Mahayuti Politics : देवेंद्र फडणवीस अन् एकनाथ शिंदे यांच्यात शीतयुद्ध? महायुती सरकारने चार महिन्यांत बदलले ‘हे’ मोठे निर्णय?

यातच गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्यांवरून भाजपा, शिवसेना (ठाकरे), मनसे यांच्यात चांगलंच राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं. एवढंच नाही तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांसह सर्व बाजूंनी तीव्र विरोध झाल्याचं पाहायला मिळालं. यानंतर अखेर महायुती सरकारने महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतला. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी २२ एप्रिल रोजी या संदर्भातील माहिती दिली.

“अनिवार्य हा शब्द काढून टाकला जाईल. त्रिभाषिक सूत्र राहील. पण वर्गातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी विनंती केल्यास शाळांनी (हिंदी व्यतिरिक्त) इतर भाषा निवडीचे पर्याय स्वीकारल्या पाहिजे”, असं दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, यातच उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याचे संकेत खु्द्द राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी दिले. त्यामुळे राज्याच्या वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली. मात्र, असं झाल्यासं याचा फटका महायुतीला आगामी महापालिका निवडणुकीत बसू शकतो. या सर्व गोष्टी पाहाता महायुती सरकारने हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचं बोललं जातं.

खरं तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अचानकपणे काही निर्णयात बदल करण्याची किंवा आधी निर्णय घ्यायचा आणि त्यानंतर पुन्हा त्यावरून ‘यू टर्न’ घेतल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी असं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून सरकारने गेल्या चार महिन्यांत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मागच्या सरकारच्या काळातील अनेक निर्णय स्थगित केले आहेत, किंवा त्या निर्णयांमध्ये काही बदल केले आहेत. आता या निर्णयांमध्ये बहुतेक निर्णय हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील विभागांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे महायुतीत दरी असल्याचं दिसून येतं.

दरम्यान, या सर्व घडामोडींबाबत एका भाजपाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांना विचारलं असता यात कुठेही राजकारण नाही, असं त्यांनी सांगितलं. “जर एखाद्या विशिष्ट निर्णयात काही मुद्दे आढळले तर त्याची चौकशी करणे आणि गरज पडल्यास त्यात बदल करणे हे लोकशाही सरकारचे कर्तव्य आहे. आमचे सरकार तेच करत आहे. त्यात कोणताही राजकीय हेतू किंवा राजकारण आणू नये”, असं त्यांनी म्हटलं.

वाहतूक : आता पहिला मोठा बदल म्हणजे १,७०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर १,३१० बसेस भाड्याने देण्याच्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय. हा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आला होता. याबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान विधानपरिषदेत संबोधित करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं की, “त्यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या पूर्वी या निविदेचे आदेश देण्यात आलेले होते. मात्र, ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. बसेस खरेदी करण्याच्या निविदा प्रक्रियेच्या कामांचे आदेश कंत्राटदारांशी सांगून देण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. पण यामध्ये जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

शिक्षण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळातील ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हा निर्णय बाजूला ठेवला. तसेच शाळेचा गणवेश ठरवण्याचे अधिकार ज्या, त्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांना दिले. ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना गुंडाळण्यात आल्यामुळे याची मोठी चर्चा झाली होती.

आरोग्य : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या यांत्रिकीकृत कामांसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ३,२०० कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या निविदेला सरकारने स्थगिती दिली. स्वच्छतेच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागात घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यानंतर सरकारने आरोग्य आस्थापनांना स्वच्छतेची मागील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे निर्देश फेब्रुवारीमध्ये दिले होते.

कृषी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना आणि पीक खरेदीसाठी नोडल एजन्सींच्या निवडीमधील अनियमितता अधोरेखित केल्या होत्या. तसेच या संदर्भात व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी एक पॅनेल स्थापन करण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये घेतला. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजनेअंतर्गत कृषी उत्पादनांसाठी खरेदी संस्थांकडून कथित अनियमितता आणि पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पणन मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्याच्या प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे सरकारच्या काळात या नोडल एजन्सींच्या निवडीबाबत मान्यता दिल्या गेल्या होत्या.

पालकमंत्री पदाचा वाद : नाशिक आणि रायगडसाठी पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीवरून महायुतीत वाद सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. कारण सुरुवातीला नाशिकमध्ये भाजपाचे गिरीश महाजन आणि रायगडसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या अदिती तटकरे यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात एकमत न झाल्यामुळे नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, ही स्थगिती अद्यापही आहे.