उपसभापती निवडीचे काय आहेत नियम? राज्यघटना काय सांगते? भाजपाची कोंडी होणार का?

उपसभापतींबद्दल संविधान काय सांगते?

तसं पाहता, १९९० ते २०१४ या काळात विरोधी पक्षांनी सातत्यानं उपसभापतिपद भूषविण्याची संसदीय परंपरा राहिली आहे. त्याआधी केवळ सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनाच हे पद मिळत होतं. राज्यघटनेतील कलम ९५(१) नुसार, लोकसभा सभापती काही कारणास्तव सभागृहात येऊ शकले नाहीत, तर त्यांची कर्तव्यं उपसभापती पार पाडतात. सभागृहाचं अध्यक्षपद भूषवताना उपसभापतींना सभापतींसारखेच सामान्य अधिकार असतात. जेव्हा उपसभापती सभागृहाचे अध्यक्षपद सांभाळतात, तेव्हा त्यांनाही सभापतींसारखेच निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

आणखी वाचा : Nitin Gadkari : नितीन गडकरींनी खासदाराच्या मुलाला दिला ‘हा’ सल्ला; उपस्थितांमध्ये पिकला एकच हशा

राज्यघटनेच्या कलम ९३ नुसार, लोकसभा सभापती आणि उपसभापतींची नियुक्ती शक्य तितक्या लवकर करणं आवश्यक आहे. लोकसभेनं लवकरात लवकर दोन सदस्यांची निवड करून, त्यांची अनुक्रमे सभापती आणि उपसभापती म्हणून नियुक्ती करावी, असंही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. कलम १७८ मध्ये राज्य विधिमंडळांमधील सभापती आणि उपसभापतींसाठी तशीच तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेनुसार उपसभापतींची निवड बंधनकारक?

राज्यघटनेत सभापती आणि उपसभापतींच्या नियुक्तीसाठी कोणतीही कालमर्यादा नमूद करण्यात आलेली नाही. तरतुदीतील हाच फरक सत्ताधारी पक्षाला उपसभापतींच्या नियुक्तीला विलंब किंवा पुढे ढकलण्याची परवानगी देतो. मात्र, घटनातज्ञांनी असं निदर्शनास आणून दिलंय की, कलम ९३ व कलम १७८ दोन्हींमध्ये सभापती आणि उपसभापतींची निवड शक्य तितक्या लवकर करावी हे शब्द वापरले आहेत. त्यानुसार हे स्पष्ट होते की, सभापती आणि उपसभापतींची निवड लवकरात लवकर झाली पाहिजे.

लोकसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापतींची निवड केली जाते. सहसा सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य सभापतिपदासाठी निवडले जातात. परंपरेप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष इतर पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून सभापतिपदाचा उमेदवार जाहीर करतो. उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किंवा पंतप्रधान त्यांचे नाव सभापती पदासाठी प्रस्तावित करतात. त्यानंतर एकमतानं सभापतींची निवड केली जाते. मात्र, कोणत्याही नावावर सदस्यांचं एकमत नसेल, तर अशा स्थितीत सभापती या पदाच्या निवडीसाठी मतदान घेतलं जातं. ज्या उमेदवाराला जास्त सदस्यांचा पाठिंबा असेल, त्या व्यक्तीची सभापतिपदी निवड केली जाते.

उपसभापती निवडीचे नियम काय आहेत?

दुसरीकडे उपसभापतींची निवड लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाचे नियम क्रमांक ८ नुसार केली जाते. या नियमांतर्गत सभापती एक तारीख ठरवतात, त्या तारखेला उपसभापतींची निवड केली जाते. त्यांच्या निवडीसाठी एक प्रस्ताव मांडला जातो. जर तो प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाला, तर उपसभापती निवडले जातात. एकदा निवडून आल्यानंतर उपसभापती सहसा लोकसभा विसर्जित होईपर्यंत त्या पदावर राहू शकतात. मात्र, कलम ९४ (आणि राज्य विधानसभांसाठी कलम १७९) नुसार, सभापती किंवा उपसभापती जर लोकसभेचे सदस्य राहिले नाहीत, तर त्यांना त्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. तसे न केल्यास लोकसभेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमतानं पास केलेल्या ठरावाद्वारे त्यांना पदच्युत केले जाऊ शकते.

