अमृतसर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व इतर संघटनांच्या आंदोलनानंतर ओबीसींच्या हक्कासाठी सरकारकडून अनेक पावले उचलण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले, अशा शब्दात अमृतसरमधील ओबीसींच्या महाअधिवेशनात प्रमुख वक्त्यांनी फडणवीस यांचे कौतुक केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नववे राष्ट्रीय अधिवेशन बुधवारी पंजाबमधील अमृतसरच्या गुरुनानकदेव विद्यापीठाच्या गोल्डन ज्युबिली कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पार पडले. अधिवेशनादरम्यान विविध वक्त्यांनी फडणवीस यांनी ओबीसींसाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा आवर्जून उल्लेख केला. भाजपचे आमदार परिणय फुके म्हणाले, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक अधिकार मिळावे म्हणून फडणवीस यांनी पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने २८ आदेश काढले. त्यामुळे ओबीसींचे बरेच प्रश्न सुटले, असा दावा फुके यांनी केला. काँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि खासदार नामदेव किरसान यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी संसदेत लावून धरण्याचे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी ‘लढा संविधानिक हक्काचा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरेंची दिल्लीत मोर्चेबांधणी
‘विविध योजना राबवल्या’
अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदेश चित्रफितीद्वारे दाखवण्यात आला. यात ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसींसाठी विविध योजना राबवत आहेत. त्यांनी मागासवर्ग आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला. केंद्रीय वैद्याकीय कोटा २७ टक्के केला. राज्य सरकारनेही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधार योजना सुरू केली. राज्यात ५२ इमारती वसतिगृहासाठी भाड्याने घेतल्या.
ओबीसी काही धर्मशाळा नव्हे अहीर
विविध राज्यात इतर मागासवर्ग प्रवर्गात विविध धर्मातील जातींचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ओबीसी समाज काही धर्मशाळा नव्हे. विविध जातींचा समावेश आम्ही होऊ देणार नाही, असे वक्तव्य राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी केले.
जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी या महाधिवेशनात ३० ठराव मांडले. ते सर्व संमतीने मंजूर झाले. यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना, ओबीसी क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढ, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची अट रद्द करण्याच्या ठरावांचा समावेश होता.
