लोकसभा अध्यक्षपदासाठी बुधवारी (२६ जून) निवडणूक होणार आहे. सत्तारूढ एनडीएकडून पुन्हा एकदा ओम बिर्ला यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळाल्यामुळे इंडिया आघाडीचे संख्याबळही वाढले आहे. त्यामुळे विरोधकांना उपाध्यक्षपद मिळण्याची आशा होती. मात्र, उपाध्यक्षपदासाठीचा दावा अमान्य झाल्यामुळे विरोधकांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी के. सुरेश यांना मैदानात उतरवले आहे. १७ व्या लोकसभेच्या संपूर्ण कालावधीसाठी (२०१९-२०२४) एकही उपाध्यक्ष नव्हता. एआयएडीएमकेचे एम. थंबीदुराई १६ व्या लोकसभेचे (२०१४-२०१९) उपाध्यक्ष होते. त्यावेळी ते भाजपाचे सहयोगी होते. आता उपाध्यक्षपदामुळेच लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला नवीन वळण आले आहे. लोकसभा उपाध्यक्षांची भूमिका काय असते? किती वेळा विरोधी पक्षाचे खासदार उपाध्यक्ष राहिले आहेत? जाणून घेऊ. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी मंगळवारी (२५ जून) सांगितले होते की, सरकारने संसदीय नियमांचे पालन केले आणि उपाध्यक्षपद विरोधकांना दिले, तर विरोधी पक्ष एनडीएच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यास तयार आहे. १९९० ते २०१४ पर्यंत सातत्याने उपाध्यक्षपद विरोधकांकडे होते. सत्तारूढ सरकारने लोकसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार ओम बिर्ला यांच्यासाठी विरोधकांकडून पाठिंबा मागितला आहे; परंतु सरकार उपाध्यक्षपदाबाबत कोणतेही आश्वासन देण्यास तयार नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडीने काँग्रेसचे के. सुरेश यांना अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवले आहे. तृणमूल काँग्रेस के. सुरेश यांना पाठिंबा देईल की नाही, हे मात्र अद्याप अस्पष्ट आहे. हेही वाचा : लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आता बिनविरोध नाही; इंडिया आघाडीकडून मैदानात उतरलेले उमेदवार के. सुरेश कोण आहेत? उपाध्यक्षपदाबद्दल संविधानात काय? कलम ९५(१) नुसार, पद रिक्त असल्यास उपाध्यक्ष अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडतात. सभागृहाचे अध्यक्षपद भूषविताना उपाध्यक्षांना अध्यक्षांसारखेच सामान्य अधिकार असतात. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या दोघांची नियुक्ती लवकरात लवकर व्हायला हवी. कलम ९३ च्या तरतुदीत दिले आहे, "सभागृह शक्य तितक्या लवकर सभागृहाच्या दोन सदस्यांची अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष म्हणून निवड करील." कलम १७८ मध्ये राज्य विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या संबंधित तरतूद आहे. उपाध्यक्ष असणे संविधानानुसार बंधनकारक आहे का? राज्यघटनेने नियुक्त्या करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. तरतुदीतील या तफावतीमुळे सरकारला उपाध्यक्ष नियुक्त करण्यासाठी वेळेचे बंधन नाही. परंतु, घटनात्मक तज्ज्ञांनी असे निदर्शनास आणले आहे की, कलम ९३ व कलम १७८ या दोन्हीमध्ये शक्य होईल आणि जेवढ्या लवकर होईल, असे शब्द वापरले गेले आहेत. ते शब्द दर्शवितात की, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची नियुक्ती आवश्यक तर आहेच; परंतु लवकरात लवकर होणेही महत्त्वाचे आहे. उपाध्यक्षांच्या निवडीसाठी काय नियम आहेत? सर्वसाधारणपणे लोकसभा आणि राज्यांच्या दोन्ही विधानसभांमध्ये नवीन सभागृहाच्या पहिल्या सत्रात अध्यक्षांची निवड करण्याची प्रथा आहे. सामान्यतः पहिल्या दोन दिवसांत शपथविधी आणि प्रतिज्ञा झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी अध्यक्षांची निवड केली जाते. नवीन लोकसभा किंवा विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, तरीही ही निवडणूक दुसऱ्या सत्रात होते. लोकसभेत उपाध्यक्षांची निवड लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ८ द्वारे नियंत्रित केली जाते. नियम ८ नुसार, "उपाध्यक्षपदासाठीची निवडणूक अध्यक्ष ठरवतील त्या तारखेला होईल”. उपाध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवाराच्या नावाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यांची निवड केली जाते. एकदा निवडून आल्यावर उपाध्यक्ष सभागृह विसर्जित होईपर्यंत पदावर असतात. कलम ९४ (आणि राज्य विधानसभेसाठी अनुच्छेद १७९) अन्वये अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना सभागृहाचे सदस्यपद सोडल्यावर त्यांचे कार्यालय रिकामे करणे अनिवार्य आहे. ते राजीनामादेखील एकमेकांकडे देऊ शकतात किंवा 'हाऊस ऑफ द पीपल'च्या ठरावाद्वारे सभागृहाच्या सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या बहुमताने त्यांना पदावरून काढलेदेखील जाऊ शकते. गैरहजर अध्यक्षांसाठी उपाध्यक्षांना कधी अर्ज भरावा लागला आहे का? पहिले सभापती जी. व्ही. मावळंकर यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी १९५६ मध्ये त्यांचे निधन झाले. उपाध्यक्ष एम. अनंतसायनम अय्यंगार यांनी १९५६ ते १९५७ या कालावधीत लोकसभेचा उर्वरित कार्यकाळ सांभाळला. अय्यंगार यांची नंतर दुसऱ्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यानंतर तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी)चे जीएमसी बालयोगी हे १३ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष असताना २००२ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर शिवसेनेचे मनोहर जोशी अध्यक्षपदी निवडून येईपर्यंत उपाध्यक्ष व काँग्रेसचे खासदार पी. एम. सईद यांनी दोन महिन्यांसाठी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. आजवर किती वेळा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी उपाध्यक्षपद भूषवले? अनेक वर्षांपासून लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ (२००४-२००९) आणि यूपीए-२ (२००९-२०१४) सरकारच्या काळात उपाध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाकडे होते. प्रथम शिरोमणी अकाली दलाचे चरणजित सिंग अटवाल आणि नंतर भाजपाचे कारिया मुंडा यांच्याकडे. १९९९ ते २००४ या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना काँग्रेसच्या पी. एम. सईद यांच्याकडे उपाध्यक्षपद होते. १९९८ ते १९९९ या अल्पायुषी भाजप सरकारच्या काळातही सईद यांनी उपाध्यक्षपद भूषवले होते. १९९७ ते १९९८ या काळात आय. के. गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील वर्षभर चाललेल्या संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात उपाध्यक्षपद रिकामे होते. १९९६ ते १९९७ दरम्यान, एचडी देवेगौडा पंतप्रधान असताना भाजपाचे सूरज भान हे या पदावर होते. १० व्या लोकसभेत (१९९१-९६) जेव्हा पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान होते, तेव्हा भाजपाचे एस. मल्लिकार्जुन हे उपाध्यक्ष होते. हेही वाचा : भारत-बांगलादेशच्या पाणीवाटप चर्चेवरून भडकलेल्या ममतादीदींचे पंतप्रधानांना पत्र; नेमके प्रकरण काय? चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना (१९९०-९१) काँग्रेसच्या शिवराज पाटील यांना उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आठव्या लोकसभेत (१९८४-८९) एआयएडीएमकेचे थंबीदुराई पहिल्यांदा उपाध्यक्ष झाले. द्रमुकचे जी. लक्ष्मणन यांनी इंदिरा गांधी सरकारमध्ये १९८० ते १९८४ या काळात हे पद भूषवले होते. त्यातील प्रत्येक पक्ष त्यावेळी काँग्रेसचा मित्रपक्ष होता. जनता पक्षाचे सरकार असताना काँग्रेसचे गोदे मुराहरी यांनी १९७७ ते १९७९ या काळात हे पद भूषवले होते. १९६९ ते १९७७ दरम्यान ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्सचे जी. जी. स्वेल यांनी उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. पहिले चार उपाध्यक्ष (१९५२ ते १९६९) सत्ताधारी काँग्रेसचे होते.
