जालना : सलग पाच वेळेस निवडून आलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांचा पराभव करून निवडून आलेले काँग्रेसचे खासदार कल्याण काळे यांचे जालना मतदारसंघातील मंजूर आणि सुरू असलेल्या विकासकामांकडे कसे लक्ष असेल याबद्दल उत्सुकता आहे. मतदारसंघातील जालना जिल्ह्यातील विकासकामांवर सत्ताबदलाचा परिणाम होईल का, असा प्रश्न प्रामुख्याने जालना जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
थेट जायकवाडीवरून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही जालना शहराच्या पुरेशा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. अंबड आणि जालना येथे अतिरिक्त क्षमतेच्या जलशुद्धिकरण केंद्राची उभारणी तसेच अन्य कामे करून पाणीपुरवठा योजनेच्या बळकटीकरणासाठी जवळपास ७३ कोटी रुपयांचा निधी रावसाहेब दानवे यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात मंजूर झालेला आहे. निधीची उपलब्धता आणि या योजनेतील कामे कधी पूर्णत्वास जातील या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’चे मराठवाडा उपकेंद्र उभारणीसाठी जालना येथे जवळपास २०० एकर जमीन शासनाने उपलब्ध करवून दिलेली असून ३९७ कोटींच्या निधीस मंजुरी दिलेली आहे. सध्या हे उपकेंद्र भाड्याच्या इमारतीत आहे. या उपकेंद्राच्या बांधकामास गतीबाबतही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेशमधील खराब कामगिरीनंतर भाजपा ‘या’ दलित राजाबरोबर जोडू पाहत आहे लखनौचे नाते
छत्रपती संभाजीनगर ते मनमाडदरम्यानच्या रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी दानवे रेल्वे राज्यमंत्री असताना अम्ब्रेला योजनेखाली ९८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या कामासोबतच छत्रपती संभाजीनगर ते जालना आणि त्यापुढील रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी पुढील काळात कोणती पाऊले उचलली जातात याबाबतही काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जालना-जळगाव या १७४ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गासाठी सात हजा १०५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. यापैकी निम्मा वाटा म्हणजे तीन हजार ७५२ कोटींचा भार राज्य सरकार उचलणार असून राज्याने तस संमतीपत्र रेल्वे मंत्रालयाला दिलेले आहे. दानवे रेल्वेमंत्री असताना मंजूर झालेल्या या योजनेच्या संदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जालना शहराजवळ जवळपास ५०० एकर जागेवर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे (जेएनपीटी) ड्रायपोर्ट उभारण्यास २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या ठिकाणी ‘मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जेएनपीटी यांच्यात सामंजस्य करार झालेला आहे. या ठिकाणी मालाची चढ-उतार करण्याच्या संदर्भात रेल्वेच्या ‘क्वान्कर’ कंपनीशी करार झालेला आहे.कामे पूर्ण नसतानाही लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर ड्रायपोर्टचे उदघाटन करण्यात आले. आठ वर्षांपासून पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत असलेले हे ड्रायपोर्ट प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार, हाही प्रश्न आहे. याशिवाय रस्त्यांची अनेक कामे मंजूर होऊन पडलेली आहेत. दानवे यांच्या काळात जालना जिल्ह्यात विकासाच्या ज्या कामांना मंजुरी मिळाली किंवा जी सुरू झाली ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी नवीन खासदार कल्याण काळे काय प्रयत्न करतात, याकडे जालना जिल्ह्याचे लक्ष आहे.
काँग्रेसचे खासदार निवडून आले असले तरी जालना जिल्ह्याचा विकासावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही. नवनिर्वाचित खासदार कल्याण काळे विकासासाठी जागरूक आणि मतदारसंघात पक्षपात न करता विकासाकडे लक्ष देणारे नेतृत्व आहे. निवडून आल्यावर त्यानी काही तालुक्यांच्या ठिकाणी बैठका घेऊन विकासाचा आढावा घेतला आहे. रेल्वे विकासाच्या कामांबाबत आढावा घेण्यासाठी नांदेड विभागाच्या रेल्वे महाप्रबंधकांना पत्र लिहिले आहे.
