मुंबई : राज्य परिवहन महांडळाच्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक,नागपूर अशा महानगरातील तब्बल ३९ आगार, स्थानकांच्या जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे महामंडळाच्या स्थानक-आगारांच्या विकासाचे पहिले धोरण फसल्यानंतर आता भाडेपट्ट्याचा कालावधी ६० वर्षे, वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक सवलतींचा विकासकांवर वर्षाव करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्थिक अडचणीतील एसटी महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी महामंडळाच्या भूखंडाचा व्यापारी विकास करण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००१मध्ये जाहीर केले होते. त्यानुसार २०१६ पर्यंत ‘बांधा-वापरा- हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर ४५ जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्यात आला. त्यातून महामंडळास अधिमूल्य स्वरुपात फक्त ३२ कोटी, तर २२ कोटी मूल्यांचे २९ हजार ७८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून मिळाले. त्यानंतर आणखी १३ ठिकाणच्या जागांच्या विकासाचा निर्णय महामंडळाने घेतला, मात्र यात केवळ पनवेल आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील जागांसाठी विकासकांनी प्रतिसाद दिला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>प्रकल्पस्तांच्या मतांसाठी महायुतीची अखेरची धडपड, गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्याचा अखेर निर्णय

आता पुन्हा महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक,नागपूर अशा महानगरातील तब्बल ३९ आगार, स्थानकांच्या जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे धोरण विकासकस्नेही बनविताना पूर्वीच्या धोरणातील बहुतांश अटी-शर्थी शिथिल करण्यात आल्या असून विकासकांवर खास मेहरबानी दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

निर्णयाने वादाची शक्यता

नव्या धोरणानुसार प्रकल्पाचा भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला आहे. बैठकीत हा कालावधी आणखी वाढविण्याची मागणी शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी केली. मात्र, राज्यात २०२२ पासून भाडेपट्ट्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार अधिकाधिक ३० वर्षांसाठी भाडे करार करता येतो. राज्यातील सर्वच संस्थांसाठी हा नियम लागू असताना केवळ एसटीच्या प्रकल्पांसाठी वेगळा निर्णय घेतल्यास नवा वाद निर्माण होईल, अशी बाब काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणल्याचे समजते.

आर्थिक अडचणीतील एसटी महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी महामंडळाच्या भूखंडाचा व्यापारी विकास करण्याचे धोरण राज्य सरकारने २००१मध्ये जाहीर केले होते. त्यानुसार २०१६ पर्यंत ‘बांधा-वापरा- हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर ४५ जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्यात आला. त्यातून महामंडळास अधिमूल्य स्वरुपात फक्त ३२ कोटी, तर २२ कोटी मूल्यांचे २९ हजार ७८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून मिळाले. त्यानंतर आणखी १३ ठिकाणच्या जागांच्या विकासाचा निर्णय महामंडळाने घेतला, मात्र यात केवळ पनवेल आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील जागांसाठी विकासकांनी प्रतिसाद दिला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>प्रकल्पस्तांच्या मतांसाठी महायुतीची अखेरची धडपड, गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्याचा अखेर निर्णय

आता पुन्हा महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक,नागपूर अशा महानगरातील तब्बल ३९ आगार, स्थानकांच्या जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हे धोरण विकासकस्नेही बनविताना पूर्वीच्या धोरणातील बहुतांश अटी-शर्थी शिथिल करण्यात आल्या असून विकासकांवर खास मेहरबानी दाखविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

निर्णयाने वादाची शक्यता

नव्या धोरणानुसार प्रकल्पाचा भाडेपट्टा कराराचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्यात आला आहे. बैठकीत हा कालावधी आणखी वाढविण्याची मागणी शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी केली. मात्र, राज्यात २०२२ पासून भाडेपट्ट्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार अधिकाधिक ३० वर्षांसाठी भाडे करार करता येतो. राज्यातील सर्वच संस्थांसाठी हा नियम लागू असताना केवळ एसटीच्या प्रकल्पांसाठी वेगळा निर्णय घेतल्यास नवा वाद निर्माण होईल, अशी बाब काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी निदर्शनास आणल्याचे समजते.