अविनाश कवठेकर
राज्यात झालेला सत्ताबदल आणि आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालण्यास सुरूवात केली आहे. महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळात रखडलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना, प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यातूनच या सर्व योजनांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा फडणवीस येत्या काही दिवसांत घेणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेची पर्यायाने शहराची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस स्वत:कडेच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा- रायगडात शिवसेना फुटीच्या उंबरठ्यावर
पुणे महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शहरासाठी हजारो कोटींच्या अनेक योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी असली तरी शहराची सर्व सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हाती होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्ताकाळात फडणवीसांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना विरोध होण्याबरोबरच योजनांवरून राजकारणही सुरू झाले. त्यामुळे यातील काही योजनांना खीळ बसली तर काही योजनांच्या कामांची गती संथ राहिली. मात्र राज्यात सत्ताबदलानंतर शहराच्या कारभाराची सूत्रे पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती गेल्याचे चित्र आहे. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सत्ताकाळात योजना सुकर होऊन त्याचा फायदा आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला होईल, अशी अपेक्षा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना आहे. त्यातूनच योजनांचा आढावा घेण्याची विनंती फडणवीस यांना करण्यात आली असून त्यांनीही त्याला सहमती दर्शविली आहे. शहराला समन्यायी पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना, नदी सुधारयोजना, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि
सुशोभीकरण योजना, महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत विविध प्रकल्पांची घोषणा राज्यातील भाजप-शिवसेना युती काळात करण्यात आली. महापालिकेतही भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्याने प्रारंभी या योजनांना गती मिळाली. मात्र ऑक्टोबर २०१९ नंतरनवी सत्ता समीकरणे अस्त्तित्वात येऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार राज्यात आले आणि शहराच्या राजकारणावरही त्याचा परिणाम झाला. महापालिकेतील सत्ताधारी विरोधात महाविकास आघाडी सरकार असे शीतयुद्ध सुरू झाले. त्यातून भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना विरोध सुरू झाला. मात्र राज्यात सत्ता नसल्याने भाजपच्या अडचणीतही वाढ झाली होती. मात्र सत्ताबदलानंतर फडणवीस यांनी पुण्यात लक्ष घालावे, अशी विनंती भाजपपदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली . त्याला फडणवीस यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
हेही वाचा- शरद पवारांकडून मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांसमवेत संवादाची साखरपेरणी
महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री फडणवीस घेणार असल्याने महापालिका प्रशासकीय पातळीवरीही त्याची तयारी सुरू झाली आहे. महापालिका सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपुष्टात आली आणि महापालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे आला. महाविकास आघाडीची सत्ता असताना आयुक्त विक्रम कुमार महाविकास आघाडी सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखडा पुणे महापालिकेने करायचा की पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने करायचा, यावरून भाजप आणि आयुक्त यांच्यातील संघर्ष चिघळला होता. महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना अनुकूल केल्याचा आरोपही भाजपने केला होता.
राज्यात सत्ता बदल होऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर त्याचे परिणामही शहराच्या राजकीय पटलावर उमटले. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा आगामी निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल, अशी चर्चाही सुरू झाली. त्यातूनच माजी सभागृहनेता गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेण्याची विनंती केली. देवेंद्र फडणवीस विरोधीपक्षनेता असताना त्यांनी एकदा महापालिकेत आढावा बैठक घेतली होती. या विनंतीनंतर फडणवीस यांनीही महापालिकेच्या कारभारात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातूनच मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर पुण्यातील योजना आणि प्रकल्पांबाबतचे वस्तुनिष्ठ सादरीकरण करण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रशासनाकडूनही त्याची तयारी सुरू झाली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यातील अनेक प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांच्याडून होणार आहे. त्याचा भारतीय जनता पक्षाला आगामी महापालिका निवडणुकीत होईल, अशी शक्यता आहे.
