Delhi Assembly Election 2025 Aadmi Party Strategy : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून देणारी I-PAC ही राजकीय सल्लागार समिती ५ वर्षानंतर पुन्हा दिल्लीत परतली आहे. येत्या दोन महिन्यांत राजधानी दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी समितीने आम आदमी पक्षाला राजकीय धडे देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘आप’च्या वरिष्ठ सूत्रांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. I-PAC या राजकीय सल्लागार समितीची स्थापना प्रसिद्ध निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी केली होती.
दिल्ली विधानसभेसाठी ‘आप’चा मास्टर प्लान
एका अधिकृत निवेदनात, I-PAC समितीने आम आदमी पक्षासोबत झालेल्या कराराची माहिती दिली आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की, “आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘आप’ने प्रचाराची रणनीती आणि निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी I-PAC सोबत करार केला आहे.” I-PAC समितीतील एका सूत्राने सांगितले की, “सध्या समितीची एक छोटीशी टीम दिल्लीत दाखल झाली असून आम्ही डिजिटल पद्धतीने पक्षाच्या मोहिमेचे निरीक्षण करीत आहोत. पुढील आठवड्यात समितीतील ४० ते ५० सदस्य दिल्लीत येईल. त्यानंतर आम्ही रणनीती आखण्याचे काम सुरू करणार आहोत. आमच्या अंदाजानुसार जवळपास ७० ते ८० दिवस ही मोहिम चालेल.”
I-PAC मुळे आम आदमी पक्षाला मिळाला होता विजय
याआधीही I-PAC ने २०२० मध्ये आम आदमी पक्षासाठी निवडणूक मोहिम राबवली होती. या निवडणुकीत ७० पैकी तब्बल ६२ जागांवर ‘आप’ने विजय मिळवला होता. तर उर्वरित जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. विशेष बाब म्हणजे, या निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यंदाची निवडणूक मात्र त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असल्याचं बोललं जातं आहे. कारण, आम आदमी पक्षाला १० वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय विकासकामे आणि नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यात कथित अपयश आल्याने विरोधक त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत आहेत.
I-PAC समितीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कथित मुद्द्यांना खोडून काढण्यासाठी त्यांनी एक नवीन रणनीती आखली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, “उपराज्यपाल हे दिल्ली सरकारला सातत्याने लक्ष्य करीत असून सत्तेवरून भांडणं सुरू आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळेच आम्ही ‘आप’ला एक नवीन मोहिम तयार करण्यात मदत करत आहोत, जी शहरातील बिघडत चालेली कायदा आणि सुव्यवस्था अधोरेखित करून जनतेला केंद्र सरकारचे अपयश दाखवून देईल. तसेच राज्य सरकारने केलेली विकासकामेही जनतेसमोर मांडण्याचे काम करेल. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते.”
I-PAC मुळे दिल्ली विधानसभेची समीकरणं बदलणार?
दरम्यान, अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना केल्यानंतर राजकीय सल्लागार समिती दिल्लीत आली आहे. २०२२ मध्ये गोव्यापासून आंध्र प्रदेशपर्यंत I-PACने तृणमूल काँग्रेस आणि वायएसआर काँग्रेसच्या प्रचाराची मोहिम राबवली आहे. मात्र, निवडणुकांमध्ये याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. उलट जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएस काँग्रेस पक्षाला ११ जागांचे नुकसान सहन करावे लागले होते. आता दिल्लीत ‘आप’साठी मोहिम राबवून I-PAC ला स्वतःच्या नशिबात बदल घडवून आणण्याची आशा आहे. I-PAC समितीत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले की, “निवडणुकीच्या निकालांच्या दृष्टीने गेली काही वर्षे आमच्यासाठी चांगली राहिलेली नाहीत. परंतु, आम्हाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची गणितं चांगलीच माहिती आहे.”
“कारण, आम्ही यापूर्वीही येथे काम केले आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणूक निकालांपेक्षा येथे चांगले निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे.” दरम्यान, झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर I-PAC चा आत्मविश्वास देखील वाढला आहे. या निवडणुकीत त्यांनी जयराम महंतो यांच्या झारखंड लोकतांत्रिक पक्षाला मतदारसंघांची माहिती देण्याचे काम केले होते. परंतु, त्यांना केवळ एकच जागा जिंकता आली. असं असलं तरी, झारखंड लोकतांत्रिक पक्षाने किमान १४ मतदारसंघातील निकालांचे समीकरण बदलून टाकले. याचा थेट फायदा हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला झाला होता.
