अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी (२३ जुलै) यांनी संसदेत २०२४-२५ चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला. हा तिसर्‍या एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प होता. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी भाजपावर जोरदार हल्ला केला. काँग्रेसने दावा केला की, नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यातून दिलेल्या वचनांची पूर्तता केलेली नाही. अर्थसंकल्पात सर्वांत ठळकपणे ७० वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत आणण्याचे भाजपाचे महत्त्वाकांक्षी वचन वगळल्याचे लक्षात आले. असे असले तरी हे वचन पूर्ण करण्यासाठी भाजपाकडे आणखी चार वर्षे आहेत. त्याव्यतिरिक्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र, शेती, वारसा यांवर भाजपा सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात झाला.
ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ
अर्थसंकल्पातून वगळण्यात आलेले एक प्रमुख आश्वासन म्हणजे आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सेवांचा विस्तार. “आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळावा म्हणून आणि त्यांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करू,” असे भाजपाच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनीही आपल्या अनेक प्रचारसभेतील भाषणांमध्ये याचा उल्लेख केला आहे. अर्थसंकल्पात मात्र याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा : अर्थसंकल्पात बिगर-एनडीएशासित राज्यांकडे दुर्लक्ष? विरोधक संसदेत अर्थसंकल्पाला विरोध का करत आहेत?
अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी केवळ १.७ टक्का वाटपाची किरकोळ वाढ झाली असून, ती ८६,६५६ कोटी रुपये इतकी आहे. आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पाच लाख रुपयांचे कवच प्रदान करते. या योजनेंतर्गत ७,३०० कोटींचे वाटप झाले आहे. मागील वर्षी वाटपाचा आकडा ७,२०० कोटी रुपयांचा होता. यंदाचा हा आकडा तुलनेत किरकोळ जास्त आहे.
रेल्वे
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात दरवर्षी पाच हजार किलोमीटरचे रेल्वे रूळ तयार करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फक्त एकदाच रेल्वे या शब्दाचा उल्लेख झाला. हा उल्लेखदेखील आंध्र प्रदेशच्या संदर्भात होता. अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे मंत्रालयाकडून स्वतंत्रपणे करण्यात येणारा २,६२,२०० रुपयांचा विक्रमी भांडवली खर्च आणि २,५२,२०० कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय मदतीची माहिती देण्यात आली. मात्र, पाच हजार किलोमीटरच्या रेल्वे रुळांचा विशेष उल्लेख झाला नाही.
एमएसएमई
भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये तरुण श्रेणीच्या अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतलेल्या आणि यशस्वीपणे परतफेड केलेल्या उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्ज मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचे वचन होते. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सीतारमण म्हणाल्या, “तरुण श्रेणी अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतलेल्या आणि यशस्वीरित्या परतफेड केलेल्या उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून २० रुपये केली जाईल.” नोटाबंदी, जीएसटी व कोविड यांसारख्या अनेक धक्क्यातून सावरलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला यामुळे चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
शेती
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंमलबजावणीबद्दल सांगण्यात आले. येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाईल. प्रायोगिक तत्त्वावर जे प्रकल्प राबविले गेले त्याला मिळालेले यश पाहता सरकारने आता राज्यांच्या मदतीने डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर कृषी क्षेत्रात करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी ४०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू केली जाईल. त्यानुसार सहा कोटी शेतकरी व त्यांच्या जमिनीची डिजिटल नोंद होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
“आम्ही शेतीमधील माहितीची विषमता दूर करण्यासाठी आणि शेतकरी-केंद्रित माहिती आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करू,” असे वचन भाजपाच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. परंतु, कृषी पायाभूत सुविधा मिशन किंवा भारत कृषी उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला नाही. या दोन्हींचा उल्लेख भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होता.
जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. याची अंमलबजावणी वैज्ञानिक संस्था आणि इच्छुक ग्रामपंचायतींमार्फत केली जाईल. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही असे म्हटले आहे, “आम्ही अन्न आणि पोषण सुरक्षित भारतासाठी निसर्गाला अनुकूल, हवामान प्रतिरोधक, शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करू.”
पूर्व भारतावर लक्ष
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा केली. पूर्वोदय क्षेत्राच्या विकासावर भर दिल्याचा उल्लेख भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही करण्यात आला होता. “आम्ही पूर्व भारताच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार करू,” असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
सहकारी संस्था
सीताररमण म्हणाल्या, “सहकार क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित आणि सर्वांगीण विकासासाठी सरकार राष्ट्रीय सहकारी धोरण आणेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल.” भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख आहे. “सहकार चळवळ मजबूत, कार्यक्षम, पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने आम्ही राष्ट्रीय सहकारी धोरण आणू,” असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. यंदाच्या सरकारमध्येही अमित शहा हे केंद्रीय सहकारमंत्री आहेत.
जमिनीच्या नोंदी
सीतारमण यांनी त्यांच्या भाषणात जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायजेशनविषयी सांगितले. जाहीरनाम्यातही जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायजेशनचा उल्लेख करण्यात आला होता. “शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी जीआयएस मॅपिंगद्वारे डिजिटल केल्या जातील. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत होईल,” असे त्यांनी सांगितले
वारसा स्थळे
अर्थसंकल्पात वारसा स्थळांच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. काशी विश्वनाथ मॉडेलच्या यशानंतर गया आणि बोधगया येथील विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर तयार करण्याचे आणि बिहारमधील राजगीरमध्ये विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे हिंदू, बौद्ध व जैन यांच्यासाठी एक महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ आहे. “काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर मॉडेलच्या यशानंतर आम्ही देशभरातील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हाती घेऊ,” असे जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले होते.
