अशोक चव्हाणांच्या पक्षांतरामुळेच कृषी महाविद्यालयाला शंकरराव चव्हाणांचे नाव

या वेळी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य भागवत देवसरकर यांनी राज्यपालांकडे ही मागणी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कारकिर्दीत सप्टेंबर २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नांदेड शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्या संबंधीचा शासन आदेश नंतर जारी झाला. पण त्यामध्ये शंकरराव चव्हाणांचे नाव नव्हते. मागील काळात म्हणजे सुमारे १२ वर्षांपूर्वी नांदेडला शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा त्यावेळी प्रस्तावात शंकररावांच्या नावाचा उल्लेख होता. तथापि फडणवीस सरकारने नंतरच्या पाच वर्षांत हा प्रस्ताव मागे ठेवला. २०२२ मध्ये राज्यात शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्थानिक आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी कृषी महाविद्यालय स्थापनेच्या विषयात पाठपुरावा केला होता. त्यांची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केली आणि नंतर संबंधित विभागाने पुढील सोपस्कार पूर्ण केले.

कृषी महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यास आनंद दिघे यांचे नाव देण्याची मागणी कल्याणकर यांनी केली. दुसऱ्या बाजूला याच महाविद्यालयाला पद्मश्री श्यामराव कदम यांचे नाव देण्याचीही मागणी समोर आली होती. कृषी महाविद्यालयाच्या स्थापनेचा आदेश जारी झाला तेव्हा या महाविद्यालयासाठी शिक्षकांची ४५ आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या ४३ पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. कृषी महाविद्यालयाच्या मंजुरीनंतर तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या अशोक चव्हाण व त्यांच्या समर्थकांनी या निर्णयाचे श्रेय आपल्याकडे घेतले होते. अशोक चव्हाण आता भाजपावासी असून त्यांची कन्याही याच पक्षाच्या आमदार आहेत. सरकारमध्ये आपल्या पक्षाचे प्राबल्य असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कृषी महाविद्यालयाला शंकररावांचे नाव लागावे यासाठी चव्हाण गटाकडून प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

शंकरराव चव्हाण यांनी राज्यात तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्रीपदासह विविध पदे भूषविली. नांदेडमधील वैद्यकीय महाविद्यालयासह विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या जलाशयालाही त्यांचेच नाव आहे. शारदा भवन संस्थेचे एक महाविद्यालय त्यांच्याच नावाने चालविण्यात येते. भोकरच्या बाजार समितीलाही त्यांचे नाव आहे. या पार्श्वभूमीवर एकाच नेत्याची नावे किती संस्थांना देणार, असा सवाल राजकीय वर्तुळातून करण्यात आला आहे.