शेख महेमूद, अध्यक्ष, जालना शहर जिल्हा काँग्रेस</cite>
थेट जायकवाडीवरून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतरही जालना शहराच्या पुरेशा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. अंबड आणि जालना येथे अतिरिक्त क्षमतेच्या जलशुद्धिकरण केंद्राची उभारणी तसेच अन्य कामे करून पाणीपुरवठा योजनेच्या बळकटीकरणासाठी जवळपास ७३ कोटी रुपयांचा निधी रावसाहेब दानवे यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात मंजूर झालेला आहे. निधीची उपलब्धता आणि या योजनेतील कामे कधी पूर्णत्वास जातील या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’चे मराठवाडा उपकेंद्र उभारणीसाठी जालना येथे जवळपास २०० एकर जमीन शासनाने उपलब्ध करवून दिलेली असून ३९७ कोटींच्या निधीस मंजुरी दिलेली आहे. सध्या हे उपकेंद्र भाड्याच्या इमारतीत आहे. या उपकेंद्राच्या बांधकामास गतीबाबतही आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेशमधील खराब कामगिरीनंतर भाजपा ‘या’ दलित राजाबरोबर जोडू पाहत आहे लखनौचे नाते
छत्रपती संभाजीनगर ते मनमाडदरम्यानच्या रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी दानवे रेल्वे राज्यमंत्री असताना अम्ब्रेला योजनेखाली ९८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या कामासोबतच छत्रपती संभाजीनगर ते जालना आणि त्यापुढील रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी पुढील काळात कोणती पाऊले उचलली जातात याबाबतही काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जालना-जळगाव या १७४ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गासाठी सात हजा १०५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. यापैकी निम्मा वाटा म्हणजे तीन हजार ७५२ कोटींचा भार राज्य सरकार उचलणार असून राज्याने तस संमतीपत्र रेल्वे मंत्रालयाला दिलेले आहे. दानवे रेल्वेमंत्री असताना मंजूर झालेल्या या योजनेच्या संदर्भातही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
जालना शहराजवळ जवळपास ५०० एकर जागेवर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे (जेएनपीटी) ड्रायपोर्ट उभारण्यास २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. या ठिकाणी ‘मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क’ विकसित करण्यासाठी नॅशनल हायवे लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड आणि जेएनपीटी यांच्यात सामंजस्य करार झालेला आहे. या ठिकाणी मालाची चढ-उतार करण्याच्या संदर्भात रेल्वेच्या ‘क्वान्कर’ कंपनीशी करार झालेला आहे.कामे पूर्ण नसतानाही लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर ड्रायपोर्टचे उदघाटन करण्यात आले. आठ वर्षांपासून पूर्णत्वाच्या प्रतिक्षेत असलेले हे ड्रायपोर्ट प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार, हाही प्रश्न आहे. याशिवाय रस्त्यांची अनेक कामे मंजूर होऊन पडलेली आहेत. दानवे यांच्या काळात जालना जिल्ह्यात विकासाच्या ज्या कामांना मंजुरी मिळाली किंवा जी सुरू झाली ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी नवीन खासदार कल्याण काळे काय प्रयत्न करतात, याकडे जालना जिल्ह्याचे लक्ष आहे.
काँग्रेसचे खासदार निवडून आले असले तरी जालना जिल्ह्याचा विकासावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही. नवनिर्वाचित खासदार कल्याण काळे विकासासाठी जागरूक आणि मतदारसंघात पक्षपात न करता विकासाकडे लक्ष देणारे नेतृत्व आहे. निवडून आल्यावर त्यानी काही तालुक्यांच्या ठिकाणी बैठका घेऊन विकासाचा आढावा घेतला आहे. रेल्वे विकासाच्या कामांबाबत आढावा घेण्यासाठी नांदेड विभागाच्या रेल्वे महाप्रबंधकांना पत्र लिहिले आहे.
शेख महेमूद, अध्यक्ष, जालना शहर जिल्हा काँग्रेस</cite>
