‘यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. हा महाराष्ट्राचा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल’, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असल्याने गुरुवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात फडणवीस कोणती जादू करतात याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लक्षात घेता मुंबईसह मोठ्या शहरांसाठी अधिक तरतूद करतानाच शेतकरी वर्गाला खुश करण्यावर भर दिला जणार आहे.
राज्याचा हा नुसता अर्थसंकल्प नाही, तर महाअर्थसंकल्प असेल, असे फडणवीस यांनी समाज माध्यमातून जाहीर केले आहे. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याबद्दल साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. गेले दोन आठवडे फडणवीस हे अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विविध पातळ्यांवर चर्चा करून कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात याचा आढावा घेत आहेत. सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संधटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था फारशी सक्षम नाही. करोनामुळे गेले दोन वर्षे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. त्यातून सावरत र्नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या हाती फारसे काही राहिलेले नाही. परिणामी महसुली वाढीसाठी करेतर व्यवस्थेवर भर द्यावा लागतो.
हेही वाचा – कोकणात उद्धव ठाकरे यांचे बेरजेचे राजकारण
शहरी भाग आणि शेतकरी वर्ग यांना समोर ठेवून अधिक तरतूद केली जाणार असल्याचे सुतोवाच वित्त विभागाच्या सूत्राकडून करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मोट्या शहरांप्रमाणेच मध्यम आणि छोट्या शहरांच्या विकासाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल. याशिवाय राज्याची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रावर अधिक तरतूद करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्याकरिता अधिक सुटसुटीतपणा, वीज बिलासाठी अभय योजना असे काही उपाय योजण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग भाजपकडे अधिक आकर्षित व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भांडवली म्हणजेच विकास निधीवरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली. त्या धर्तीवर भांडवली खर्चाची तरतूद वाढ‌विली जाईल.
राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक करण्यावर फडणवीस यांचा भर आहे. सुमारे सहा लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत करून कर्ज उभारणीसाठी अजूनही वाव असल्याचे फडणवीस यांनी मागेच सूचित केले होते.
राज्याचा हा नुसता अर्थसंकल्प नाही, तर महाअर्थसंकल्प असेल, असे फडणवीस यांनी समाज माध्यमातून जाहीर केले आहे. पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषविलेल्या फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याबद्दल साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. गेले दोन आठवडे फडणवीस हे अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विविध पातळ्यांवर चर्चा करून कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात याचा आढावा घेत आहेत. सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संधटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या आहेत. समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था फारशी सक्षम नाही. करोनामुळे गेले दोन वर्षे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. त्यातून सावरत र्नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या हाती फारसे काही राहिलेले नाही. परिणामी महसुली वाढीसाठी करेतर व्यवस्थेवर भर द्यावा लागतो.
हेही वाचा – कोकणात उद्धव ठाकरे यांचे बेरजेचे राजकारण
शहरी भाग आणि शेतकरी वर्ग यांना समोर ठेवून अधिक तरतूद केली जाणार असल्याचे सुतोवाच वित्त विभागाच्या सूत्राकडून करण्यात येत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मोट्या शहरांप्रमाणेच मध्यम आणि छोट्या शहरांच्या विकासाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल. याशिवाय राज्याची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रावर अधिक तरतूद करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्याकरिता अधिक सुटसुटीतपणा, वीज बिलासाठी अभय योजना असे काही उपाय योजण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग भाजपकडे अधिक आकर्षित व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भांडवली म्हणजेच विकास निधीवरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली. त्या धर्तीवर भांडवली खर्चाची तरतूद वाढ‌विली जाईल.
राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक करण्यावर फडणवीस यांचा भर आहे. सुमारे सहा लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत करून कर्ज उभारणीसाठी अजूनही वाव असल्याचे फडणवीस यांनी मागेच सूचित केले होते.
