Delhi Assembly elections 2025 : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून असलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. येत्या ५ फेब्रुवारीला राजधानी दिल्लीत विधानसभेच्या ७० जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यानंतर तीन दिवसांनी म्हणजेच ८ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतील सर्व जागा जिंकल्या आहेत. मात्र, या काळात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळालेलं नाही. गेल्या २५ वर्षांपासून भाजपा दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर आहे. दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने दशकभरापासून दिल्लीची सत्ता राखली आहे. यावेळी दिल्लीत भाजपासाठी सत्तेचे दरवाजे उघडणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना
१९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना झाली होती, त्याआधी राजधानीत फक्त महानगर परिषद होती. या परिषदेला कोणतेही कायदेशीर अधिकार नव्हते. भाजपाने १९९३ मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, त्यानंतर भाजपाला पुन्हा दिल्लीची सत्ता राखण्यात अपयश आलं. त्यानंतर काँग्रेसने १९९८ ते २०१३ पर्यंत सलग तीनवेळा दिल्लीवर राज्य केलं. २०१३ मध्ये मोदी लाटेत भाजपाला दिल्लीची सत्ता मिळवण्याची संधी होती. परंतु, आम आदमी पार्टीच्या उदयानंतर दिल्लीतील मतदारांनी भाजपा आणि काँग्रेसला नाकारलं.
हेही वाचा : Delhi Elections 2025 : अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी भाजपाने कोणता प्लान आखला?
दिल्लीत ‘आप’-काँग्रेसची युती नाही
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने काँग्रेसबरोबर युती केली होती. काँग्रेसने ४ तर ‘आप’ने ३ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. मात्र, भाजपाने या निवडणुकीत सातही जागांवर विजय मिळवत राजधानीत इंडिया आघाडीचा धुव्वा उडवला. विधानसभा निवडणूक सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दिल्लीत भाजपा, काँग्रेस आणि ‘आप’ या तिन्ही पक्षात त्रिकोणी लढत होणार आहे. २०१३ मध्ये राजधानीतील सत्ता गमावल्यानंतर काँग्रेसचा प्रभाव खूपच कमी झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदाही ‘आप’ विरुद्ध भाजपा अशी थेट लढत होईल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे.
२०१३ मध्ये दिल्लीत ‘आप’चा उदय
१९९३ ते २००८ या कालावधीत दिल्लीत सलग चारवेळा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशा थेट लढती झाल्या होत्या. २०१३ मध्ये आम आदमी पार्टीचा उदय झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राजधानीत त्रिशंकू लढत झाली. त्यावेळी भाजपाने ३३.७ टक्के मताधिक्य मिळवत विधानसभेच्या ३१ जागांवर विजय मिळवला होता. तर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने पहिल्याच निवडणुकीत २९.४९ मताधिक्यासह २८ जागा जिंकल्या. दुसरीकडे काँग्रेसला २४.५५ टक्के मताधिक्य मिळालं, परंतु त्यांना केवळ ८ जागांवरच विजय मिळवता आला. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला ३६ जागांचा बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही.
काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने केजरीवालांचा राजीनामा
त्यानंतर ‘आप’ने काँग्रेसच्या बाहेरील पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. भ्रष्टाचारविरोधी अजेंड्यावर सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, काँग्रेसने ऐनवेळी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारचं बहुमत कमी झालं. परिणामी लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याआधीच अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर २०१५ मध्ये नवीन निवडणुका होईपर्यंत दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
मोदी लाटेतही दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार
२०१४ मध्ये भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला. त्यावेळी देशभरात मोदी लाट असल्याने भाजपा दिल्ली विधानसभेची निवडणूकही जिंकणार, असं भाकित अनेकांनी वर्तवलं होतं. मात्र, २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीतील मतदारांनी आम आदमी पार्टीच्या झोळीत भरभरून मतं टाकली. विधानसभेच्या ७० जागांपैकी तब्बल ६७ जागांवर विजय मिळवला. त्यावेळी ‘आप’ला मिळालेली एकूण मताधिक्य ५४. ३४ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसची अक्षरश: दाणादाण उडाली. भाजपाला ३१.१९ टक्के मताधिक्यासह केवळ ३ जागाच जिंकता आल्या. दुसरीकडे काँग्रेसला फक्त ९.६५ टक्के इतकं मताधिक्य मिळालं, त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही.
