मुंबई : ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी गेली १९ वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे रखडला आहे. महायुती सरकारने आता पुन्हा त्याबाबत केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे उच्चस्तरीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची संमती मिळाल्यावरच केंद्र सरकारकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.
महायुती सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा दीर्घकाळ रखडलेला मुद्दा मार्गी लावला. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी ‘लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट’ या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असून राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार हा अधिकार संसदेस आहे. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी हरकत नसल्याचे पत्र राज्य सरकारने १७ जानेवारी २००५ रोजी केंद्र सरकारला पाठविले होते. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याने २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबई, मद्रास व कलकत्ता यांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली. यासंदर्भात १९ जून २०१६ रोजी तीनही न्यायालयांच्या नामांतरासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यावर काही राज्यांनी आपले म्हणणे केंद्राकडे मांडले आहे. पण केंद्र सरकारने यासंदर्भात संबंधित उच्च न्यायालयांकडूनही अभिप्राय मागविले आहेत. त्यांच्याकडून अनुकूल अभिप्राय आले किंवा त्यांनी मंजुरी दिल्यावरच नामांतर होऊ शकेल.
हेही वाचा >>>मुंबई अदानींचे शहर होऊ देणार नाही! उद्धव ठाकरे यांचा इशारा; ‘धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच’
पाठपुरावा सुरू
● राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या, काही शहरांचे नामांतर, मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा प्रस्ताव आदी मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे.
● मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाने पावसाळी अधिवेशनात नुकताच एकमताने मंजूर केला असून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
● मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीही केंद्र सरकारकडे दीर्घ काळापासून पाठपुरावा सुरू आहे.
● आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आणि रेल्वे स्थानकांच्या नामांतरासाठी राज्य सरकार आग्रही असून केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
महायुती सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याचा दीर्घकाळ रखडलेला मुद्दा मार्गी लावला. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी ‘लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट’ या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असून राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार हा अधिकार संसदेस आहे. मुंबई उच्च न्यायालय असे नामांतर करण्यासाठी हरकत नसल्याचे पत्र राज्य सरकारने १७ जानेवारी २००५ रोजी केंद्र सरकारला पाठविले होते. केंद्रीय विधि व न्याय खात्याने २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबई, मद्रास व कलकत्ता यांचे नामांतर करण्यास मान्यता दिली. यासंदर्भात १९ जून २०१६ रोजी तीनही न्यायालयांच्या नामांतरासाठी लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यावर काही राज्यांनी आपले म्हणणे केंद्राकडे मांडले आहे. पण केंद्र सरकारने यासंदर्भात संबंधित उच्च न्यायालयांकडूनही अभिप्राय मागविले आहेत. त्यांच्याकडून अनुकूल अभिप्राय आले किंवा त्यांनी मंजुरी दिल्यावरच नामांतर होऊ शकेल.
हेही वाचा >>>मुंबई अदानींचे शहर होऊ देणार नाही! उद्धव ठाकरे यांचा इशारा; ‘धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच’
पाठपुरावा सुरू
● राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या, काही शहरांचे नामांतर, मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा प्रस्ताव आदी मुद्द्यांबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे.
● मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव विधिमंडळाने पावसाळी अधिवेशनात नुकताच एकमताने मंजूर केला असून तो केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.
● मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीही केंद्र सरकारकडे दीर्घ काळापासून पाठपुरावा सुरू आहे.
● आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आणि रेल्वे स्थानकांच्या नामांतरासाठी राज्य सरकार आग्रही असून केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
