Delhi Election BJP Win Reason : तब्बल २७ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर भाजपाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवलं. तर सत्ताविरोधी नाराजीने आम आदमी पक्षाला पराभवाचा जबर फटका बसला. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा पराभव झाला. दुसरीकडे काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नाही. या निकालामुळे भाजपाचे राष्ट्रीय राजकारणातील वर्चस्व आणखीच वाढलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतही भाजपाचे डबल इंजिनचे सरकार असणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय राजधानीत भाजपाच्या विजयाची ५ मोठी कारणं समोर आली आहे, ती कोणती? जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्लीत आम आदमी पार्टीचा पराभव का झाला?

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भाजपाने दिल्लीतील ७० पैकी ४८ जागा जिंकल्या आहेत. तर आम आदमी पार्टीला केवळ २२ जागाच राखता आल्या आहेत. काँग्रेसला सलग तिसऱ्या निवडणुकीत खातेही उघडता आले नाही. त्यांच्या अनेक उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. दिल्लीत भाजपाच्या कारण म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीकरांना दिलेली आश्वासनं आणि केजरीवालांचे खोडून काढलेले मुद्दे.

आणखी वाचा : Who is Parvesh Varma : अरविंद केजरीवालांना पराभूत करणारे ‘जायंट किलर’ पर्वेश वर्मा कोण आहेत?

पंतप्रधान मोदींनी दिल्लीकरांना दिलेली आश्वासनं

दिल्लीत भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यास आम आदमी पार्टीने सुरू केलेल्या अनेक कल्याणकारी योजना बंद होतील, असं माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपल्या प्रचारात सांगत होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीतील सभांमध्ये हा मुद्दा खोडून काढला. दिल्लीकरांनी भाजपाच्या हातात सत्ता दिल्यास मागील सरकारच्या कल्याणकारी योजना तशाच सुरू राहतील. डबल इंजिन सरकारमुळे राजधानीचा कायापालट होईल. त्याचबरोबर आम आदमी पार्टीच्या भ्रष्टाचारी नेत्यांवर कारवाई केली जाईल, असं मोदींनी मतदारांना पटवून सांगितलं.

दिल्लीतील मध्यमवर्गीयांची ‘आप’वर नाराजी

२०१३ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर दिल्लीतील मध्यमवर्गीयांनी काँग्रेसला नापसंती दिली. त्यावेळी भाजपाला राजधानीत विजयाची प्रचंड आशा होती. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीच्या उदयामुळे भाजपाला दिल्लीच्या सत्तेपासून दूर राहावं लागलं. २०१५ मध्ये प्रचंड बहुमतात सत्तास्थापन केल्यानंतर ‘आप’ने मध्यमवर्गीयांना २०० युनिट मोफत वीज, ठराविक मोफत पाणीसाठा, महिलांसाठी मोफत बसप्रवास, मोहल्ला क्लिनिक आणि सरकारी शाळांची सुधारणा, अशा विविध कल्याणाकारी योजना राबवल्या आणि दिल्लीतील मतदारांचा विश्वास जिंकला.

‘आप’च्या अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ने हाच अजेंडा कायम ठेवला होता. तेव्हाही भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावं लागलं आणि सलग तिसऱ्यांदा राजधानीत आपने सत्तास्थापन केली. दरम्यानच्या काळात आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास पथकांनी त्यांची रवानगी तुरुंगात केली. सिसोदिया यांच्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही मद्य धोरण राबवताना घोटाळा केल्याचे आरोप झाले, अखेर त्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतर केजरीवाल यांची जामीनावर सुटका झाली. मात्र, तोपर्यंत त्यांची प्रतिमा बरीच मलिन झाली होती.

सत्ताविरोधी लाटेचा ‘आप’ला मोठा फटका

आतिषी यांच्यासारख्या महिला नेत्याला मुख्यमंत्री करून केजरीवालांनी दिल्लीच्या मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. यंदाच्या निवडणुकीतही माजी मुख्यमंत्र्यांनी विविध आश्वासने देऊन मतदारांचे लक्ष केंद्रित केले. मात्र, सत्ताविरोधी लाट आणि भ्रष्टाचारांच्या आरोपांनी मतदारांनी त्यांना नाकारलं, केंद्रात आणि राज्यात डबल इंजिनचे सरकार असल्याने विकासकामे होतील, या आशेने दिल्लीकरांनी भाजपाच्या झोळीत घसघशीत मते टाकली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीत तळ ठोकून सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमकपणे प्रचार केला.

अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे भाजपाला फायदा?

नुकत्याच झालेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात भाजपाने १२ लाख रुपयांपर्यंत कमाई असलेल्या मध्यवर्गीयांना करमुक्त करून दिलासा दिला. याचा फायदाही भाजपाला निवडणुकीत झाल्याचं दिसून आलं. पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंझ्युमर इकॉनॉमीच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, दिल्लीतील एकूण मतदारांपैकी ६७.१६% मतदार हे मध्यमवर्गीय आहेत. पूर्वी ते आम आदमी पार्टीच्या पाठिशी होते. मात्र, २०२० आणि २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने या मतदारांवर आपली पकड मिळवली.

