पुलवामा हल्ला किंवा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करणारे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आणि राज्यपाल सत्यपाल मलिक आणि वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले आहे. मलिक यांच्या विधानांमुळे भाजपची अडचण तर विरोधकांना बळच मिळाले होते. राज्यपालपदी असताना भाजप सरकारला अडचणीत आणणारी विधाने करूनही मलिक यांना पदावरून हटविण्यात आले नव्हते हा नेहमीच दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय राहिला आहे.
लोकदल, काँग्रेस, जनता दल आणि भाजप असा चार पक्षांचा राजकीय प्रवास केलेल्या मलिक यांची राजकीय कारकिर्दही तेवढीच वादग्रस्त ठरली आहे. राज्यपाल असताना मोदी यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करणाऱ्या मलिक यांनी बोफोर्स घोटाळ्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत काँग्रेसचा राजीनामा दिला आणि व्ही. पी. सिंग यांना साथ दिली होती. जाट समाजातील मलिक यांनी राजकीय कारकिर्दीस सुरुवात माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलातून केली होती. १९७४ मध्ये ते उत्तर प्रदेश विधानसभेवर निवडून आले होते. १९८० मध्ये चरणसिंह यांनी मलिक यांना राज्यसभेवर संधी दिली. १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मलिक यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसने त्यांच्याकडे उत्तर प्रदेश काँग्रेसची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली होती. बोफोर्स घोटाळ्यावरून व्ही. पी. सिंह यांनी वेगळी भूमिका घेतली. तेव्हा मलिक यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देत व्ही. पी. सिंह यांना साथ दिली. १९८९ मध्ये जनता दल सरकारमध्ये मलिक हे पर्यटन आणि संसदीय कार्य विभागाचे राज्यमंत्री होते. २००४ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या मलिक यांच्याकडे पक्ष संघटनेत महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. भाजपचे उपाध्यक्षपद तसेच किसान मोर्चाचे अध्यक्षपदही मलिक यांनी भूषविले.
राज्यपालपद आणि भाजपची अडचण
केंद्रातील मोदी सरकारने २०१७ मध्ये सत्यपाल मलिक यांची बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. बिहारच्या राज्यपालपदी असताना त्यांच्याकडे ओडिशाचा काही काळ अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर, गोवा व मेघालय अशा चार राज्यांची राज्यपालपदे मलिक यांनी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भूषविली. बिहारमध्ये राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यावर नितीशकुमार सरकारला मलिक यांनी जेरीस आणले होते. मुझफ्फरमधील निवारा गृहातील मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांवरून त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती तसेच केंद्रीय मंत्र्यांना पत्रे पाठविली होती. जम्मू आणि काश्मीर घटनेच्या ३७० व्या कलमानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द करण्यापूर्वी त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तेव्हा मलिक यांनी केलेले विधान भलतेच वादग्रस्त ठरले होते.
‘जम्मू आणि काश्मीर हे इतर राज्यांप्रमाणेच एक राज्य आहे. तेथे नरसंहार होत नाही. बिहारची राजधानी पाटण्यात एका दिवसात जेवढे खून होतात तेवढे मृत्यू काश्मीरमध्ये आठवडाभरात होतात, या विधानाची बिहारमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. तेव्हा नितीशकुमार हे भाजपबरोबर होते. मलिक यांच्या वक्तव्यांमुळे भाजपचीच अडचण झाली होती.
हेही वाचा – केंद्रातील सत्ता उलथवू शकणाऱ्या स्फोटक आरोपांची मालिका
३७० कलम रद्द झाल्यावर मलिक यांनी काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने राहुल गांधी यांना राज्याला भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार राहुल गांधी हे श्रीनगर विमानतळावर पोहोचताच मलिक यांनीच त्यांना शहरात येण्यास बंदी घातली होती. राहुल गांधी यांना निमंत्रित केल्याबद्दल केंद्रातील भाजपच्या धुरिणांची त्यांच्यावर खप्पामर्जी झाली होती. जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्याचे केंद्राचे प्रयत्न सुरू असताना मलिक उपयुक्त ठरू शकत नाहीत हे लक्षात आल्याने त्यांची उचलबांगडी करून त्यांना गोव्यात पाठविण्यात आले. गोव्याचे राज्यपाल असताना त्यांनी प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या कारभाराबद्दल विरोधी मतप्रदर्शन केले होते. करोना परिस्थिती हाताळण्यावरून मलिक यांनी सावंत सरकारवर उघडपणे टीका केली होती. तसेच सरकारचा कारभार सुधारावा (पूल अप हिज साॅक्स) असा जाहीरपणे सल्ला मुख्यमंत्री सावंत यांना दिला होता. भाजप नेत्यांच्या नाराजीवरून व तेव्हा गोवा विधानसभेची निवडणूक जवळ आल्याने मलिक यांना शिक्षा म्हणून मेघालय या छोट्या राज्याच्या राज्यपालपदी धाडण्यात आले.
मोदी यांना आव्हान देऊनही पदावर कायम
भाजप काय किंवा प्रशासनात मोदी वा शहा यांना आव्हान देण्याची कोणाची टाप नसते. थोडी काही विरोधात कृती केली वा विधान केले तरी घरचा रस्ता दाखविला जातो. पण मेघालयचे राज्यपालपदी असताना मलिक यांनी एक, दोन नव्हे तर सातत्याने मोदी व केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात जाहीरपणे वक्तव्ये केली. मोदी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या कृषी कायद्यांना जाहीरपणे विरोध करीत कायदे मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच कृषी कायदे मागे घेतले नाही तर उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप पराभूत होईल, असे भाकित वर्तविले होते. शेवटी मोदी यांना माघार घ्यावी लागली. पण मोदी यांच्यावर टीकाटिप्पणी किंवा धोरणांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करूनही मलिक यांना राज्यपालपदावरून शेवटपर्यंत हटविण्यात आले नाही. मुदत संपल्यावरच ते राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले होते. मोदी यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन करूनही मलिक हे राज्यपालपदी कायम कसे राहिले, हा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात अनुत्तरीत प्रश्न आहे. मलिक यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे काँग्रेससह विरोधकांना बळच मिळाले होते. मलिक यांच्या विधानांचा हवाला घेत विरोधक मोदी सरकारवर टीका करीत असे.
मलिक यांची काही वादग्रस्त विधाने : –
- ‘जम्मू आणि काश्मीरमधील राज्यपालांना काही कामच नसते. बहुतेक राज्यपाल दारू प्यायचे आणि गोल्फ खेळायचे. आरामात राहायचे आणि कोणत्याही वादात पडत नसत.’
- ‘जम्मू आणि काश्मीरचा राज्यपालपदी असताना दोन फाईलींना मंजुरी देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच आपल्याला देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. एक फाईल एका बड्या उद्योगपतीची होती, तर दुसरी रा. स्व. संघाच्या नेत्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीची. पण आपण दोन्ही फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता.’
- ‘जम्मू आणि काश्मीरमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यावर भर दिल्यानेच आपली राज्यपालपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. गोव्यातही मुख्यमंत्री सावंत यांच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवल्यानेच गोव्यातूनही बदलण्यात आले.’
- ‘आपण जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपालपदी असताना श्रीनगरच्या ५० किमी. परिसरात येण्याची दहशतवाद्यांची हिम्मत होत नव्हती. आता मात्र सामान्य लोकांचे हत्यासत्र सुरू झाले आहे’, हे विधान केले मेघालयचे राज्यपालपदी असताना.
- कृषी कायदे मागे न घेतल्यास भाजप पुन्हा सत्तेत येणार नाही – मेघालय राज्यपाल असतानाचे विधान.