‘आप’ सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना
बहुमताने सत्तास्थापन केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर पुढील ५ वर्ष ‘आप’ सरकारने दिल्लीतील महिलांसाठी मोफत बसप्रवास, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, दररोज २० हजार लीटर मोफत पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण अशा अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीआधी अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर नवीन आव्हान उभं केलं.
२०२० मध्ये ‘आप’च्या विजयाची हॅक्ट्रिक
मात्र, कल्याणकारी योजनांमुळे आम आदमी पार्टीने अधिकच लोकप्रियता मिळवली होती. त्यामुळे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ने ७० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. मात्र, २०१५ च्या तुलनेत पक्षाचे मताधिक्य कमी होऊन ५३. ५७ टक्के इतकं झालं. तसेच त्यांना ५ जागांचे नुकसान सहन करावं लागलं. भाजपाने या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत ८ जागांवर विजय मिळवला. पक्षाचे मताधिक्य वाढून ३८. ५१ टक्के झालं. काँग्रेसला निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा भोपळाही फोडता आला नाही. पक्षाचे मताधिक्य कमी होऊन ४.२६ टक्यांपर्यंत घसरलं.
हेही वाचा : Money Schemes For Women : ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना कोणकोणत्या राज्यांनी सुरू केल्या आहेत?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा वरचष्मा
दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवत भाजपाने पुन्हा सत्ताधारी आम आदमी पार्टीसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. १९५२ पासून राजधानीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने तब्बल १० वेळा सातही जागा जिंकण्याची किमया करून दाखवली आहे. २०१४ पासून भाजपाने दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्वच जागांवर विजय मिळवला आहे. याआधी २००९ मध्ये काँग्रेसने दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला होता. दुसरीकडे, विधानसभेत गेल्या दशकभरापासून सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीला दिल्लीत लोकसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नाही.
दिल्लीत लोकसभा आणि विधानसभेचा कौल वेगळा
दिल्लीतील मतदारांनी गेल्या दशकभरापासून विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला पाठिंबा दिला आहे. तर याच दिल्लीकरांनी लोकसभेला मात्र २०१४, २०१९ तसेच २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी म्हणजेच भाजपची पाठराखण केली. केंद्र आणि दिल्ली असा पूर्णपणे वेगळा कौल दिला. यंदाचे चित्र वेगळे आहे. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात आरोप झाल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना विविध आरोपांवरून तुरुंगात जावं लागलं आहे. केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. याखेरीज दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात सातत्याने संघर्ष झाले.
राजधानी दिल्लीत कुणाचे सरकार येणार?
केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडत, पक्षाच्या नेत्या अतिशी मार्लेना यांच्याकडे धुरा सोपवली होती. मात्र, आगामी विधानसभेची निवडणूक केजरीवाल यांच्याच चेहऱ्यावर लढवली जाणार आहे. दिल्लीत २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मुस्लीम समाज पूर्णत: काँग्रेसच्या पाठीशी होता. त्यानंतर त्यांनी आम आदमी पक्षाला साथ दिली. दिल्लीत १५ ते १८ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. यंदा हा मतदार कोणाकडे वळणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. झोपडपट्टी बहुल भागात ‘आप’चे चांगलेच प्रभुत्व आहे. तर गृहसंकुलांतील उच्च मध्यमवर्गीय ही भाजपची मतपेढी मानली जाते. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता भाजपा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे दिल्लीत नेमकी कोणाची सत्ता येणार? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे.
