महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकांचा गुलाल खाली पडताच राजकीय पक्षांनी दिल्ली विधानसभेसाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. राजधानी दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीला दोन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने आतापासून ठिकठिकाणी आपले प्रचाराचे बॅनर्स लावण्यास सुरुवात केली आहे. या बॅनर्सवर माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा फोटो असून ते महिला मतदारांसोबत संवाद साधताना दिसून येत आहे. ‘फिर लायेंगे केजरीवाल’ असा मजकूर देखील पोस्टर्सवर छापण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीतही लवकरच राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली विधानसभेसाठी ‘आप’ची रणनिती काय?
आम आदमी पक्षाने यावेळी महिला मतदारांवर खास लक्ष केंद्रीत केलं आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीआधी दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. या योजनांचा थेट फायदा त्यांना निवडणुकीत झाल्याचं दिसून आलं. महाराष्ट्रात महायुती सरकारने ‘माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आणली, तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाने मैया सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवले. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही आम आदमी पक्ष याच रणनितीचा अवलंब करत असल्याचं दिसून येत आहे.
हेही वाचा : विधानसभेत मविआची दाणादाण उडाल्यानंतर ‘ईव्हीएम’वर शंका; काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून पुन्हा मतपत्रिकेची मागणी
सध्या ‘आप’चे दिग्गज नेते तुरुंगात असले, तरी पक्षाकडून लवकरच महिलांसाठी आर्थिक मदत योजना आणण्याची तयारी सुरु आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात दिल्ली सरकारने १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील कर न भरणाऱ्या महिलांच्या खात्यात मासिक दरमहा १००० रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना जाहीर केली होती. दिल्ली प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले की, महिला सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता लवकरच लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सातवी रेवडी योजना लवकरच येत आहे”, अशी उपहासात्मक टीका आम आदमी पक्षावर केली होती.
भाजपा सत्तेत आल्यानंतर कल्याणकारी योजना बंद होतील : केजरीवाल
दुसरीकडे केजरीवाल यांनी ही योजना दिल्लीतील सहा कल्याणकारी योजनांचा एक भाग आहे, असं म्हटलं होतं. याआधी दिल्ली सरकारने सर्वसामान्यांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, अनुदानित पाणीपुरवठा, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थयात्रा अशा योजना राबविल्या आहेत. खरंतर कल्याणकारी योजना विरुद्ध मोफत वितरणच्या या वादात भाजपा सरकारे देखील मोफत वितरणालाच झुकतं माप देत असून ‘आप’ देखील या संस्कृतीवर दुपटीने जोर देताना दिसत आहे. २२ नोव्हेंबर रोजी ‘रेवडी पे चर्चा’ या आम आदमी पक्षाच्या कार्यक्रमात दिल्लीकरांना संबोधित करताना अरविंद केजरीवाल यांनी एक सूचक इशारा दिला होता. “भाजपा सत्तेत आल्यानंतर आम्ही सर्वसामान्यांसाठी राबवलेल्या या कल्याणकारी योजना ते बंद करतील”, असं केजरीवाल म्हणाले होते.
द इंडियन एक्स्प्रेसवर नुकत्याच झालेल्या आयडिया एक्सचेंज सत्रात, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या की, “दिल्ली सरकारची बरीच धोरणे ज्या लोकांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना लाभ देण्यासाठी काळजीपूर्वक तयार केली गेली आहेत. आम्ही अभिमानाने सांगतो की आम्ही ‘रेवडी’ (मोफत वितरण) देतो आणि आम्ही देत राहू.”
हेही वाचा : गृह, अर्थ खात्यासाठी भाजप आग्रही? महायुतीच्या नेत्यांची आज दिल्लीत बैठक
महिला मतदारांसाठी ‘आप’च्या खास योजना
महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी ‘आप’ची ही रणनिती काही नवीन नाही. २०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी अशा प्रकारच्या रणनितीचा वापर केला होता. त्यावेळी पक्षाला प्रचंड विजय मिळवून देण्यात महिलांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यावेळच्या लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षणानुसार, पुरुषांपेक्षा महिला ‘आप’ला मतदान करण्याची शक्यता ११ टक्क्यांनी जास्त होती. महिला मतदारांमध्ये ‘आप’ने भाजपापेक्षा २५ टक्क्यांनी आघाडी होती. आता आगामी निवडणुकीतही आपल्याला महिला मतदार चांगला प्रतिसाद देणार, असा विश्वास आम आदमी पक्षाला आहे.
दरम्यान, ‘आप’च्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, पक्षाने महिलांच्या समस्यांवर दैनंदिन लक्ष दिले आहे. केवळ मोफत बस प्रवासच नाही, तर शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या सुविधांमुळे महिलांमधून आमच्यासाठी व्यापक जनाधार निर्माण करण्यास मदत झाली आहे. सामान्यपणे महिला मुलांच्या शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेल्या असतात. आम्ही वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या शैक्षणिक क्रांतीचे जनक बनवलं आहे. आपच्या नेत्याने असेही सांगितले की, जिथे स्त्रिया एकेकाळी पाणी आणण्यासाठी मातीची भांडी आणि बादल्या घेऊन जात होत्या, तिथे आम्ही आता घरपोच पाणी पुरवण्यास सक्षम आहोत. पक्षाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, “महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील निवडणुकांचे निकाल महिलांच्या मताला किती महत्त्व आहे याची पुष्टी करतात. महिलांना सक्षम करणाऱ्या आमच्या योजना नेहमीच यशस्वी होतील. महिला सक्षमीकरणाबाबत फक्त आम आदमी पक्षच विचार करतो, असा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे. येत्या आठवड्यात आमच्या प्रचार मोहिमा सुरू होतील.”
