चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : पंचामृत म्हणजे दही दुध तूप मध आणि साखरेचे मिश्रण. देवपुजेनंतर तीर्थ म्हणून ते सेवन केले जाते. याच पंचामृत संल्पनेवरच यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प.आधारित आहे आणि तो सादर केलाय अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी. बदलत्या राजकीय समीकरणात आता अर्थ खाते अजित पवार यांच्याकडे आले. त्यामुळे पंचामृत जरी फडणवीस यांनी तयार केले असेल तरी त्यातील तरतुदींनिसार निधी वाटप करण्याची जबाबदारी पवार यांच्या हाती आहे.
२०२३-२४ या वर्षाचा १६,११२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा व पाच लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केला होता. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा ‘ अमृत’काळ संकल्पनेवर आधारित होता. त्यापासून प्रेरणा घेत फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पासाठी ‘पंचामृत’ ही संकल्पना निवडली. पंचामृतम़ध्ये जसे पाच घटकांचे मिश्रण असते.त्याच धर्तीवर फडणवीस यांचा अर्थसंकल्प सुध्दा पाच प्रमुख मुद्दांवर आधारित होता. त्यात १) ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’, ‘२) महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा विकास’, ‘३) भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा’ ‘४) रोजगारनिर्मिती’ आणि ५) ‘पर्यावरणपूरक विकास’ या पाच प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा… शिंदे गटाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला महत्त्वाची खाती
हेही वाचा… अमरावतीमध्ये काँग्रेसच्या पवित्र्याने ठाकरे गटासमोर पेच
अर्थसंकल्प मांडून तीन महिने झाले..त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली. पण अचानक राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यांना फडणवीस यांच्याकडील अर्थ खाते देण्यात आले.. त्यामुळे पंचामृत वर आधारित अर्थसंकल्पाची पुढची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही अजित पवार यांच्यावर आली.. त्यामुळे ते पंचामृतांचे वाटप तीर्थ -प्रसादा सारखे सर्वांना समान करतात की ‘ आपल्याच’ लोकांची काळजी घेतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
