उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मी पुन्हा येईन, अशी गर्जना करुन देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात आले खरे, पण त्यांची अवस्था खेळपट्टीवर असूनही बँटिंग मिळत नसलेल्या (‘नॉन स्ट्रायकर’) दिशेच्या बॅट्समनसारखी झाली असल्याने अपेक्षित धावा काढता येत नाहीत. शिंदे गटाची कमकुवत (की दुखरी ?) बाजू सांभाळताना कसरत करायची, दोन-अडीच वर्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात चमकदार कामगिरीही करुन दाखवायची, महाविकास आघाडीला तोंड द्यायचे, राज्यापुढील आर्थिक अडचणी, उद्योगांची वाढ, गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे, अशी अनेक आव्हाने पेलताना आणि मनाविरुद्द अनेक गोष्टी स्वीकारताना फडणवीस यांची दमछाक होताना दिसत आहे. भाजप-शिंदे गटातील कुरबुरी मिटविल्या जात असल्या तरी फडणवीस यांची शिंदे गट व मंत्र्यांविरुध्दची नाराजी लपून राहिलेली नाही.
सत्तेवर आल्यावर फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरु झालेले मेट्रो, सागरी सेतू, नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामाग आदी प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील, यावर लक्ष केंद्रीत केले. कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला चालना मिळेल, यादृष्टीने पावले टाकली. फॉक्सकॉन, एअरबससारख्या बड्या कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आणि विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्ये पुढे गेली, तरी महाराष्ट्र पुन्हा गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल, यासाठी वेगाने निर्णय घेतले. अर्थकारणाचा दांडगा अभ्यास असल्याने कर्जउभारणी करुन अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावले. केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांचे एकत्रीकरण करुन राज्यातील बारा कोटी जनतेला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतील, असा निर्णय सरकारने घेतला.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : सुधीर मुनगंटीवार; चर्चेतच अधिक
अर्थमंत्री व गृहमंत्री या नात्याने सरकारच्या महत्वाच्या नाड्या फडणवीस यांच्या हाती आहेत. आमदारांना निधीवाटप आणि योजनांवरील खर्चासाठी निधी देताना फडणवीस हे राजकीय गणिते सांभाळून निर्णय घेत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार राजकीय सूडबुध्दीने कारवाई करीत असल्याची टीका होत असून हिंदुत्वाची भूमिका अधिक प्रखर होत असल्याचे दिसत आहे. या सरकारच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात धार्मिक ताणतणावांच्या घटनेत व हिंसाचारात वाढ झाली आहे. फडणवीस हे संयमी असूनही काही वेळा जहाल भाषा वापरु लागले आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप प्रत्यारोपांमुळे राजकारणाची पातळी घसरत चालली आहे. राजकारणातील कटुता कमी करण्यासाठी मी पुढाकार घेईन, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले खरे, पण त्यादृष्टीने काहीच केले नाही.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : गिरीश महाजन, खात्यांपेक्षा राजकारणातच अधिक मग्न
शासकीय बदल्या, कंत्राटे व प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. सरकारची व शिंदे गटाची कमकुवत बाजू सांंभाळण्याचे काम फडणवीस करीत असल्याचे दिसत असले तरी अनेक प्रकरणांमध्ये व मुद्द्यांवर त्यांना न जुमानता निर्णय घेतले जात आहेत. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च अधिकार असतात आणि उपमुख्यमंत्री हा अन्य कॅबिनेट मंंत्र्यांप्रमाणेच असतो. फडणवीस यांना २०१४-१९ मध्ये सरकार चालविताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून फारसा विरोध होत नव्हता आणि निर्णयाचे सर्वाधिकार होते. सध्या मात्र उपमुख्यमंत्री असल्याने आणि युतीचे सरकार चालविताना जे अडथळे येतात किंवा प्रशासनात बेदिली माजते, याचा अनुभव फडणवीस यांना येत आहे. अनेकदा सारवासारव करावी लागत आहे. त्यामुळेच शिंदे गटातील मंत्र्यांविरुद्धच्या तक्रारी भाजप पक्षश्रेष्ठींपुढे मांडल्या गेल्या आणि शिंदे यांना आवश्यक सूचना द्याव्या लागल्या. सध्याच्या मंत्र्यांवरच नियंत्रण नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारालाही मुहूर्त मिळालेला नाही.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : चंद्रकांत पाटील; सूर हरवला….
आमच्या दोघांमध्ये उत्तम समन्वय असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री दोघेही देत असले तरी शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या जाहिरातीमधून कटुता निर्माण झाल्याचे चित्र बघायला मिळाले. या परिस्थितीत महाविकास आघाडीला तोंड देणे आणि आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत ताकदीने उतरणे, हे आव्हान फडणवीस यांच्यापुढे आहे. मी पुन्हा येईन, असा आत्मविश्वास फडणवीस यांना २०१९ मध्ये व्यक्त करता आला. पण झटका बसला आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी नाईलाजाने का होईना, पण स्वीकारावी लागली. त्यामुळे २०२४ मध्ये ‘ मी पुन्हा येईन, ’ हा आत्मविश्वास व्यक्त करता येणे, त्यांना कठीण आहे. फडणवीस यांच्यावर पक्षश्रेष्ठींकडून कोणत्या पदाची जबाबदारी सोपविली जाईल, याची त्यांनाही खात्री देता येणार नाही.
