Arvind Kejriwal : दिल्लीच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळालं. त्यामुळे आता दिल्लीत भाजपाचं सरकार स्थापन होणार आहे. या निवडणुकीत भाजपाला एकूण ४८ जागा आणि आम आदमी पक्षाला २२ जागा जिंकण्यात यश मिळालं आहे. दिल्लीच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचाही समावेश आहे. मात्र, आम आदमी पक्षाची गेले १० वर्ष दिल्लीत सत्ता असतानाही अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आम आदमी पार्टीने आपल्या १० वर्षांच्या काळात आरोग्य आणि शिक्षणात लक्षणीय प्रगती केली. पण यावेळी भाजपाने निवडणुकीत विजय मिळवला, तेव्हा स्वच्छता, पाणी उपलब्धता आणि सर्वांगीण विकास यासारख्या मुद्द्यांवर पक्षाला वाढत्या असंतोषाचा सामना करावा लागला. दरम्यान, याबाबत लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षणाने मतदारांमधील ही भावना आणि ‘आप’च्या कामगिरीबद्दल भ्रमनिरास दिसून आला आहे.

नक्की वाचा

केंद्रांच्या घोषणांचा’आप’च्या योजनांवर कसा प्रभाव पडला?

पाच पैकी दोन मतदारांनी (४२ टक्के) ते केंद्र सरकारच्या कामावर पूर्णपणे समाधानी असल्याचं सांगितलं, तर एक चतुर्थांश (२८ टक्के) पेक्षा जास्त मतदारांनी दिल्लीतील ‘आप’च्या कामगिरीवर पूर्ण समाधान व्यक्त केलं. जे पूर्णपणे किंवा काहीसे समाधानी होते. त्यांचा विचार केला तरी ‘आप’ १३ टक्के गुणांनी भाजपाच्या मागे आहे. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तुलनेत जिथे तीन-चतुर्थांश (७६ टक्के) ‘आप’च्या सरकारबद्दल एकूणच समाधान व्यक्त केलं होतं.

हेही वाचा

दरम्यान, केंद्र सरकारला अधिक सकारात्मक रेटिंग देण्यात आली असली तरी त्यांच्या मतदानाच्या निर्णयावर कोणाच्या कामाचा अधिक प्रभाव आहे? असं विचारलं असता पाचपैकी दोनपेक्षा जास्त मतदारांनी राज्य सरकारचा उल्लेख केला, तर केवळ एक चतुर्थांश मतदारांनी केंद्राचा उल्लेख केला. यावरून असं दिसून येतं की दिल्लीकरांनी मोठ्या संख्येने केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएशी तुलना करण्याऐवजी ‘आप’च्या कामगिरीवर आधारित मते दिली आहेत. डेटा हे देखील अधोरेखित करतो की ‘आप’च्या मतदारांना आपल्या पूर्णत: समाधानी मतदार संख्येच्या पलीकडे आकर्षित करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. केवळ असंतुष्टच नाही तर अंशतः समाधानी मतदार देखील भाजपाला गमावले. मतदारांच्या भावनांमधील हा बदल ‘आप’च्या एकूण पराभवात महत्त्वाची भूमिका बजावत असावा.

सार्वजनिक पायाभूत सुविधाबाबत लोकांचं मत काय?

गेल्या पाच वर्षांतील सार्वजनिक पायाभूत सुविधांबाबत समाधानकारक मतं मांडली गेली. सकारात्मक नोंदीवर पाच पैकी चार मतदारांना (८३ टक्के) वीज पुरवठ्यात सुधारणा झाल्याचं वाटलं. पाचपैकी तीनपेक्षा जास्त (६४ टक्के) सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा झाली. याव्यतिरिक्त अर्ध्याहून अधिक मतदारांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सुधारणा नोंदवल्या. मात्र, इतर क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय चिंता व्यक्त करण्यात आली. निम्म्या मतदारांनी गटारांच्या नाल्यांची वाईट असल्याचं स्थिती मांडली, तर जवळपास निम्म्याने (४७ टक्के) रस्त्यांची खराब स्थिती नोंदवली. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा आणखी एक मुद्दा होता, ज्यावर १० पैकी चार मतदारांनी असंतोष व्यक्त केला.

एकंदरीत जरी ‘आप’च्या कार्यकाळात काही क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक घडामोडी दिसल्या तरी इतर अनेकांना महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे मतदारांचे समाधान झाले नाही. यामुळे ‘आप’च्या वाजवी मतांची टक्केवारी आणि किमान २२ जागाच मिळाल्या. ‘आप’च्या सरकारने अनेकदा उपराज्यपालांवर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. परंतु या मुद्द्यावर मतदारांची संमिश्र मते होती. सुमारे १० पैकी तीन मतदारांना असं वाटलं की एलजी सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणत आहेत. परंतु प्रगतीच्या कमतरतेचे निमित्त म्हणून ‘आप’चा वापर करत असल्याचे समान प्रमाणात वाटते. या प्रतिसादाने मतदारांचे पक्षीय ध्रुवीकरण लक्षणीय मार्गांनी दर्शवले.

मतदारांसाठी फायदे आणि तोटे

२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीतील १० पैकी सात मतदारांना ‘आप’ पुन्हा निवडून आणायचे होते. सध्याच्या निवडणुकीत हा आकडा १० पैकी पाच मतदारांवर घसरला. जे लोकभावनेतील स्पष्ट बदल दर्शवते. या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ सरकारला पुन्हा निवडून आणू इच्छिणाऱ्यांनी मांडलेली प्रमुख कारणे म्हणजे सरकारने चांगली कामगिरी केली, त्यानंतर त्याची धोरणे आणि योजना आणि दर्जेदार सुविधांची तरतूद. एक चतुर्थांश मतदारांनी पक्षाचे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले आणि दिल्लीच्या विकासात योगदान दिले. याउलट ज्यांना ‘आप’ सत्तेत परतायचे नव्हते, त्यांनी भ्रष्टाचार हे प्राथमिक कारण (२५ टक्के) असल्याचे सांगितले. १० पैकी दोन मतदारांना फक्त बदल हवा होता. इतर चिंतांमध्ये खराब प्रशासन आणि वाढती बेरोजगारी यांचा समावेश होता.