सभापतींची जागा उपसभापतींना का घ्यावी लागली?

लोकसभेचे पहिले सभापती जी. व्ही. मावळंकर यांचं १९५६ मध्ये त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदर निधन झालं. त्यानंतर उपसभापती एम. अनंतशयनम अय्यंगार यांनी १९५६ ते १९५७ दरम्यान लोकसभेच्या उर्वरित कार्यकालासाठी सभापतिपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर नंतर अय्यंगार दुसऱ्या लोकसभेचे सभापती म्हणून निवडून आले. २००२ मध्ये तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार व १३ व्या लोकसभेतील सभापती जी. एम. सी. बालयोगी यांचं निधन झालं. त्यावेळी उपसभापती व काँग्रेसचे खासदार पी. एम. सय्यद यांनी दोन महिने लोकसभा सभापतिपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर शिवसेना खासदार मनोहर जोशी यांची एकमतानं सभापतिपदी नियुक्ती करण्यात आली.

हेही वाचा : Dara Shikoh : औरंगजेबाचा मोठा भाऊ दारा शिकोह कोण होता? आरएसएसकडून त्याची प्रशंसा कशासाठी?

विरोधी पक्षानं उपसभापतिपद किती वेळा भूषवलं?

२००४ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात उपसभापतिपद विरोधी पक्षाकडे होतं. त्यावेळी शिरोमणी अकाली दलाचे चरणजितसिंग अटवाल यांनी उपसभापतिपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर २००९ मध्ये यूपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भाजपाच्या खासदार करिया मुंडा यांची उपसभापतीिपदी नियुक्ती करण्यात आली. १९९९ ते २००४ पर्यंत अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, काँग्रेसचे पी. एम. सईद यांनी उपसभापतिपद भूषवलं होतं. १९९८ ते १९९९ पर्यंत भाजपाच्या अल्पायुषी सरकारमध्ये काँग्रेसचे खासदार सईद हे उपसभापती होते.

१९९७ ते १९९८ दरम्यान इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील वर्षभर चाललेल्या संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये उपसभापती नव्हते. १९९६ ते १९९७ दरम्यान एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान असताना भाजपाचे सूरज भान हे उपसभापतिपद भूषवत होते. दहाव्या लोकसभेत (१९९१-९६) पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना, भाजपाचे एस. मल्लिकार्जुनय्या उपसभापती होते. चंद्रशेखर सिंह पंतप्रधान असताना (१९९०-९१) शिवराज पाटील (काँग्रेस) यांनी उपसभापती म्हणून काम पाहिले.

इंडिया आघाडीला उपसभापतिपद मिळणार का?

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना एआयएडीएमकेचे थंबी दुराई पहिल्यांदा आठव्या लोकसभेत (१९८४-८९) उपसभापती झाले. इंदिरा गांधी सरकारमध्ये द्रमुकचे जी. लक्ष्मणन यांनी १९८० ते १९८४ पर्यंत उपसभापतिपद भूषवलं. त्यावेळी हे सर्व पक्ष काँग्रेसचे सहयोगी होते. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना १९७७ ते १९७९ पर्यंत काँग्रेसचे गोदे मुराहारी यांची उपसभापतिपदी नियुक्ती करण्यात आली. १९६९ ते १९७७ दरम्यान ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्सचे जी.जी स्वेल यांनी उपसभापती म्हणून काम पाहिलं. दरम्यान, १७ व्या लोकसभेत मोदी सरकारनं उपसभापतिपद रिक्त ठेवले होते. आता १८ व्या लोकसभेत विरोधी पक्षाला उपसभापतिपद दिलं जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.