पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या विधानसभा आणि दिल्ली महानगरपालिका या तीन निवडणुकांच्या निकालांवरून भाजपचा पराभव करणे शक्य आहे हा स्पष्ट आणि सरळ असा संदेश मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हानच नाही आणि भाजपचा पराभव शक्य नाही, असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. भाजपकडून लोकांच्या मनात तसे भासविण्यात येत होते. पण हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्लीतील भाजपच्या पराभवानंतर लोकांमधील हा समज नक्कीच दूर होऊ शकेल. लोकांना योग्य पर्याय सापडल्यास ते भाजपचा पाडाव करू शकतात.
गुजरातमध्ये काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्याला पक्षाचे झालेले दुर्लक्षही कारणीभूत ठरू शकते. २०१७च्या निवडणुकीत काँग्रेसने गुजरातवर लक्ष्य केंद्रित केले होते. राहुल गांधी यांच्या ३१ जाहीर सभा झाल्या होत्या. तसेच रोड शो किंवा विविध माध्यमांतून लोकांशी संवाद साधला होता. यंदा भारत जोडो यात्रेमुळे राहुल गांधी यांनी एकच दिवस गुजरातमध्ये प्रचाराला दिला. काँग्रेसने गुजरातकडे दुर्लक्ष केले किंवा काँग्रेसने गुजरात सोडून दिले, असा प्रचार भाजपने केला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ही निवडणूक तेवढी गांभीर्याने घेतली नव्हती. त्याचा मतदारांवर परिणाम झाला. पक्षच गंभीर नाही तर मते का द्यावी, असा विचार बहुधा मतदारांनी केला असावा.
काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये प्रभावी नेतृत्व किंवा चेहरा नव्हता. २७ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला तोंड देण्याकरिता एक प्रभावी नेतृत्व आवश्यक होते. हे नेतृत्व काँग्रेस तयार करू शकले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची ३४ वर्षांची राजवट उलथवून टाकताना ममता बॅनर्जी हा प्रभावी चेहरा मतदारांसमोर होता. मतदारांनी ममतांवर विश्वास ठेवून मतदान केले. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे असा चेहरा नव्हता. काँग्रेसचे उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला असला तरी ते त्यात कमी पडले. दुसरीकडे भाजपने प्रचंड संपत्ती, सारी यंत्रणा वापरून प्रचाराचा राळ उठवून दिला होता. लोकांना हा प्रचार भावला असेच म्हणावे लागेल. २०१७ मध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते व भाजपला काठावर सत्ता मिळाली होती. पाच वर्षांत भाजपने फोडाफोडी व साऱ्या तंत्रांचा वापर करून लोकांचा विश्वास संपादन केला. याउलट काँग्रेसची परिस्थिती झाली. वास्तविक करोना परिस्थिती हाताळणे किंवा राज्य सरकारच्या एकूण कारभाराविषयी जनतेत नाराजी होती. पण मुख्यमंत्री बदलून भाजपने एकूण चित्र बदलले. सरकारच्या काराभाराविषयी जनतेत असलेल्या नाराजीचा लाभ उठविण्यात काँग्रेस अपयशी ठरला.
हिमाचल प्रदेशमध्ये जनतेत भाजप सरकारच्या कारभाराबद्दल नाराजी होती. त्याचा पक्षाला फायदा झाला. लोकांचे प्रश्न घेऊन गेली पाच वर्षे काँग्रेस लढत होता. लोकांनी दाखविलेल्या विश्वासाला काँग्रेस सरकार नक्कीच पात्र ठरेल. वास्तविक भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे हिमाचल प्रदेशातील. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या राज्यातच मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला.
आम आदमी पार्टीने गुजरातमध्ये जोर लावला होता. पण त्यांची सारी धडपड ही राष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी होती. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता असताना शेजारील हिमाचल प्रदेशातील निवडणूक आम आदमी पार्टीने तेवढी गांभीर्याने घेतली नव्हती. आम आदमी पार्टीकडे राज्यस्तरावर नेतृत्वाचा अभाव आहे. केवळ केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर विविध राज्यांमध्ये यश मिळणार नाही. आम आदमी पार्टीमुळे गुजरातमध्ये काँग्रेसचे किती नुकसान झाले यावर सारी आकडेवारी बघितल्यावर भाष्य करता येईल. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकी भाजपला आपचा पर्याय असेल, हा आपचा दावा मात्र फोल ठरला आहे.
दिल्लीच्या मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला. दिल्ली विधानसभा यापाठोपाठ महापालिकेत भाजपचा पराभव झाला. हिमाचल प्रदेश किंवा गुजरातच्या निकालांवरून संघटित प्रयत्न केल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे स्पष्ट झाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सारे समविचार पक्ष एकत्र आले आणि संघटित प्रयत्न झाल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो. याची सुरुवात दिल्ली महापालिका आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निकालांवरून झाली आहे. वाढती बेरोजगारी, महागाई यामुळे जनता आधीच हैराण झाली आहे. याचे पडसाद नक्कीच आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमटतील.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या विधानसभा आणि दिल्ली महानगरपालिका या तीन निवडणुकांच्या निकालांवरून भाजपचा पराभव करणे शक्य आहे हा स्पष्ट आणि सरळ असा संदेश मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आव्हानच नाही आणि भाजपचा पराभव शक्य नाही, असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. भाजपकडून लोकांच्या मनात तसे भासविण्यात येत होते. पण हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्लीतील भाजपच्या पराभवानंतर लोकांमधील हा समज नक्कीच दूर होऊ शकेल. लोकांना योग्य पर्याय सापडल्यास ते भाजपचा पाडाव करू शकतात.
