महेश सरलष्कर
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर राज्यातील शिंदे-भाजप युती सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री झाले असून आता देवेंद्र फडणवीस यांची रवानगी दिल्लीत केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा फेरविस्तार केला जाणार असल्याने फडणवीस यांनाही केंद्रीय मंत्रीपद दिले जाऊ शकते.
शिंदे गट-भाजपचे युती सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत केंद्रीय मंत्रीपद दिले जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी फडणवीस यांनी शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होण्यास नकार दिला होता. सरकारबाहेर राहून पक्षाचे काम करण्याची मनीषा त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला व त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची सूचना केल्याची चर्चा रंगली होती. मोदींच्या आदेशामुळे नाइलाजाने फडणवीस शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले होते. फडणवीस यांच्या अप्रत्यक्ष बंडामुळे केंद्रीय नेतृत्व नाराज झाल्याचे बोलले जात होते. त्यावेळीही फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय केले जाण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती.
हेही वाचा… छगन भुजबळ यांचे आणखी एक बंड
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीपद सांभाळले असले तरी त्यांच्याकडे राज्य प्रशासन चालवण्याचा अनुभव नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात समर्थपणे राज्याचा कारभार हाकला होता. त्यामुळे शिंदे-भाजय युतीच्या सरकारमध्ये फडणवीस यांचा प्रशासकीय अनुभव उपयुक्त ठरला. आता मात्र, भाजपच्या युती सरकारमध्ये अजित पवार यांच्यासारखा राजकारण आणि प्रशासनामध्ये मुरलेला दिग्गज नेता उपमुख्यमंत्री झाला आहे. अजित पवारांनी अर्थ, पाटबंधारे अशी अनेक कळीची खाती सांभाळली आहेत. अजित पवार एकहाती भाजपच्या युतीचे सरकार सांभाळू शकतात. त्यामुळे राज्यात दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी गरज उरलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शिंदे सरकार चालवण्यासाठी भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागी उत्तम पर्यायही मिळाला आहे.
हेही वाचा… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी
हेही वाचा… भाजपबरोबर गेलेले चार नेते ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात
साडेतीन वर्षांपूर्वी पहाटेच्या शपथविधीमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले होते. पण, आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपद सांभाळत असून अजित पवार यांच्यासारख्या तगड्या नेत्याकडे मुख्यमंत्री होण्याची क्षमताही आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहण्यापेक्षा देवेंद्र फडणवीस केंद्रात अधिक व्यापक कामगिरी करू शकतात असेही मानले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत नव्हे तर राज्यातच राहणार असे वारंवार जाहीरपणे सांगितले असल्याने केंद्रात मंत्री होण्यास ते नाखूश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, राज्यात भाजप पक्षामध्ये व सरकारमध्येही प्रबळ समाजाचे नेतृत्वाला प्राधान्य देत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीमुळे उघड झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर राज्यातील शिंदे-भाजप युती सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री झाले असून आता देवेंद्र फडणवीस यांची रवानगी दिल्लीत केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा फेरविस्तार केला जाणार असल्याने फडणवीस यांनाही केंद्रीय मंत्रीपद दिले जाऊ शकते.
शिंदे गट-भाजपचे युती सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत केंद्रीय मंत्रीपद दिले जाणार असल्याची चर्चा होत आहे. शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी फडणवीस यांनी शिंदे सरकारमध्ये मंत्री होण्यास नकार दिला होता. सरकारबाहेर राहून पक्षाचे काम करण्याची मनीषा त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवरून फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला व त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची सूचना केल्याची चर्चा रंगली होती. मोदींच्या आदेशामुळे नाइलाजाने फडणवीस शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले होते. फडणवीस यांच्या अप्रत्यक्ष बंडामुळे केंद्रीय नेतृत्व नाराज झाल्याचे बोलले जात होते. त्यावेळीही फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय केले जाण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती.
हेही वाचा… छगन भुजबळ यांचे आणखी एक बंड
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रीपद सांभाळले असले तरी त्यांच्याकडे राज्य प्रशासन चालवण्याचा अनुभव नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात समर्थपणे राज्याचा कारभार हाकला होता. त्यामुळे शिंदे-भाजय युतीच्या सरकारमध्ये फडणवीस यांचा प्रशासकीय अनुभव उपयुक्त ठरला. आता मात्र, भाजपच्या युती सरकारमध्ये अजित पवार यांच्यासारखा राजकारण आणि प्रशासनामध्ये मुरलेला दिग्गज नेता उपमुख्यमंत्री झाला आहे. अजित पवारांनी अर्थ, पाटबंधारे अशी अनेक कळीची खाती सांभाळली आहेत. अजित पवार एकहाती भाजपच्या युतीचे सरकार सांभाळू शकतात. त्यामुळे राज्यात दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी गरज उरलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील शिंदे सरकार चालवण्यासाठी भाजपला देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागी उत्तम पर्यायही मिळाला आहे.
हेही वाचा… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कोंडी
हेही वाचा… भाजपबरोबर गेलेले चार नेते ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात
साडेतीन वर्षांपूर्वी पहाटेच्या शपथविधीमध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले होते. पण, आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपद सांभाळत असून अजित पवार यांच्यासारख्या तगड्या नेत्याकडे मुख्यमंत्री होण्याची क्षमताही आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहण्यापेक्षा देवेंद्र फडणवीस केंद्रात अधिक व्यापक कामगिरी करू शकतात असेही मानले जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत नव्हे तर राज्यातच राहणार असे वारंवार जाहीरपणे सांगितले असल्याने केंद्रात मंत्री होण्यास ते नाखूश असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, राज्यात भाजप पक्षामध्ये व सरकारमध्येही प्रबळ समाजाचे नेतृत्वाला प्राधान्य देत असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीमुळे उघड झाले आहे.
