केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार राज्य सरकारकडून नायब राज्यपालांच्या हातात दिले आहेत. यावरून गेले अनेक वर्ष राज्य सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल आणि केंद्र सरकार असा संघर्ष सुरू आहे. आता दिल्ली वीज नियामक आयोगाच्या (DERC) अध्यक्षपदी कुणाची नेमणूक करायची यावरूनही बेबनाव सुरू असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सोमवारी (१७ जुलै) न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांना फटकारले. क्षुल्लक राजकीय वादातून वर येऊन विचार करा, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांनी एकत्र बसावे आणि अध्यक्षपदाच्या व्यक्तिची निवड करावी, असेही न्यायालयाने सुचविले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकणावर नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही पदे ही घटनात्मक पदे असून त्यांनी राजकीय वादावादीच्या वर जाऊन विचार करायला हवा. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी एकत्र बसावे आणि डीइआरसीच्या अध्यक्षपदासाठीचे नाव आमच्याकडे द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

आणखी वाचा

४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाच्या कायदेशीर वैधतेची तपासणी करावी लागणार आहे. या वटहुकूमामुळे डीइआरसीचा अध्यक्ष निवडण्याचे अधिकार संयुक्तपणे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. दरम्यान दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार यांचा डीइआरसीच्या अध्यक्षपदाचा शपथविधी पुढे ढकलण्यात आला आहे. निवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यावरून ‘आप’ सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची अध्यक्षपदी निवड करण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने याचिका दाखल केली असून यामाध्यमातून त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या वटहुकूमाविरोधात प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. १९ मे रोजी केंद्र सरकारने नवा वटहुकूम काढून दिल्लीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्याचे अधिकार केंद्राच्या ताब्यात घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या आदेशाचे हे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यानंतर दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पक्षाने केला. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कायदा, १९९१ यामध्ये बदल केला आणि या वटहुकूमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही फाटा देण्यात आला.

११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपाल यांच्यातील वादासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला होता. नायब राज्यपाल यांच्याकडे असलेले प्रशासकीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या ताब्यात दिले होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार असायला हवेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकणावर नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही पदे ही घटनात्मक पदे असून त्यांनी राजकीय वादावादीच्या वर जाऊन विचार करायला हवा. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांनी एकत्र बसावे आणि डीइआरसीच्या अध्यक्षपदासाठीचे नाव आमच्याकडे द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

आणखी वाचा

४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकूमाच्या कायदेशीर वैधतेची तपासणी करावी लागणार आहे. या वटहुकूमामुळे डीइआरसीचा अध्यक्ष निवडण्याचे अधिकार संयुक्तपणे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. दरम्यान दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, निवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार यांचा डीइआरसीच्या अध्यक्षपदाचा शपथविधी पुढे ढकलण्यात आला आहे. निवृत्त न्यायाधीश उमेश कुमार यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यावरून ‘आप’ सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.

अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची अध्यक्षपदी निवड करण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारने याचिका दाखल केली असून यामाध्यमातून त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या वटहुकूमाविरोधात प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. १९ मे रोजी केंद्र सरकारने नवा वटहुकूम काढून दिल्लीमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्याचे अधिकार केंद्राच्या ताब्यात घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या आदेशाचे हे उल्लंघन असल्याचा आरोप त्यानंतर दिल्ली सरकार आणि आम आदमी पक्षाने केला. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन कायदा, १९९१ यामध्ये बदल केला आणि या वटहुकूमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही फाटा देण्यात आला.

११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या नायब राज्यपाल यांच्यातील वादासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला होता. नायब राज्यपाल यांच्याकडे असलेले प्रशासकीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या ताब्यात दिले होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार असायला हवेत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.