मुंबई : ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी गेली १९ वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे रखडला आहे. महायुती सरकारने आता पुन्हा त्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची संमती मिळाल्यावरच केंद्र सरकारकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.

महायुती सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा दीर्घकाळ रखडलेला मुद्दा मार्गी लावला. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी ‘लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट’ या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असून राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार हा अधिकार संसदेस आहे. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी हरकत नसल्याचे पत्र राज्य सरकारने १७ जानेवारी २००५ रोजी केंद्र सरकारला पाठविले होते. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याने २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबई, मद्रास व कलकत्ता यांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली. यासंदर्भात १९ जून २०१६ रोजी तीनही न्यायालयांच्या नामांतरासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यावर काही राज्यांनी आपले म्हणणे केंद्राकडे मांडले आहे. पण केंद्र सरकारने यासंदर्भात संबंधित उच्च न्यायालयांकडूनही अभिप्राय मागविले आहेत. त्यांच्याकडून अनुकूल अभिप्राय आले किंवा त्यांनी मंजुरी दिल्यावरच नामांतर होऊ शकेल.

High Court ordered Mumbai University to clarify its stand on 75 percent attendance rule
विधि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा मुद्दा, ७५ टक्के उपस्थितीच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई विद्यापीठाला आदेश
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
dhananjay y chandrachud
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
Mumbai high court
सरकारी जाहिरातींसाठी सार्वजनिक निधीची उधळपट्टी, दुरुपयोग रोखण्यासाठी समिती स्थापन करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Mayni Medical College , Financial Misappropriation Mayni Medical College,
मायणी वैद्यकीय महाविद्यालय आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरण : दीपक देशमुख यांची अटक बेकायदा ठरवून जामिनावर सुटकेचे आदेश
New bridge in Malad, municipal corporation Mumbai,
मालाडमध्ये नवीन पूल, पालिका करणार १९२ कोटी रुपये खर्च
The plot at Bandra Reclamation is currently not developed as a commercial area Mumbai news
वांद्रे रेक्लमेशन येथील भूखंड व्यावसायिक क्षेत्र म्हणून तूर्त विकसित नाही;  राज्य सरकारसह अदानी रियाल्टीची न्यायालयात हमी
Supreme Court upholds key Citizenship Act section recognising Assam Accord
चतु:सत्र : नागरिकत्व कायद्याविषयीचा ‘आसाम’ निवाडा

हेही वाचा >>>मुंबई अदानींचे शहर होऊ देणार नाही! उद्धव ठाकरे यांचा इशारा; ‘धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच’

पाठपुरावा सुरू

● राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या, काही शहरांचे नामांतर, मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा प्रस्ताव आदी मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे.

● मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाने पावसाळी अधिवेशनात नुकताच एकमताने मंजूर केला असून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

● मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीही केंद्र सरकारकडे दीर्घ काळापासून पाठपुरावा सुरू आहे.

● आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आणि रेल्वे स्थानकांच्या नामांतरासाठी राज्य सरकार आग्रही असून केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.