मुंबई : ब्राह्मण समाजासाठी असलेल्या ‘ परशुराम आर्थिक विकास महामंडळा ‘ च्या अध्यक्षपदी कँप्टन आशिष दामले यांची नियुक्ती केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने पदभार न स्वीकारण्याच्या सूचना दामले यांना देण्यात आल्या आहेत. नव्याने सरकार आल्यावर या नियुक्तीबाबत निर्णय होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

भटजी आणि शेठजींचा पक्ष अशी एकेकाळी ओळख असलेल्या भाजपने महायुतीच्या वाटपात परशुराम महामंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेसला का व कसे दिले, याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. दामले यांच्यावर दरोड्याचा गुन्हा दाखल होऊन अटक झाली होती आणि कालांतराने मुक्तता झाली होती. वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या दामले यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यासाठी फडणवीस यांची संमती घेण्यात आली नव्हती. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी घाईघाईने या नियुक्त्या करण्यात आल्या. दामले यांच्यासंदर्भात माहिती मिळाल्यावर फडणवीस यांनी पवार यांच्याशी चर्चा करून नापसंती व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दामले यांच्या नियुक्तीबाबत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वर्तुळातही नाराजी आहे.

Ramesh Chennithala Nana Patole
Congress : बंडखोरांविरोधात काँग्रेस अ‍ॅक्शन मोडवर, मतदानाच्या १० दिवस आधी १६ जण निलंबित
Sushma Andhare mimicry
Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…
jayant patil criticize ajit pawar about koyta gang in hadapsar
पुण्यातील कोयता गँगचा बंदोबस्त करा आणि मग आमच्या पोलीस स्टेशनवर बोला : जयंत पाटील
Will Ramdas Athawale take care of BJP or Republican workers
रामदास आठवले भाजपला सांभाळणार की रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना?
maharashtra assembly election 2024 ravindra dhangekar vs hemant rasane kasba peth assembly constituency
धंगेकर-रासने लढतीच्या दुसऱ्या फेरीत कोणाची बाजी?
Political Parties in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
रविवार प्रचारवार; घरोघरी भेटी, गृहनिर्माण संकुलांना भेटी, चौक सभा यांना जोर
maharashtra assembly election 2024 uddhav thackeray hoarding
‘प्रकल्प रोखणारे सरकार’ला ठाकरे गटाचे फलकबाजीतून उत्तर
maha vikas aghadi releases manifesto for maharashtra assembly poll 2024
महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

हेही वाचा : “लॉरेन्स बिश्नोई व केंद्रीय यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये काहीतरी शिजतंय”, पंजाब काँग्रेसचा गंभीर आरोप!

या महामंडळासाठी राज्य सरकार पन्नास कोटी रुपये भागभांडवल देणार आहे. महायुतीच्या वाटपात हे महामंडळ भाजपकडे राहणे अपेक्षित होते. महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकल्या असून त्या केवळ कागदावर उरल्या आहेत. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यावर या नियुक्त्या पुन्हा होतील. महायुती पुन्हा सत्तेवर आल्यास नवीन नावाचा विचार होईल, असे सूत्रांनी नमूद केले.