजावणीत अपयशी, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेले केसरकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात सामील झाले. बंडाच्या सुरुवातीला सारे आमदार गुवाहटीला असताना शिंदे गटाची बाजू केसरकर हे प्रभावीपणे मांडत असत. शिंदे यांना साथ दिल्यानेच त्यांना शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विभागाच्या मंत्रीपदाची बक्षिसी मिळाली.

सावंतवाडी मतदार संघ किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा गोवा व कर्नाटक राज्याच्या सीमेवर आहे. याठिकाणी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या समस्या कायमच सतावत आहेत. रोजगार किंवा नोकरीनिमित्त तरूणांना गोवा , मुंबई, पुणे अशा विविध ठिकाणी जावे लागते. केसरकर यांनी रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प आणण्याच्या घोषणा केल्या.पण ते त्यात अपयशी ठरले असल्याने भाजपासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या टिकेला सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी केसरकर भरभरून योजनांची घोषणा करतात. पण त्या भूलथापा ठरत आहेत. कर्नाटक राज्यातील दांडेली अभयारण्यातून आलेले हत्तींमुळे दोडामार्ग तालुक्यातील शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यांच्यासाठी अन्न सुरक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. त्यामुळेही केसरकर यांच्या विरोधात नाराजी आहे.

हेही वाचा >>> जमाखर्च : चंद्रकांत पाटील; सूर हरवला….

शिक्षण मंत्री म्हणून केसरकर यांनी काही निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील २.५ लाख शिक्षकांना टॅब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी आत्तापर्यंत फक्त ६ हजार १४० शिक्षकांना यावर्षी मिळणार आहेत. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकात्मिक संगणकीकृत प्रणाली विकसित केली. शिक्षकांमधून केंद्रप्रमुख पदोन्नती साठी ५० टक्के जागा केल्या. आरटीईचा दर पूर्ववत करणे, कॅापीमुक्त अभियान राबवणे, सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देणे, आजी-आजोबा दिवस साजरा करणे,शिष्यवृत्तीचे दर वाढविणे, पीएम श्री योजना राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गणवेशाच्या निर्णयावरही वाद झाला.

हेही वाचा >>> रामटेकचा गड राखणे खासदार तुमाने यांच्यासाठी आव्हान

मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून इयत्ता २ री ते इयत्ता ८ वी च्या पाठ्यपुस्तकामध्ये वह्याची पाने समाविष्ट करुन निर्मितीचा अभिनव उपक्रम शालेय शिक्षण विभागाने राबवला. पण या पुस्तकांची पाने पहिल्याच महिन्यात गळायला लागली आहेत, तर सेमीइंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पुस्तके पुरेशा प्रमाणात उपलब्धच झाली नाहीत. मूल्यांकन झालेल्या व अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शासन स्तरावर अघोषित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा /कनिष्ठ महविद्यालय यांना सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. यासाठी होणाऱ्या वार्षिक १ हजार १६० कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सुमारे ६३ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. मात्र पटसंख्येची जाचक अट घातल्याने कोकणातील बहुसंख्य शाळांना २०, ४० व ६० टक्के अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे.

हेही वाचा >>> जमाखर्च : अतुल सावे; ‘सहकार’ सोडून सारे काही!

ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राज्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील परजिल्ह्यातील शिक्षकांना बदलीने सोडण्यात आले. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परजिल्ह्यातील ४५३ शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्याने १२८ शाळांमध्ये शिक्षकच उरले नाहीत. जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या बदल्या ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत होतात. या ४५३ परजिल्ह्यातील शिक्षकांना बदलीने सोडण्यात आले तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक संख्या कमी होत आहे हे लक्षात घेऊन तरतूद करायला हवी होती. तशी झाली नाही. या १२८ शाळांमध्ये तात्पुरती सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. तरीही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा परिषद शाळांना १ हजार १३० शिक्षकांची गरज आहे. त्यामुळे सध्या आणखी ३५० शिक्षक हवे आहेत. दरम्यान न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने गुणवत्ता यादीनुसार शालेय शिक्षण विभागाने ३० हजार शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय रखडला आहे. त्यामुळेही विरोधी पक्षनेते आणि पालकांच्या टीकेचा केसरकर धनी झाले आहेत.

पुरस्कार रद्द केल्यावरून वाद

मराठी भाषा खाते असलेल्या केसरकर यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून पाठपुरावा सुरू केला आहे. मराठी भाषा भवन उभारणीचे काम अजून मार्गी लागू शकलेले नाही. मध्यंतरी त्यांनी घाईघाईत राज्य सरकारच्या वतीने ‘मराठी तितुका मेळवावा’ हे प्रथम विश्व संमेलन मुंबईत आयोजित केले होते. पण अल्पवेळेत आयोजित केलेल्या या संमेलनाला फारसा प्रतिसादच मिळाला नाही. कोबाड गांधी यांच्या ‘फॅक्चर्ड फ्रिडम’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला देण्यात आलेला राज्य सरकारचा पुरस्कार केसरकर यांनी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. साहित्य वर्तुळात या निर्णयावरून केसरकर यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. नक्षलवादाचे समर्थन करता येणार नाही, अशी त्यावर केसरकर यांची भूमिका होती. पण या एका निर्णयामुळे केसरकर वादात सापडले होते.

भाजपाचे मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांच्याशी जमत नसले तरी केसरकरांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. मात्र आगामी निवडणुकीत विजयाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी ते पुरेसे ठरेल का, याबाबत शंका आहे. त्यातच या मतदारसंघात भाजपाने त्यांच्या विरोधात जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यामुळे केसरकर राजकीयदृष्ट्याही अडचणीत असल्याचे चित्र आहे.