१९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना
१९९३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची स्थापना झाली होती, त्याआधी राजधानीत फक्त महानगर परिषद होती. या परिषदेला कोणतेही कायदेशीर अधिकार नव्हते. भाजपाने १९९३ मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, त्यानंतर भाजपाला पुन्हा दिल्लीची सत्ता राखण्यात अपयश आलं. त्यानंतर काँग्रेसने १९९८ ते २०१३ पर्यंत सलग तीनवेळा दिल्लीवर राज्य केलं. २०१३ मध्ये मोदी लाटेत भाजपाला दिल्लीची सत्ता मिळवण्याची संधी होती. परंतु, आम आदमी पार्टीच्या उदयानंतर दिल्लीतील मतदारांनी भाजपा आणि काँग्रेसला नाकारलं.
हेही वाचा : Delhi Elections 2025 : अरविंद केजरीवाल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी भाजपाने कोणता प्लान आखला?
दिल्लीत ‘आप’-काँग्रेसची युती नाही
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने काँग्रेसबरोबर युती केली होती. काँग्रेसने ४ तर ‘आप’ने ३ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. मात्र, भाजपाने या निवडणुकीत सातही जागांवर विजय मिळवत राजधानीत इंडिया आघाडीचा धुव्वा उडवला. विधानसभा निवडणूक सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दिल्लीत भाजपा, काँग्रेस आणि ‘आप’ या तिन्ही पक्षात त्रिकोणी लढत होणार आहे. २०१३ मध्ये राजधानीतील सत्ता गमावल्यानंतर काँग्रेसचा प्रभाव खूपच कमी झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे यंदाही ‘आप’ विरुद्ध भाजपा अशी थेट लढत होईल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे.
२०१३ मध्ये दिल्लीत ‘आप’चा उदय
१९९३ ते २००८ या कालावधीत दिल्लीत सलग चारवेळा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशा थेट लढती झाल्या होत्या. २०१३ मध्ये आम आदमी पार्टीचा उदय झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राजधानीत त्रिशंकू लढत झाली. त्यावेळी भाजपाने ३३.७ टक्के मताधिक्य मिळवत विधानसभेच्या ३१ जागांवर विजय मिळवला होता. तर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीने पहिल्याच निवडणुकीत २९.४९ मताधिक्यासह २८ जागा जिंकल्या. दुसरीकडे काँग्रेसला २४.५५ टक्के मताधिक्य मिळालं, परंतु त्यांना केवळ ८ जागांवरच विजय मिळवता आला. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला ३६ जागांचा बहुमताचा आकडा पार करता आला नाही.
काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्याने केजरीवालांचा राजीनामा
त्यानंतर ‘आप’ने काँग्रेसच्या बाहेरील पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. भ्रष्टाचारविरोधी अजेंड्यावर सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, काँग्रेसने ऐनवेळी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारचं बहुमत कमी झालं. परिणामी लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याआधीच अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर २०१५ मध्ये नवीन निवडणुका होईपर्यंत दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
मोदी लाटेतही दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार
२०१४ मध्ये भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला. त्यावेळी देशभरात मोदी लाट असल्याने भाजपा दिल्ली विधानसभेची निवडणूकही जिंकणार, असं भाकित अनेकांनी वर्तवलं होतं. मात्र, २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीतील मतदारांनी आम आदमी पार्टीच्या झोळीत भरभरून मतं टाकली. विधानसभेच्या ७० जागांपैकी तब्बल ६७ जागांवर विजय मिळवला. त्यावेळी ‘आप’ला मिळालेली एकूण मताधिक्य ५४. ३४ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसची अक्षरश: दाणादाण उडाली. भाजपाला ३१.१९ टक्के मताधिक्यासह केवळ ३ जागाच जिंकता आल्या. दुसरीकडे काँग्रेसला फक्त ९.६५ टक्के इतकं मताधिक्य मिळालं, त्यांना भोपळाही फोडता आला नाही.
