मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वादात सापडला आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळवण्याच्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ठरावीक संस्थेला कंत्राट देण्यासाठी नियम डावलण्यात आल्यामुळे प्रकल्पाच्या सल्लागारांनीही निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून त्यांच्यावरही दबाव वाढत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लिटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. मात्र या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना काँग्रेसच्या आरोपांमुळे ही निविदा वादात सापडली आहे. निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ झाला असून निविदा रद्द करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>जेडीयूचा विरह नि प्रशांत किशोरांचा नवा राजकीय पक्ष; बिहारमधील राजकीय पेचात तेजस्वी यादव काय करणार?
आरोप काय?
सुमारे ४००० कोटींच्या या प्रकल्पाला केवळ दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी या निविदेला तीनदा मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे. निविदा भरणाऱ्या दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीने भागीदारी करार सादर केलेला नाही, तसेच भागीदारीतील प्रमाण जाहीर न करणे हे निविदा नियमावलीचा भंग आहे. त्यामुळे हा प्रकार पूर्णपणे संघटित भ्रष्टाचाराचा नमुना आहे. केवळ दोन अर्जदार दाखवण्यासाठी हे केले आहे, असाही आरोप सावंत यांनी केला आहे.
या प्रकल्पाच्या सल्लागाराने या निविदा प्रक्रियेवर हरकत घेतली असल्याचे व त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे समजते. नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचे काम करू शकणाऱ्या अनेक कंपन्या असल्या तरी अशा मोठ्या कंपन्यांना यात सहभागी होऊ दिले जात नाही अशी तक्रार आहे. जर या निविदेत भ्रष्टाचार झाला असेल तर तत्काळ ही निविदा रद्द करण्यात यावी.- सचिन सावंत, काँग्रेसचे सरचिटणीस
हे आरोप काल्पनिक आहेत. अद्याप निविदा प्रक्रिया संपलेली नाही. निविदाकारांची छाननी, मूल्यमापन अद्याप सुरू आहे. – भूषण गगराणी, पालिका आयुक्त.
पाण्याची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पालिकेने मनोरी येथे नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्याची घोषणा २०२१ मध्ये केली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र हा प्रकल्प अजूनही निविदेच्याच पातळीवर रेंगाळला आहे. दररोज सुमारे २०० ते ४०० दशलक्ष लिटर म्हणजेच २० ते ४० कोटी लिटर पाणी मिळवण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. मात्र या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असताना काँग्रेसच्या आरोपांमुळे ही निविदा वादात सापडली आहे. निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ झाला असून निविदा रद्द करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>जेडीयूचा विरह नि प्रशांत किशोरांचा नवा राजकीय पक्ष; बिहारमधील राजकीय पेचात तेजस्वी यादव काय करणार?
आरोप काय?
सुमारे ४००० कोटींच्या या प्रकल्पाला केवळ दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी या निविदेला तीनदा मुदतवाढ देण्यात आल्याचा आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे. निविदा भरणाऱ्या दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीने भागीदारी करार सादर केलेला नाही, तसेच भागीदारीतील प्रमाण जाहीर न करणे हे निविदा नियमावलीचा भंग आहे. त्यामुळे हा प्रकार पूर्णपणे संघटित भ्रष्टाचाराचा नमुना आहे. केवळ दोन अर्जदार दाखवण्यासाठी हे केले आहे, असाही आरोप सावंत यांनी केला आहे.
या प्रकल्पाच्या सल्लागाराने या निविदा प्रक्रियेवर हरकत घेतली असल्याचे व त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचे समजते. नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचे काम करू शकणाऱ्या अनेक कंपन्या असल्या तरी अशा मोठ्या कंपन्यांना यात सहभागी होऊ दिले जात नाही अशी तक्रार आहे. जर या निविदेत भ्रष्टाचार झाला असेल तर तत्काळ ही निविदा रद्द करण्यात यावी.- सचिन सावंत, काँग्रेसचे सरचिटणीस
हे आरोप काल्पनिक आहेत. अद्याप निविदा प्रक्रिया संपलेली नाही. निविदाकारांची छाननी, मूल्यमापन अद्याप सुरू आहे. – भूषण गगराणी, पालिका आयुक्त.