‘आप’च्या योजना बंद न करण्याची ग्वाही

२०२० च्या निवडणूक प्रचारात भाजपा नेत्यांनी दिल्लीतील ‘आप’च्या कल्याणकारी योजनांवर ‘रेवडी संस्कृती’ अशी उपहासात्मक टीका केली होती. परंतु, २०२५ मध्ये त्यांनी यावर टीका करणे बंद केले. इतकंच नाही तर भाजपा सरकार सत्तेत आल्यास ‘आप’च्या कल्याणकारी योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील मतदारांना दिली. त्याचबरोबर गरिबांसाठी मोफत घरे आणि महिलांसाठी दरमहा आर्थिक मदतीची घोषणा केली. ज्यामुळे गरीब आणि मध्यवर्गीय मतदारांनी भाजपावर विश्वास टाकला आणि पक्षाला बहुमताचा आकडा गाठून दिला.

रस्ते आणि गटारांची वाईट अवस्था

आम आदमी पार्टीच्या लोकप्रियतेला तडा जाण्याचं मोठं कारणं म्हणजे, राजधानीतील रस्ते आणि गटारांची खराब अवस्था. तुडुंब साचलेले गटार, खड्डेमय रस्ते आणि ठिकठिकाणी कचऱ्यांचा ढीग यामुळे राष्ट्रीय राजधानीतील मतदार संतप्त झाले होते. एमसीडी अर्थात दिल्ली महापालिकेवरही ‘आप’च्या ताब्यात आहे. याच गोष्टीचा फायदा भाजपाने घेतला आणि दिल्लीतील प्रदूषणावर मतदारांचं लक्ष केंद्रित केलं. दुसरीकडे ‘आप’ने या गोष्टीला सर्वस्वी उपराज्यपालांना जबाबदार धरलं. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या दबाबवामुळे उपराज्यपाल राजधानीतील अनेक विकासकामांमध्ये अडथळे आणतात आणि आम्हाला कामं करू देत नाहीत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आतिशी आणि केजरीवालांनी केला.

“आम्ही रस्ते सुधारू शकलो नाही किंवा चांगले कचरा व्यवस्थापन करू शकलो नाही… मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीय भागात, रस्त्यांची खराब स्थिती ही एक महत्त्वाची समस्या म्हणून उदयास आली आहे,” असे निवडणुकीपूर्वी ‘आप’च्या एका वरिष्ठ नेत्याने दी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते. “खराब रस्ते, स्वच्छता आणि तुंबलेले गटार हे सहसा अनधिकृत वसाहतींशी संबंधित असतात परंतु गेल्या दोन वर्षांत ही संपूर्ण दिल्लीची समस्या झाली आहे”, असंही आपच्या वरिष्ठ नेत्याने कबूल केलं होतं.

हेही वाचा : Maharashtra Politics : मुख्यमंत्र्यांची शिंदे गटावर कुरघोडी? कोण आहेत प्रताप सरनाईक?

उपराज्यपाल-‘आप’मधील संघर्ष

गेल्या काही वर्षांत दिल्ली सरकार आणि राष्ट्रीय राजधानीत उपराज्यपाल यांच्यात कटुता आली होती. खराब रस्ते आणि नागरी कामांच्या अभावाला ‘आप’ने उपराज्यपालांना जबाबदार धरलं होतं. राजधानीतील मतदार या संघर्षाला कंटाळले होते. म्हणूनच केंद्राने नियुक्त केलेल्या उपराज्यपालांबरोबर भाजपा सरकार अधिक सुरळीतपणे काम करेल, असा निर्णय मतदारांनी घेतल्याचं दिसून येत आहे. ज्या राज्यात भाजपाचे डबल इंजिन सरकार आहे, त्या राज्यात चांगली विकासकामे होतात, असाही काही मतदारांचा समज आहे.

आम आदमी पार्टीला सत्ताविरोधी लाटेचा फटका

२०१२ मध्ये स्थापन झालेला आम आदमी पार्टीने पुढच्याच वर्षी राजधानीची सत्ता काबिज केली. २०१५ पासून राजधानी दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील ‘आप’चे सरकार होते. या काळात सत्ताधाऱ्यांनी राजधानीतील जनतेसाठी अनेक विकासकामे केली. मात्र, भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या आरोपामुळे आपला सत्ताविरोधी लाटेचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. यंदाच्या निवडणुकीत आपने काही उमेदवारांना तिकीट नाकारलं आणि नवीन चेहरे मैदानात उतरवले. मात्र, हे बदल सत्ताराखण्यासाठी पुरेसे नव्हते, असं निवडणूक निकालांवरून दिसून आलं आहे. दरम्यान, भाजपाने २७ वर्षानंतर दिल्लीत बहुमत मिळवलं आहे. त्यामुळे आगामी काळात राजधानीत कोणकोणती विकासकामे होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.