गुजरातमध्ये काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्याला पक्षाचे झालेले दुर्लक्षही कारणीभूत ठरू शकते. २०१७च्या निवडणुकीत काँग्रेसने गुजरातवर लक्ष्य केंद्रित केले होते. राहुल गांधी यांच्या ३१ जाहीर सभा झाल्या होत्या. तसेच रोड शो किंवा विविध माध्यमांतून लोकांशी संवाद साधला होता. यंदा भारत जोडो यात्रेमुळे राहुल गांधी यांनी एकच दिवस गुजरातमध्ये प्रचाराला दिला. काँग्रेसने गुजरातकडे दुर्लक्ष केले किंवा काँग्रेसने गुजरात सोडून दिले, असा प्रचार भाजपने केला. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ही निवडणूक तेवढी गांभीर्याने घेतली नव्हती. त्याचा मतदारांवर परिणाम झाला. पक्षच गंभीर नाही तर मते का द्यावी, असा विचार बहुधा मतदारांनी केला असावा.
काँग्रेसकडे गुजरातमध्ये प्रभावी नेतृत्व किंवा चेहरा नव्हता. २७ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला तोंड देण्याकरिता एक प्रभावी नेतृत्व आवश्यक होते. हे नेतृत्व काँग्रेस तयार करू शकले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची ३४ वर्षांची राजवट उलथवून टाकताना ममता बॅनर्जी हा प्रभावी चेहरा मतदारांसमोर होता. मतदारांनी ममतांवर विश्वास ठेवून मतदान केले. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे असा चेहरा नव्हता. काँग्रेसचे उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन प्रचार केला असला तरी ते त्यात कमी पडले. दुसरीकडे भाजपने प्रचंड संपत्ती, सारी यंत्रणा वापरून प्रचाराचा राळ उठवून दिला होता. लोकांना हा प्रचार भावला असेच म्हणावे लागेल. २०१७ मध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळाले होते व भाजपला काठावर सत्ता मिळाली होती. पाच वर्षांत भाजपने फोडाफोडी व साऱ्या तंत्रांचा वापर करून लोकांचा विश्वास संपादन केला. याउलट काँग्रेसची परिस्थिती झाली. वास्तविक करोना परिस्थिती हाताळणे किंवा राज्य सरकारच्या एकूण कारभाराविषयी जनतेत नाराजी होती. पण मुख्यमंत्री बदलून भाजपने एकूण चित्र बदलले. सरकारच्या काराभाराविषयी जनतेत असलेल्या नाराजीचा लाभ उठविण्यात काँग्रेस अपयशी ठरला.
हिमाचल प्रदेशमध्ये जनतेत भाजप सरकारच्या कारभाराबद्दल नाराजी होती. त्याचा पक्षाला फायदा झाला. लोकांचे प्रश्न घेऊन गेली पाच वर्षे काँग्रेस लढत होता. लोकांनी दाखविलेल्या विश्वासाला काँग्रेस सरकार नक्कीच पात्र ठरेल. वास्तविक भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे हिमाचल प्रदेशातील. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या राज्यातच मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला.
आम आदमी पार्टीने गुजरातमध्ये जोर लावला होता. पण त्यांची सारी धडपड ही राष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी होती. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ता असताना शेजारील हिमाचल प्रदेशातील निवडणूक आम आदमी पार्टीने तेवढी गांभीर्याने घेतली नव्हती. आम आदमी पार्टीकडे राज्यस्तरावर नेतृत्वाचा अभाव आहे. केवळ केजरीवाल यांच्या नेतृत्वावर विविध राज्यांमध्ये यश मिळणार नाही. आम आदमी पार्टीमुळे गुजरातमध्ये काँग्रेसचे किती नुकसान झाले यावर सारी आकडेवारी बघितल्यावर भाष्य करता येईल. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकी भाजपला आपचा पर्याय असेल, हा आपचा दावा मात्र फोल ठरला आहे.
दिल्लीच्या मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला. दिल्ली विधानसभा यापाठोपाठ महापालिकेत भाजपचा पराभव झाला. हिमाचल प्रदेश किंवा गुजरातच्या निकालांवरून संघटित प्रयत्न केल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे स्पष्ट झाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत सारे समविचार पक्ष एकत्र आले आणि संघटित प्रयत्न झाल्यास भाजपचा पराभव होऊ शकतो. याची सुरुवात दिल्ली महापालिका आणि हिमाचल प्रदेशाच्या निकालांवरून झाली आहे. वाढती बेरोजगारी, महागाई यामुळे जनता आधीच हैराण झाली आहे. याचे पडसाद नक्कीच आगामी लोकसभा निवडणुकीत उमटतील.