अमरनाथ यात्रा: भाविकांची श्रद्धा आणि काश्मीर खोऱ्यातले राजकारण 

बदलता यात्रेचा कालावधी

यात्रेचा कालावधी वाढवावा ही भाजपाची जुनी मागणी होती, त्यामुळे १९९० च्या दशकात १५ दिवसांचा कालावधी असलेल्या यात्रेचा कालावधी आता ४० ते ६० दिवसांच्या दरम्यान असतो. जर, अमरनाथ यात्रा भव्य व्हावी व सुरळित पार पडावी अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर त्याची  किंमत ही वाढीव कालावधी आहे. यंदाचा यात्रेचा कालावधी साधारण ४३ दिवसांचा आहे. काश्मीरमधल्या राजकीय पक्षांना यात्रेमागच्या अजेंड्याची भीती असते आणि ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर राज्याचा विशेष दर्जा काढला गेल्यावर ही संशययुक्त भीती आणखी वाढलेली आहे.

यात्रेचे नियोजन

आधी, या वार्षिक यात्रेचं आयोजन अनंतनागमधील पुरोहित सभा मट्टन व श्रीनगरमधील दशनामी आखाडा करायचे जेव्हा यात्रा १५ दिवसांची होती. २००० मध्ये राज्य सरकारने कायदा करून श्री अमरनाथ श्राइन बोर्डाची स्थापना केली आणि या मंडळाने २००५ मध्ये यात्रेचा कालावधी दोन महिने केला. काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद उफाळण्यापूर्वी अमरनाथची वार्षिक यात्रा साधेपणाने व्हायची आणि एकूण यात्रेकरूंची संख्या ३० हजारापेक्षा कमी असायची. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात या संख्येत अचानक वाढ झाली आणि २०११ मध्ये तर हा आकडा ६.३ लाखांवर पोचला.  विशेष म्हणजे १९९६ मध्ये खराब हवामानामुळे झालेल्या दुर्घटनेत २४० यात्रेकरूंनी प्राण गमावले होते, ज्यामुळे सरकारने नेमलेल्या समितीने सूचना केली होती की, ३० दिवसांमध्ये एक लाखांपेक्षा, एका दिवसात ३,४०० पेक्षा जास्त यात्रेकरूंना परवानगी देऊ नये.

९९ एकर जमिनीवरून निदर्शने

फुटीरतावादी या सगळ्याकडे भाजपाची हिंदू अस्मिता वाढवण्याची आणि सरकारची काश्मीरवर दावा सांगायची संधी या दृष्टीने बघतात. तर यातील अनेक फुटीरतावादी यात्रेकरूंची संख्या वाढवणे, हिमालयातल्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असल्याचे सांगतात. २००८ मध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस प्रणीत जम्मू काश्मीर सरकारने ९९ एकर वन्य जमीन मंडळाला देण्याचा निर्णय घेतला. यात्रेकरूंसाठी निवारा व अन्य सुविधा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. फुटीरतावाद्यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये याविरोधात प्रचंड निदर्शने करण्यात आली. ज्यावेळी सुरक्षा दलांच्या कारवाईत ५० पेक्षा जास्त नागरिक मारले गेले तेव्हा सरकारला जमीन देण्याचा हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
हा निर्णय मागे घेण्याच्या विरोधात जम्मूमध्ये निदर्शने झाली, ज्याचा भाजपाने फायदा करून घेतला. २००८ मध्ये भाजपाच्या आमदारांची संख्या दोन होती जी २००९ मध्ये १० झाली आणि २०१४ मध्ये २५ झाली. जम्मूच्या निदर्शनांनी जितेंद्र सिंह प्रकाशझोतात आले आणि २०१४ मध्ये मोदी सरकारमध्ये त्यांनी स्थान मिळवले.

सुरक्षेच्या दृष्टीने

दहशतवादाच्या काळात व नंतर २००८, २०१० व २०१६ च्या निदर्शनांपर्यंतही अमरनाथ यात्रेवर काश्मीरमधल्या नाजूक राजकीय स्थितीचा प्रभाव नव्हता. पण, यात्रेसाठी सुरक्षा हा अत्यंत कळीचा मुद्दा नेहमीच राहिलेला आहे, विशेषत: दहशतावाद्यांच्या धमक्या व भूतकाळातील हल्ल्यांमुळे.
श्रीनगरमध्ये हजरतबल येथील सुरक्षेचे बंकर हटवले जात नाहीत तोपर्यंत अमरनाथ यात्रा होऊ देणार नाही अशी धमकी १९९४ मध्ये हरकत-उल-अन्सारने दिली होती. बंकर हटवल्यानंतर त्यांनी वेगळ्या मागण्या केल्या. अर्थात, यात्रा शांततेत पार पडली होती. यात्रेवर सर्वप्रथम दहशतवादी हल्ला झाला २००० मध्ये, ज्यात २५ जणांचा मृत्यू झाला, यात १७ भाविक होते. दोन्ही हल्लेखोरही मारले गेले. जुलै २००१ मध्ये शेषनाग येथे यात्रेकरूंवर दोन हातबाँब फेकण्यात आले, ज्यामध्ये १२ भाविक मरणमुखी पडले तर १३ जण जखमी झाले. नंतर १५ वर्षांनी २०१७ मध्ये दहशतवाद्यांनी पुन्हा हल्ला करताना यात्रेकरूंच्या बसला लक्ष्य केले ज्यामध्ये सात भाविकांचा मृत्यू झाला तर १८ जण जखमी झाले होते.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या यात्रेसाठी सरकारने केंद्रीय राखीव दलाच्या ४० हजार जवानांना तैनात केले आहे. या व्यतिरिक्त यात्रेच्या मार्गावर पोलिस व लष्कराची कुमक असेल ती वेगळी. ड्रोन हल्ला व्हायची शक्यता लक्षात घेऊन ड्रोन विरोधी यंत्रणाही सज्ज ठेवण्यात येत आहे.