राज्यसभेत विरोधकांकडून कृषिमंत्र्यांची कोंडी; शेतीमालाच्या हमीभावाच्या कायद्याची मागणी

केंद्र सरकार हमीभावाचा कायदा करणार की, नाही याचे ‘हो’ किंवा ‘नाही’ या एका शब्दांत उत्तर देण्याची मागणी काँग्रेसच्या सदस्यांनी केल्याने चौहान हैराण झालेले दिसले. समाजवादी पक्षाचे रामजी लाल सुमन यांनी हमीभावाचा कायद्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी, हमीभावासंदर्भातील समितीचा अहवाल सरकारला मिळालेला नाही. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. चौहान यांनी केंद्र सरकारने दरवर्षी २३ पिकांचे हमीभाव कसे वाढवले व स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींच्या आधारे उत्पादनशुल्काच्या पन्नास टक्के नफा देणारा हमीभाव दिल्याची यादी वाचून दाखवली. मात्र, हमीभावाचा कायदा करण्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही.

अर्थसंकल्पाच्या चर्चेमध्ये काँग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला यांनी पिकांना स्वामिनाथन सूत्रानुसार हमीभाव दिला जात नसल्याचा दावा केला होता. हाच मुद्दा शुक्रवारी प्रश्नोत्तराच्या तासाला समाजवादी पक्षाचे खासदार सुमन यांनी उपस्थित केल्याने सुरजेवाला यांना केंद्र सरकारविरोधात कोलीत मिळाले. सुरजेवाला यांनी सभागृहात अत्यंत आक्रमक होत हमीभावाच्या कायद्याची मागणी करणारी घोषणाबाजी केली.

हेही वाचा >>>“केजरीवालांची तब्येत बिघडावी म्हणून कट”; आप-काँग्रेस एकत्र येऊन करणार आंदोलन

धनखड यांची वारंवार टिप्पणी

काँग्रेस सदस्यांच्या मागणीवर सभापती धनखड संतप्त झाले. काँग्रेसचे सदस्य शेतीवरील चर्चेत अडथळे आणत असून ते शेतकरीविरोधी आहेत, अशी आश्चर्यकारक टिप्पणी धनखड यांनी केली. सभागृहात चर्च करू न देणे हा शेतकऱ्यांची सेवा करण्याचा मार्ग नव्हे, तुमच्यापेक्षा (सुरजेवाला) मी जास्त शेतकरी आहे, जयराम रमेश तुम्हाला शेतीतील काही कळत नाही, तुम्ही (काँग्रेस) राजकारण करत आहात, तुम्ही १० वर्षे सत्तेत होतात, तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केले? कृषिमंत्री चौहान शेतकऱ्यांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत, अशी टिप्पणी सभापती धनखड यांनी केली.