दिल्लीत भाजपाची सत्ता आली आहे. विधानसभा निवडणुकीत ४८ जागा मिळवत भाजपाने २७ वर्षांनी दिल्ली काबीज केली आहे. त्यानंतर तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं आहे. या अधिवेशनातला मंगळवार हा अत्यंत वादळी ठरला. दिवसभर काय काय घडलं ते आपण जाणून घेऊ.
गदारोळानेच अधिवेशनाची सुरुवात
सकाळी उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी आठव्या विधानसभेला संबोधित करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी घोषणा देण्यास आणि गदारोळ करण्यास सुरुवात केली. ज्यानंतर १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं. विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी दिवसभरासाठी १२ आमदारांना दिल्ली विधानसभेच्या कामकाजातून निलंबित केलं. त्यानंतर आपच्या सगळ्याच आमदारांनी सभात्याग केला. या घटनेने एक आठवण सगळ्यांनाच झाली. आपची सत्ता असताना विजेंद्र गुप्त यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली होती. आज तो हिशेब चुकता झाला असं काही जण दबक्या आवाजात म्हणत होते. दरम्यान आपच्या विरोधी पक्ष नेत्या आतिशी यांच्यासह १२ जणांचं निलंबन झाल्यानंतर विधानसभेच्या बाहेर या सगळ्यांनी इतर आमदारांसह आंदोलन केलं.
उपराज्यपालाचं अभिभाषण
उपराज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात दिल्लीच्या विकासाच्या दृष्टीने नव्या सरकारने कसं काम केलं पाहिजे याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. तसंच दिल्लीकरांना जी आश्वासनं सरकारने दिली आहेत ती पूर्ण केली जावीत अशीही अपेक्षा व्यक्त केली. भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तीकरण, यमुना नदीचा कायापालट, पिण्याचं स्वच्छ पाणी या सगळ्या आश्वासनांची आठवण त्यांनी विद्यमान सरकारला करुन दिली.
आम आदमी पक्षाचं दिवसभर ठिय्या आंदोलन
उपराज्यपालांचं अभिभाषण सुरु असतानाच जो गदारोळ आणि निलंबन झालं त्यानंतर निलंबन झालेल्या १२ आमदारांनी आपच्या इतर आमदारांसह ठिय्या आंदोलन केलं. तसंच बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगत सिंग यांचे फोटो सरकारी कार्यालयांमधून का हटवले? अशी विचारणा केली.माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताच्या विधानसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या आतिशी म्हणाल्या, “भाजपाच्या आमदारांना वाटतं आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बाबासाहेब आंबेडकरांची जागा घेऊ शकतात. ते डॉ. आंबेडकरांपेक्षा महान आहेत. त्यामुळेच डॉ. आंबेडकर यांचा फोटो काढून त्या जागी नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यात आला.” आम आदमी पार्टीच्या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली मात्र त्यांनी ठिय्या आंदोलन करत सरकारचा निषेध नोंदवला.
कॅगच्या अहवालात काय समोर आलं?
दिल्ली विधानसभेच्या बाहेर आपच्या आमदारांचा हंगामा सुरु असताना आतमध्ये कॅगचा अहवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. आम आदमी पार्टीचं सरकार असताना मद्य धोरण बदलण्यात आलं त्यामुळे सरकारला २००२.६८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. कॅगचा अहवाल समोर आल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्यासह आपच्या इतर नेत्यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत. कारण याच प्रकरणात त्यांना तुरुंगात जावं लागलं होतं.
कॅगच्या अहवालातील ठळक मुद्दे काय?
मद्य धोरण बदलल्याने २ हजार ६८ कोटी रुपयांची महसुली तूट झाली आहे.
कॅगच्या अहवालात परवाने देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याची बाबही नमूद आहे.
मद्य विक्रेत्यांचा नफा नव्या धोरणामुळे ५ टक्क्यांवरुन १२ टक्के झाला.
ज्यांना मद्य विक्रीचे परवाने देण्यात आले त्यांची छाननी योग्य प्रकारे करण्यात आली नाही.
नव्या मद्य धोरणाबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने सविस्तर अहवाल दिला होता. त्या अहवालाकडे सपशेल दुर्लक्ष करण्यात आलं.
जुन्या मद्य धोरणानुसार एका व्यक्तीला एक व्यक्ती दोन दुकानं चालवू शकेल अशीच मुभा होती. धोरण बदलण्यात आल्यानंतर ही मुभा ५४ दुकानं चालवण्यापर्यंत वाढवण्यात आली.
नव्या धोरणानुसार कंपन्यांनी एकाच व्यापाऱ्याला माल विकावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर आणि ब्रिंडको हे तीन घाऊक विक्रेतेच ७१ टक्के मद्य खरेदी विक्रीवर ताबा ठेवून होते.
ज्या काही सवलती देण्यात आल्या त्यासाठी कॅबिनेटमध्ये चर्चाही झाली नाही त्यामुळे या सवलतींना कॅबिनेटची मंजुरीही नव्हती.
मंजुरी नसतानाही मद्य विक्री दुकानं उघडण्यास संमती दिली गेली होती. झोन २३ मध्ये चार दुकानं अशी होती ज्यांच्याकडे मद्य विक्रीचा परवाना नव्हता. त्यामुळे एमसीडीने २०२२ मध्ये अशी दुकानं सील केली.
हे मुद्दे असलेला कॅग अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. तसंच शीशमहलचा मुद्दाही विधानसभेत चर्चिला गेला. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेतील मंगळवार हा विधानसभेत आणि विधानसभेच्या बाहेर वादळी ठरला यात शंकाच नाही.
