संतोष प्रधान
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कोण अधिक उजवे याची स्पर्धा असली तरी दोन आठवड्यांच्या कामकाजावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाच अधिक पगडा बघायला मिळाला. विधिमंडळ अधिवेशन म्हणजे खरे तर मुख्यमंत्र्यांची अधिक परीक्षा असते. कारण विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांना सामोरे जावे लागते. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलली. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला.
राष्ट्रवादीच्या सुमारे ३५ ते ४० आमदारांचा अजित पवार यांना पाठिंबा असल्याने विरोधी बाकांवर मोठा खड्डा पडला. काँग्रेस, ठाकरे गटाचे १५ , समाजवादी पार्टी, एमआयएम वा अन्य छोट्या पक्षांचे आमदार विरोधी बाकांवर उरले. विरोधी पक्षनेतेदपदावर अद्याप कोणी दावा केलेला नसला तरी बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर आदींनी विरोधी आघाडीवर किल्ला लढविला. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, अनिल परब, सतेज पाटील, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे. शेकापचे जयंत पाटील आदी आक्रमक असतात.
हेही वाचा >>> भाजप आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या मैत्रीत अंतर?
विरोधकांमधील आक्रमकतेची धार कमी झाल्याने सत्ताधारी निश्चिंत असले तरी सत्ताधाऱ्यांकडून विशेष खबरदारी घेतली जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात एवढी गर्दी असते की त्यांना सभागृहात येण्यास फारसा वेळ मिळत नाही. पण देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्री सभागृहांमध्ये उपस्थित राहून कामकाजावर लक्ष ठेवत असतात. तरीही फडणवीस हे अधिक प्रभावी जाणवतात. गृह, ऊर्जा, जलसंपदा सारखी महत्त्वाची खाती असली तरी मुख्यमंत्रीपदाचा पाच वर्षांचा अनुभव असल्याने कोणत्याही विषयावर ते प्रभावीपणे बाजू मांडू शकतात.
हेही वाचा >>> वैद्यकीय महाविद्यालयावरून वर्धा जिल्ह्यातील राजकारण तापले
दुसऱ्या आठवड्यात तर बाह्ययंत्रणेकडून पोलीस तैनात करणे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या कलमाचा लोकप्रतिनिधींना होणारा त्रास, महारेरा व ग्राहकांची होणारी फसवणूक, निधीवाटप या सर्वच विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्वांवर फडणवीस यांनीच बाजू मांडली. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या यामध्ये फडणवीस यांचेच नाव अधिक झळकले. यामुळेच कामकाजाच्या दुसऱ्या आठवड्यात सरकारकडून तरी फडणवीस यांचीच अधिक छाप पडली.
