प्रेषित मोहंमद यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीमुळे दिल्ली भाजपाचे सोशल मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदाल यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. जिंदाल यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टने मर्यादा ओलांडण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. अलीकडेच पंजाब पोलिसांनी नवीन कुमार जिंदाल यांच्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत आक्षेपार्ह व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर टाकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी पंजाब पोलिसांनी प्रथम भाजपाचे नेते तेजिंदर सिंग बग्गा यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी पंजाब पोलीस नवीन कुमार जिंदाल यांच्या घरीसुद्धा पोचले होते. मात्र त्यावेळी ते घरी नसल्यामुळे त्यांना पकडता आले नाही. 

झी न्यूज, सहारा आणि पंजाब केसरीमध्ये दोन दशके पत्रकार म्हणून काम केल्यानंतर नवीन कुमार जिंदाल यांची पावले राजकारण आणि भाजपाकडे वळू लागली. २००३ मध्ये त्यांनी भाजपाकडून निवडणूक लढवली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. २००८ मध्ये नवीन कुमार यांनी ‘इस्लामिक मदरसाज एक्सपोसज्ड’ नावाचे उस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाचे प्रकाशन तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख के. सुदर्शन यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. 

राज्य पातळीवर नवीन जिंदाल यांची कारकीर्द म्हणावी तशी बहरली नाही. सोशल मीडियावर वादग्रस्त विधाने करून कायम चर्चेत राहण्याचा एक मार्ग त्यांना मिळाला होता. गेल्या सहा महिन्यात पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांसोबत त्यांचे मतभेद वाढले होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांचे एका पदाधिकाऱ्यासोबत भांडण झाले होते त्यानंतर त्यांचा राज्य मीडिया विभागातील वावर कमी झाला होता असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले. 

नवीन कुमार यांना ट्विटरवर भाजपाचे अनेक नेते फॉलो करतात. यामध्ये दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता, खासदार मनोज तिवारी, हंस राज हंस, पियुष गोयल, राष्ट्रीय प्रवक्ते आर. पी सिंह आणि माजी महापौर जय प्रकाश यांच्यासह अनेक भाजपा नेत्यांचा समावेश आहे.  आदेश गुप्ता यांनी त्यांची हकालपट्टी करण्याच्या आदेशात म्हटले आहे की त्यांच्या विधानांमुळे जातीय सलोखा बिघडू शकतो म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. 

पक्षातून झालेल्या हकालपट्टीवर जिंदाल म्हणाले की ” त्यांच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे आणि त्यांना आता वेगवेगळ्या स्तरातून धमक्या येत आहेत. मला असलेली सुरक्षा सहा महिन्यांपूर्वी काढून घेतली आहे”. मिळालेल्या माहितीनुसार २००८ मध्ये युपीए सरकारनी त्यांची सुरक्षा काढून घेतली होती. २०२१ मध्ये त्यांना पुन्हा सुरक्षा देण्यात आली होती. २०२१ मध्ये त्यांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांची सुरक्षा पुन्हा काढण्यात आली.