‘मी पुन्हा येईन, अशी गर्जना करुन देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात आले खरे, पण त्यांची अवस्था खेळपट्टीवर असूनही बँटिंग मिळत नसलेल्या (‘नॉन स्ट्रायकर’) दिशेच्या बॅट्समनसारखी झाली असल्याने अपेक्षित धावा काढता येत नाहीत. शिंदे गटाची कमकुवत (की दुखरी ?) बाजू सांभाळताना कसरत करायची, दोन-अडीच वर्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात चमकदार कामगिरीही करुन दाखवायची, महाविकास आघाडीला तोंड द्यायचे, राज्यापुढील आर्थिक अडचणी, उद्योगांची वाढ, गुंतवणूक आकर्षित करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण करणे, अशी अनेक आव्हाने पेलताना आणि मनाविरुद्द अनेक गोष्टी स्वीकारताना फडणवीस यांची दमछाक होताना दिसत आहे. भाजप-शिंदे गटातील कुरबुरी मिटविल्या जात असल्या तरी फडणवीस यांची शिंदे गट व मंत्र्यांविरुध्दची नाराजी लपून राहिलेली नाही.
सत्तेवर आल्यावर फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सुरु झालेले मेट्रो, सागरी सेतू, नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामाग आदी प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील, यावर लक्ष केंद्रीत केले. कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला चालना मिळेल, यादृष्टीने पावले टाकली. फॉक्सकॉन, एअरबससारख्या बड्या कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आणि विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्ये पुढे गेली, तरी महाराष्ट्र पुन्हा गुंतवणुकीत देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल, यासाठी वेगाने निर्णय घेतले. अर्थकारणाचा दांडगा अभ्यास असल्याने कर्जउभारणी करुन अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावले. केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांचे एकत्रीकरण करुन राज्यातील बारा कोटी जनतेला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतील, असा निर्णय सरकारने घेतला.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : सुधीर मुनगंटीवार; चर्चेतच अधिक
अर्थमंत्री व गृहमंत्री या नात्याने सरकारच्या महत्वाच्या नाड्या फडणवीस यांच्या हाती आहेत. आमदारांना निधीवाटप आणि योजनांवरील खर्चासाठी निधी देताना फडणवीस हे राजकीय गणिते सांभाळून निर्णय घेत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार राजकीय सूडबुध्दीने कारवाई करीत असल्याची टीका होत असून हिंदुत्वाची भूमिका अधिक प्रखर होत असल्याचे दिसत आहे. या सरकारच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात धार्मिक ताणतणावांच्या घटनेत व हिंसाचारात वाढ झाली आहे. फडणवीस हे संयमी असूनही काही वेळा जहाल भाषा वापरु लागले आहेत. सत्ताधारी व विरोधकांच्या आरोप प्रत्यारोपांमुळे राजकारणाची पातळी घसरत चालली आहे. राजकारणातील कटुता कमी करण्यासाठी मी पुढाकार घेईन, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले खरे, पण त्यादृष्टीने काहीच केले नाही.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : गिरीश महाजन, खात्यांपेक्षा राजकारणातच अधिक मग्न
शासकीय बदल्या, कंत्राटे व प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. सरकारची व शिंदे गटाची कमकुवत बाजू सांंभाळण्याचे काम फडणवीस करीत असल्याचे दिसत असले तरी अनेक प्रकरणांमध्ये व मुद्द्यांवर त्यांना न जुमानता निर्णय घेतले जात आहेत. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना सर्वोच्च अधिकार असतात आणि उपमुख्यमंत्री हा अन्य कॅबिनेट मंंत्र्यांप्रमाणेच असतो. फडणवीस यांना २०१४-१९ मध्ये सरकार चालविताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडून फारसा विरोध होत नव्हता आणि निर्णयाचे सर्वाधिकार होते. सध्या मात्र उपमुख्यमंत्री असल्याने आणि युतीचे सरकार चालविताना जे अडथळे येतात किंवा प्रशासनात बेदिली माजते, याचा अनुभव फडणवीस यांना येत आहे. अनेकदा सारवासारव करावी लागत आहे. त्यामुळेच शिंदे गटातील मंत्र्यांविरुद्धच्या तक्रारी भाजप पक्षश्रेष्ठींपुढे मांडल्या गेल्या आणि शिंदे यांना आवश्यक सूचना द्याव्या लागल्या. सध्याच्या मंत्र्यांवरच नियंत्रण नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारालाही मुहूर्त मिळालेला नाही.
हेही वाचा >>> जमाखर्च : चंद्रकांत पाटील; सूर हरवला….
आमच्या दोघांमध्ये उत्तम समन्वय असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री दोघेही देत असले तरी शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या जाहिरातीमधून कटुता निर्माण झाल्याचे चित्र बघायला मिळाले. या परिस्थितीत महाविकास आघाडीला तोंड देणे आणि आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत ताकदीने उतरणे, हे आव्हान फडणवीस यांच्यापुढे आहे. मी पुन्हा येईन, असा आत्मविश्वास फडणवीस यांना २०१९ मध्ये व्यक्त करता आला. पण झटका बसला आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी नाईलाजाने का होईना, पण स्वीकारावी लागली. त्यामुळे २०२४ मध्ये ‘ मी पुन्हा येईन, ’ हा आत्मविश्वास व्यक्त करता येणे, त्यांना कठीण आहे. फडणवीस यांच्यावर पक्षश्रेष्ठींकडून कोणत्या पदाची जबाबदारी सोपविली जाईल, याची त्यांनाही खात्री देता येणार नाही.