दिल्ली विधानसभेसाठी ‘आप’चा मास्टर प्लान
एका अधिकृत निवेदनात, I-PAC समितीने आम आदमी पक्षासोबत झालेल्या कराराची माहिती दिली आहे. त्यात असं म्हटलं आहे की, “आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘आप’ने प्रचाराची रणनीती आणि निवडणूक जिंकण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी I-PAC सोबत करार केला आहे.” I-PAC समितीतील एका सूत्राने सांगितले की, “सध्या समितीची एक छोटीशी टीम दिल्लीत दाखल झाली असून आम्ही डिजिटल पद्धतीने पक्षाच्या मोहिमेचे निरीक्षण करीत आहोत. पुढील आठवड्यात समितीतील ४० ते ५० सदस्य दिल्लीत येईल. त्यानंतर आम्ही रणनीती आखण्याचे काम सुरू करणार आहोत. आमच्या अंदाजानुसार जवळपास ७० ते ८० दिवस ही मोहिम चालेल.”
I-PAC मुळे आम आदमी पक्षाला मिळाला होता विजय
याआधीही I-PAC ने २०२० मध्ये आम आदमी पक्षासाठी निवडणूक मोहिम राबवली होती. या निवडणुकीत ७० पैकी तब्बल ६२ जागांवर ‘आप’ने विजय मिळवला होता. तर उर्वरित जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. विशेष बाब म्हणजे, या निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. यंदाची निवडणूक मात्र त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असल्याचं बोललं जातं आहे. कारण, आम आदमी पक्षाला १० वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय विकासकामे आणि नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यात कथित अपयश आल्याने विरोधक त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवत आहेत.
I-PAC समितीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कथित मुद्द्यांना खोडून काढण्यासाठी त्यांनी एक नवीन रणनीती आखली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, “उपराज्यपाल हे दिल्ली सरकारला सातत्याने लक्ष्य करीत असून सत्तेवरून भांडणं सुरू आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळेच आम्ही ‘आप’ला एक नवीन मोहिम तयार करण्यात मदत करत आहोत, जी शहरातील बिघडत चालेली कायदा आणि सुव्यवस्था अधोरेखित करून जनतेला केंद्र सरकारचे अपयश दाखवून देईल. तसेच राज्य सरकारने केलेली विकासकामेही जनतेसमोर मांडण्याचे काम करेल. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते.”
I-PAC मुळे दिल्ली विधानसभेची समीकरणं बदलणार?
दरम्यान, अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना केल्यानंतर राजकीय सल्लागार समिती दिल्लीत आली आहे. २०२२ मध्ये गोव्यापासून आंध्र प्रदेशपर्यंत I-PACने तृणमूल काँग्रेस आणि वायएसआर काँग्रेसच्या प्रचाराची मोहिम राबवली आहे. मात्र, निवडणुकांमध्ये याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही. उलट जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएस काँग्रेस पक्षाला ११ जागांचे नुकसान सहन करावे लागले होते. आता दिल्लीत ‘आप’साठी मोहिम राबवून I-PAC ला स्वतःच्या नशिबात बदल घडवून आणण्याची आशा आहे. I-PAC समितीत काम करणाऱ्या एका व्यक्तीने सांगितले की, “निवडणुकीच्या निकालांच्या दृष्टीने गेली काही वर्षे आमच्यासाठी चांगली राहिलेली नाहीत. परंतु, आम्हाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची गणितं चांगलीच माहिती आहे.”
“कारण, आम्ही यापूर्वीही येथे काम केले आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणूक निकालांपेक्षा येथे चांगले निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे.” दरम्यान, झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर I-PAC चा आत्मविश्वास देखील वाढला आहे. या निवडणुकीत त्यांनी जयराम महंतो यांच्या झारखंड लोकतांत्रिक पक्षाला मतदारसंघांची माहिती देण्याचे काम केले होते. परंतु, त्यांना केवळ एकच जागा जिंकता आली. असं असलं तरी, झारखंड लोकतांत्रिक पक्षाने किमान १४ मतदारसंघातील निकालांचे समीकरण बदलून टाकले. याचा थेट फायदा हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला झाला होता.