‘आप’ सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजना
बहुमताने सत्तास्थापन केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर पुढील ५ वर्ष ‘आप’ सरकारने दिल्लीतील महिलांसाठी मोफत बसप्रवास, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, दररोज २० हजार लीटर मोफत पाणी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळांमध्ये चांगले शिक्षण अशा अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीआधी अरविंद केजरीवाल यांच्यासमोर नवीन आव्हान उभं केलं.
२०२० मध्ये ‘आप’च्या विजयाची हॅक्ट्रिक
मात्र, कल्याणकारी योजनांमुळे आम आदमी पार्टीने अधिकच लोकप्रियता मिळवली होती. त्यामुळे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ने ७० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळवत सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. मात्र, २०१५ च्या तुलनेत पक्षाचे मताधिक्य कमी होऊन ५३. ५७ टक्के इतकं झालं. तसेच त्यांना ५ जागांचे नुकसान सहन करावं लागलं. भाजपाने या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत ८ जागांवर विजय मिळवला. पक्षाचे मताधिक्य वाढून ३८. ५१ टक्के झालं. काँग्रेसला निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा भोपळाही फोडता आला नाही. पक्षाचे मताधिक्य कमी होऊन ४.२६ टक्यांपर्यंत घसरलं.
हेही वाचा : Money Schemes For Women : ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना कोणकोणत्या राज्यांनी सुरू केल्या आहेत?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा वरचष्मा
दरम्यान, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवत भाजपाने पुन्हा सत्ताधारी आम आदमी पार्टीसमोर मोठं आव्हान उभं केलं आहे. १९५२ पासून राजधानीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने तब्बल १० वेळा सातही जागा जिंकण्याची किमया करून दाखवली आहे. २०१४ पासून भाजपाने दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्वच जागांवर विजय मिळवला आहे. याआधी २००९ मध्ये काँग्रेसने दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळवला होता. दुसरीकडे, विधानसभेत गेल्या दशकभरापासून सत्तेत असलेल्या आम आदमी पार्टीला दिल्लीत लोकसभेची एकही जागा जिंकता आलेली नाही.
दिल्लीत लोकसभा आणि विधानसभेचा कौल वेगळा
दिल्लीतील मतदारांनी गेल्या दशकभरापासून विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला पाठिंबा दिला आहे. तर याच दिल्लीकरांनी लोकसभेला मात्र २०१४, २०१९ तसेच २०२४ मध्ये नरेंद्र मोदी म्हणजेच भाजपची पाठराखण केली. केंद्र आणि दिल्ली असा पूर्णपणे वेगळा कौल दिला. यंदाचे चित्र वेगळे आहे. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात आरोप झाल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना विविध आरोपांवरून तुरुंगात जावं लागलं आहे. केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. याखेरीज दिल्ली सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यात सातत्याने संघर्ष झाले.
राजधानी दिल्लीत कुणाचे सरकार येणार?
केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडत, पक्षाच्या नेत्या अतिशी मार्लेना यांच्याकडे धुरा सोपवली होती. मात्र, आगामी विधानसभेची निवडणूक केजरीवाल यांच्याच चेहऱ्यावर लढवली जाणार आहे. दिल्लीत २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मुस्लीम समाज पूर्णत: काँग्रेसच्या पाठीशी होता. त्यानंतर त्यांनी आम आदमी पक्षाला साथ दिली. दिल्लीत १५ ते १८ टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. यंदा हा मतदार कोणाकडे वळणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. झोपडपट्टी बहुल भागात ‘आप’चे चांगलेच प्रभुत्व आहे. तर गृहसंकुलांतील उच्च मध्यमवर्गीय ही भाजपची मतपेढी मानली जाते. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता भाजपा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे दिल्लीत नेमकी कोणाची सत्ता येणार? याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे.
