Delhi Elections 2025 : दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. १० जानेवारी रोजी निवडणुकांची अधिसूचना जारी होणार असून १७ जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख असेल. १८ जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्जांची छाननी होईल, तर २० जानेवारी ही उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख असेल. यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल आणि ८ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार आहे. दरम्यान, दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. खरं तर या निवडणुकीत सत्ताधारी आम आदमी पक्षासह काँग्रेस आणि भाजपा अशी प्रामुख्याने तिहेरी लढत पाहायला मिळणार आहे. तसेच इतर काही पक्षही निवडणूक लढवू शकतात. सध्या दिल्लीत सर्वच पक्षांकडून सभा, मेळाव्यासह रॅलींचा धडाका आहे. या निवडणुकीत भाजपाला २६ वर्षांचा दुष्काळ संपवण्याची तर काँग्रेसला चमत्काराची आशा आहे, तर ‘आप’ समोर सत्तेत आल्यापासून या निवडणुकीत सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
दिल्लीत सध्या सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाला २०२५ ची निवडणूक सर्वात आव्हानात्मक असल्याचं बोललं जात आहे. दुसरीकडे भाजपा आणि काँग्रेसने देखील दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टी आणि प्रतिस्पर्धी भाजपा व काँग्रेस या तीन पक्षात चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने जोरदार पुनरागमन केलं. त्यामुळे आता दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भाजपाला अडीच दशकांनंतर पुन्हा सत्तेत येण्याची अपेक्षा आहे, दुसरीकडे काँग्रेसला देखील दिल्लीत यश मिळण्याची आशा आहे.
हेही वाचा : धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात भाजपचे सुरेश धस, चित्रा वाघ यांचा बोलविता धनी कोण ?
दरम्यान, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून पुढे आलेला आम आदमी पक्षाने २०१३ मध्ये पहिल्या निवडणूक प्रचारात दिल्लीत मोठं यश मिळवलं होतं. ७० पैकी २८ जागा जिंकल्या आणि २९.४९ टक्के मते मिळवली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे २०१५ मध्ये पुन्हा ५४.३४ टक्के मतांसह ६७ जागा जिंकल्या. यामध्ये भाजपाला फक्त तीन जागा जिंकता आल्या होत्या, तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. हीच पुनरावृत्ती २०२० च्या निवडणुकीतही पाहायला मिळाली होती. मात्र, २०२० च्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या जागा कमी म्हणजे ६२ झाल्या होत्या.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवणारा पक्ष म्हणून आम आदमी पक्षाने आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुढे ‘आप’च्या अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. कथित दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात ईडीने आणि त्यानंतर सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक केलं होतं. त्यानंतर ते जवळपास सहा महिने तुरुंगात होते. तसेच दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे देखील अबकारी धोरण प्रकरणात १७ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते. तसेच माजी मंत्री सत्येंद्र जैन आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही या प्रकरणात अटक झाली होती. सध्या हे सर्व जामिनावर बाहेर आहेत.
तसेच आम आदमी पक्षाने दिल्लीनंतर पंजाब राज्यात देखील सत्ता आणली. आम आदमी पक्षाने मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा, पाणी सबसिडी असे विविध मुद्यांवर काम करत ‘दिल्ली मॉडेल’ बनवत गरीब आणि मध्यमवर्गीयांची मतपेढी काबीज केली. आता ऐन निवडणुकीत गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून ‘आप’वर मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान असलेल्या ‘शीश महला’च्या नूतनीकरणावरून भाजपाकडून विविध आऱोप करण्यात येत असल्यामुळे केजरीवाल यांची कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा : Delhi Elections 2025 : भाजपाला दिल्ली दूरच… ‘आप’ने दशकभर वर्चस्व कसं राखलं?
भाजपा
दिल्लीत भाजपाला गेल्या अडीच दशकांत सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. मात्र, भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास पक्षाने मोठा जनाधार राखण्यात यश मिळावल्याचं दिसतं. १९९८ पासून दिल्लीत सत्तेबाहेर असूनही त्यानंतरच्या सहा विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपा कधीही ३२ टक्क्याच्या खाली गेलेला नाही. खरं तर २०१५ मध्येही जेव्हा ‘आप’ने निवडणुकीत विजय मिळवला होता आणि भाजपाला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा पक्षाला ३२.१९ टक्के मते मिळाली होती. पाच वर्षांनंतर जेव्हा त्यांनी ८ जागा जिंकल्या होत्या, तेव्हा आपने पुन्हा उर्वरित जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा भाजपाच्या मतांची टक्केवारी ३८ टक्क्यापर्यंत वाढली होती. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा प्रमुख भाग असलेल्या माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांना मुख्यमंत्री चेहरा म्हणून दाखवून भाजपाने २०१५ मध्ये मोठी राजकीय खेळी खेळली होती. मात्र, तरीही २०१५ च्या निवडणुकीतही भाजपाला यश मिळालं नव्हतं. त्यामुळे आता या २०२५ च्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला जनता कौल देते? हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.
काँग्रेस
दिल्ली विधानसभेच्या १९९८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने ७० पैकी ५२ जागांवर विजय मिळवत जवळपास ४७.७६ टक्के मतांसह विजय मिळवला होता. तेव्हा काँग्रेस सरकारचे प्रमुख म्हणून शीला दीक्षित यांनी १५ वर्षे दिल्लीचं नेतृत्व केलं. मात्र, २०१३ मध्ये काँग्रेसला मोठा फटका बसला होता. स्वत:शीला दीक्षित यांचाही पराभव झाला होता. तसेच पक्षाच्या मतांची टक्केवारीही मोठ्या प्रमाणात घसरली होती, तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त ४.२६ टक्के मते मिळाली होती. तसेच ६६ पैकी ६३ उमेदवारांचे डिपॉजिट जप्त झालं होतं. दरम्यान, आता २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे विश्वासार्ह चेहरा नसल्याचंही बोललं जातं. सध्या दिल्ली काँग्रेसमध्येही मोठा संभ्रम असल्याचं बोललं जातं. त्यामुळे काँग्रेसला दिल्लीच्या निवडणुकीत किती यश मिळतं? हे आता निकालानंतर स्पष्ट होईल.