दिल्ली विधानसभेसाठी ‘आप’ची रणनिती काय?
आम आदमी पक्षाने यावेळी महिला मतदारांवर खास लक्ष केंद्रीत केलं आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीआधी दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. या योजनांचा थेट फायदा त्यांना निवडणुकीत झाल्याचं दिसून आलं. महाराष्ट्रात महायुती सरकारने ‘माझी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आणली, तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाने मैया सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात थेट पैसे पाठवले. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही आम आदमी पक्ष याच रणनितीचा अवलंब करत असल्याचं दिसून येत आहे.
हेही वाचा : विधानसभेत मविआची दाणादाण उडाल्यानंतर ‘ईव्हीएम’वर शंका; काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून पुन्हा मतपत्रिकेची मागणी
सध्या ‘आप’चे दिग्गज नेते तुरुंगात असले, तरी पक्षाकडून लवकरच महिलांसाठी आर्थिक मदत योजना आणण्याची तयारी सुरु आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात दिल्ली सरकारने १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील कर न भरणाऱ्या महिलांच्या खात्यात मासिक दरमहा १००० रुपये जमा करण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना जाहीर केली होती. दिल्ली प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले की, महिला सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता लवकरच लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. विशेष बाब म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सातवी रेवडी योजना लवकरच येत आहे”, अशी उपहासात्मक टीका आम आदमी पक्षावर केली होती.
भाजपा सत्तेत आल्यानंतर कल्याणकारी योजना बंद होतील : केजरीवाल
दुसरीकडे केजरीवाल यांनी ही योजना दिल्लीतील सहा कल्याणकारी योजनांचा एक भाग आहे, असं म्हटलं होतं. याआधी दिल्ली सरकारने सर्वसामान्यांना २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, अनुदानित पाणीपुरवठा, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थयात्रा अशा योजना राबविल्या आहेत. खरंतर कल्याणकारी योजना विरुद्ध मोफत वितरणच्या या वादात भाजपा सरकारे देखील मोफत वितरणालाच झुकतं माप देत असून ‘आप’ देखील या संस्कृतीवर दुपटीने जोर देताना दिसत आहे. २२ नोव्हेंबर रोजी ‘रेवडी पे चर्चा’ या आम आदमी पक्षाच्या कार्यक्रमात दिल्लीकरांना संबोधित करताना अरविंद केजरीवाल यांनी एक सूचक इशारा दिला होता. “भाजपा सत्तेत आल्यानंतर आम्ही सर्वसामान्यांसाठी राबवलेल्या या कल्याणकारी योजना ते बंद करतील”, असं केजरीवाल म्हणाले होते.
द इंडियन एक्स्प्रेसवर नुकत्याच झालेल्या आयडिया एक्सचेंज सत्रात, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या की, “दिल्ली सरकारची बरीच धोरणे ज्या लोकांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना लाभ देण्यासाठी काळजीपूर्वक तयार केली गेली आहेत. आम्ही अभिमानाने सांगतो की आम्ही ‘रेवडी’ (मोफत वितरण) देतो आणि आम्ही देत राहू.”
हेही वाचा : गृह, अर्थ खात्यासाठी भाजप आग्रही? महायुतीच्या नेत्यांची आज दिल्लीत बैठक
महिला मतदारांसाठी ‘आप’च्या खास योजना
महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी ‘आप’ची ही रणनिती काही नवीन नाही. २०२० च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी अशा प्रकारच्या रणनितीचा वापर केला होता. त्यावेळी पक्षाला प्रचंड विजय मिळवून देण्यात महिलांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. त्यावेळच्या लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षणानुसार, पुरुषांपेक्षा महिला ‘आप’ला मतदान करण्याची शक्यता ११ टक्क्यांनी जास्त होती. महिला मतदारांमध्ये ‘आप’ने भाजपापेक्षा २५ टक्क्यांनी आघाडी होती. आता आगामी निवडणुकीतही आपल्याला महिला मतदार चांगला प्रतिसाद देणार, असा विश्वास आम आदमी पक्षाला आहे.
दरम्यान, ‘आप’च्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, पक्षाने महिलांच्या समस्यांवर दैनंदिन लक्ष दिले आहे. केवळ मोफत बस प्रवासच नाही, तर शिक्षण आणि पाणीपुरवठ्यासारख्या सुविधांमुळे महिलांमधून आमच्यासाठी व्यापक जनाधार निर्माण करण्यास मदत झाली आहे. सामान्यपणे महिला मुलांच्या शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेल्या असतात. आम्ही वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीच्या शैक्षणिक क्रांतीचे जनक बनवलं आहे. आपच्या नेत्याने असेही सांगितले की, जिथे स्त्रिया एकेकाळी पाणी आणण्यासाठी मातीची भांडी आणि बादल्या घेऊन जात होत्या, तिथे आम्ही आता घरपोच पाणी पुरवण्यास सक्षम आहोत. पक्षाच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, “महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील निवडणुकांचे निकाल महिलांच्या मताला किती महत्त्व आहे याची पुष्टी करतात. महिलांना सक्षम करणाऱ्या आमच्या योजना नेहमीच यशस्वी होतील. महिला सक्षमीकरणाबाबत फक्त आम आदमी पक्षच विचार करतो, असा संदेश आम्हाला द्यायचा आहे. येत्या आठवड्यात आमच्या प्रचार मोहिमा सुरू होतील.”
