दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीश सिसोदियांना ‘सीबीआय’ने कथित मद्यधोरणातील घोटाळ्याप्रकरणी अटक झाल्यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारवरच नव्हे तर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षांनाही खीळ बसणार आहे. मुख्यमंत्रीपदी अरविंद केजरीवाल असले तरी, दिल्ली सरकारमधील महत्त्वाची मंत्रिपदे सिसोदिया सांभाळत होते. सिसोदिया दिल्ली सरकारचे अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री आहेत. उत्पादनशुल्क विभाग यासह ३३ पैकी १८ विभागांचे ते प्रमुख आहेत. या जबाबदाऱ्यामुळे दिल्लीचे प्रशासन चालवण्याचे प्रमुख काम सिसोदिया करत होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्ली राज्याची जबाबदारी सिसोदियांनी सांभाळायची आणि ‘आप’च्या राज्या-राज्यांतील विस्ताराचे काम केजरीवालांनी करायचे असा अलिखित नियम झालेला होता. सिसोदिया हे केजरीवाल यांचे अत्यंत निष्ठावान असल्यामुळे दिल्ली राज्याची सत्ता सिसोदियांवर सोपवण्यात केजरीवाल यांनाही अडचण आली नाही. केजरीवाल सरकारचे प्रमुख म्हणून सिसोदिया वावरत होते. पण, त्यांच्या अटकेने केजरीवाल यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे.
हेही वाचा- मुश्रीफ विरुद्ध भाजपामधील वाद वैयक्तिक पातळीवर
आगामी लोकसभा निवडणूक १४ महिन्यांवर आली असताना भाजपविरोधात फक्त ‘आप’च उभा राहू शकतो, असे वारंवार केजरीवाल सांगत आहेत. मोदी विरुद्ध राहुल गांधी नव्हे तर, केजरीवाल असे दाखवण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. त्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या विस्ताराचे धोरण राबवले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘आप’ने गोवा आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. दिल्ली पाठोपाठ पंजाब ‘आप’ने काबीज केले. ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अधिकाधिक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका लढवण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला होता. गुजरातनंतर आता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांमध्येही यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. शिवाय, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीही ‘आप’ला तयारी करावी लागणार आहे. ‘आप’च्या या वाढत्या प्रपंचाचे धोरण केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांच्या भरवंशावर आखले होते. पण, सिसोदियांच्या अनुपस्थितीत केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राज्य सरकारचे प्रशासन हाताळावे लागणार आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या भारत भ्रमणामध्ये काही प्रमाणात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
मनीष सिसोदिया हे आम आदमी पक्षाचे सहसंस्थापक आहेत. पण, केजरीवाल व सिसोदिया या दोघांची मैत्री पक्षसथापनेच्याही आधीपासून होती. ‘आप’मधून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आदी नेते तीव्र मतभेदानंतर बाहेर पडले, त्या काळात झालेल्या पक्षांतर्गत संघर्षामध्ये सिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे राहिले. तेच केजरीवालांचे राजकारणातील एकमेव विश्वासू मित्र असल्याचे मानले जाते. सिसोदियांनी शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करून दाखवले. त्यांनी उभे केलेले सरकारी शाळांचे प्रारुप देशभर वाखाळले गेले. दिल्लीच्या सरकारी शाळा हा ‘आप’ सरकारचा ‘यूएसपी’ ठरला. आता सिसोदियांना मद्यधोरणातील कथित घोटाळ्यात अटक झालेली आहे. या प्रकरणातील चौकशीमुळे केजरीवाल सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याची संधी भाजपला मिळालेली आहे. आत्तापर्यंत भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालवल्याचा दावा करणाऱ्या केजरीवालांना भाजपने राजकीय नैतिकतेच्या कोंडीत पकडले आहे. बिगरभाजप पक्षांमध्ये प्रमुख राष्ट्रीय नेता ही प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केजरीवाल जाणीवपूर्वक करत होते. मात्र, सिसोदियांच्या अटकेने केजरीवाल यांची राजकीय लढाई आणखी कठीण झाली आहे.
दिल्ली राज्याची जबाबदारी सिसोदियांनी सांभाळायची आणि ‘आप’च्या राज्या-राज्यांतील विस्ताराचे काम केजरीवालांनी करायचे असा अलिखित नियम झालेला होता. सिसोदिया हे केजरीवाल यांचे अत्यंत निष्ठावान असल्यामुळे दिल्ली राज्याची सत्ता सिसोदियांवर सोपवण्यात केजरीवाल यांनाही अडचण आली नाही. केजरीवाल सरकारचे प्रमुख म्हणून सिसोदिया वावरत होते. पण, त्यांच्या अटकेने केजरीवाल यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे.
हेही वाचा- मुश्रीफ विरुद्ध भाजपामधील वाद वैयक्तिक पातळीवर
आगामी लोकसभा निवडणूक १४ महिन्यांवर आली असताना भाजपविरोधात फक्त ‘आप’च उभा राहू शकतो, असे वारंवार केजरीवाल सांगत आहेत. मोदी विरुद्ध राहुल गांधी नव्हे तर, केजरीवाल असे दाखवण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. त्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून केजरीवाल यांनी ‘आप’च्या विस्ताराचे धोरण राबवले आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘आप’ने गोवा आणि गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. दिल्ली पाठोपाठ पंजाब ‘आप’ने काबीज केले. ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अधिकाधिक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका लढवण्याचा निर्णय केजरीवाल यांनी घेतला होता. गुजरातनंतर आता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांमध्येही यावर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. शिवाय, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीही ‘आप’ला तयारी करावी लागणार आहे. ‘आप’च्या या वाढत्या प्रपंचाचे धोरण केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांच्या भरवंशावर आखले होते. पण, सिसोदियांच्या अनुपस्थितीत केजरीवाल यांना दिल्लीच्या राज्य सरकारचे प्रशासन हाताळावे लागणार आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांच्या भारत भ्रमणामध्ये काही प्रमाणात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
मनीष सिसोदिया हे आम आदमी पक्षाचे सहसंस्थापक आहेत. पण, केजरीवाल व सिसोदिया या दोघांची मैत्री पक्षसथापनेच्याही आधीपासून होती. ‘आप’मधून योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण आदी नेते तीव्र मतभेदानंतर बाहेर पडले, त्या काळात झालेल्या पक्षांतर्गत संघर्षामध्ये सिसोदिया हे केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभे राहिले. तेच केजरीवालांचे राजकारणातील एकमेव विश्वासू मित्र असल्याचे मानले जाते. सिसोदियांनी शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करून दाखवले. त्यांनी उभे केलेले सरकारी शाळांचे प्रारुप देशभर वाखाळले गेले. दिल्लीच्या सरकारी शाळा हा ‘आप’ सरकारचा ‘यूएसपी’ ठरला. आता सिसोदियांना मद्यधोरणातील कथित घोटाळ्यात अटक झालेली आहे. या प्रकरणातील चौकशीमुळे केजरीवाल सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याची संधी भाजपला मिळालेली आहे. आत्तापर्यंत भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालवल्याचा दावा करणाऱ्या केजरीवालांना भाजपने राजकीय नैतिकतेच्या कोंडीत पकडले आहे. बिगरभाजप पक्षांमध्ये प्रमुख राष्ट्रीय नेता ही प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केजरीवाल जाणीवपूर्वक करत होते. मात्र, सिसोदियांच्या अटकेने केजरीवाल यांची राजकीय लढाई आणखी कठीण झाली आहे.