काँग्रेसचा दावा
मंगळवारी अर्थमंत्री सीतारमण यांचे भाषण सुरू झाल्यानंतर लगेचच काँग्रेस नेत्यांनी असा दावा करणाऱ्या पोस्ट टाकल्या की, अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून घेण्यात आल्या आहेत; ज्यात युवकांसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह, एंजल टॅक्स रद्द करणे आदींचा समावेश आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ
अर्थसंकल्पातून वगळण्यात आलेले एक प्रमुख आश्वासन म्हणजे आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सेवांचा विस्तार. “आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळावा म्हणून आणि त्यांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करू,” असे भाजपाच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनीही आपल्या अनेक प्रचारसभेतील भाषणांमध्ये याचा उल्लेख केला आहे. अर्थसंकल्पात मात्र याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा : अर्थसंकल्पात बिगर-एनडीएशासित राज्यांकडे दुर्लक्ष? विरोधक संसदेत अर्थसंकल्पाला विरोध का करत आहेत?
अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी केवळ १.७ टक्का वाटपाची किरकोळ वाढ झाली असून, ती ८६,६५६ कोटी रुपये इतकी आहे. आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना पाच लाख रुपयांचे कवच प्रदान करते. या योजनेंतर्गत ७,३०० कोटींचे वाटप झाले आहे. मागील वर्षी वाटपाचा आकडा ७,२०० कोटी रुपयांचा होता. यंदाचा हा आकडा तुलनेत किरकोळ जास्त आहे.
रेल्वे
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात दरवर्षी पाच हजार किलोमीटरचे रेल्वे रूळ तयार करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात फक्त एकदाच रेल्वे या शब्दाचा उल्लेख झाला. हा उल्लेखदेखील आंध्र प्रदेशच्या संदर्भात होता. अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे मंत्रालयाकडून स्वतंत्रपणे करण्यात येणारा २,६२,२०० रुपयांचा विक्रमी भांडवली खर्च आणि २,५२,२०० कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय मदतीची माहिती देण्यात आली. मात्र, पाच हजार किलोमीटरच्या रेल्वे रुळांचा विशेष उल्लेख झाला नाही.
एमएसएमई
भाजपाच्या जाहीरनाम्यामध्ये तरुण श्रेणीच्या अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतलेल्या आणि यशस्वीपणे परतफेड केलेल्या उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्ज मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचे वचन होते. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सीतारमण म्हणाल्या, “तरुण श्रेणी अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतलेल्या आणि यशस्वीरित्या परतफेड केलेल्या उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून २० रुपये केली जाईल.” नोटाबंदी, जीएसटी व कोविड यांसारख्या अनेक धक्क्यातून सावरलेल्या एमएसएमई क्षेत्राला यामुळे चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
शेती
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अंमलबजावणीबद्दल सांगण्यात आले. येत्या तीन वर्षांत शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनींसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाईल. प्रायोगिक तत्त्वावर जे प्रकल्प राबविले गेले त्याला मिळालेले यश पाहता सरकारने आता राज्यांच्या मदतीने डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर कृषी क्षेत्रात करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी ४०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू केली जाईल. त्यानुसार सहा कोटी शेतकरी व त्यांच्या जमिनीची डिजिटल नोंद होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
“आम्ही शेतीमधील माहितीची विषमता दूर करण्यासाठी आणि शेतकरी-केंद्रित माहिती आणि सेवा प्रदान करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित करू,” असे वचन भाजपाच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते. परंतु, कृषी पायाभूत सुविधा मिशन किंवा भारत कृषी उपग्रहाच्या प्रक्षेपणाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात झाला नाही. या दोन्हींचा उल्लेख भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होता.
जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे नैसर्गिक शेतीचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. याची अंमलबजावणी वैज्ञानिक संस्था आणि इच्छुक ग्रामपंचायतींमार्फत केली जाईल. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही असे म्हटले आहे, “आम्ही अन्न आणि पोषण सुरक्षित भारतासाठी निसर्गाला अनुकूल, हवामान प्रतिरोधक, शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीसाठी राष्ट्रीय अभियान सुरू करू.”
पूर्व भारतावर लक्ष
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा केली. पूर्वोदय क्षेत्राच्या विकासावर भर दिल्याचा उल्लेख भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही करण्यात आला होता. “आम्ही पूर्व भारताच्या एकात्मिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार करू,” असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
सहकारी संस्था
सीताररमण म्हणाल्या, “सहकार क्षेत्राच्या सुव्यवस्थित आणि सर्वांगीण विकासासाठी सरकार राष्ट्रीय सहकारी धोरण आणेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेगवान विकास आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असेल.” भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख आहे. “सहकार चळवळ मजबूत, कार्यक्षम, पारदर्शक, तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने आम्ही राष्ट्रीय सहकारी धोरण आणू,” असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. यंदाच्या सरकारमध्येही अमित शहा हे केंद्रीय सहकारमंत्री आहेत.
जमिनीच्या नोंदी
सीतारमण यांनी त्यांच्या भाषणात जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायजेशनविषयी सांगितले. जाहीरनाम्यातही जमिनीच्या नोंदींच्या डिजिटायजेशनचा उल्लेख करण्यात आला होता. “शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी जीआयएस मॅपिंगद्वारे डिजिटल केल्या जातील. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत होईल,” असे त्यांनी सांगितले
वारसा स्थळे
अर्थसंकल्पात वारसा स्थळांच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. काशी विश्वनाथ मॉडेलच्या यशानंतर गया आणि बोधगया येथील विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर तयार करण्याचे आणि बिहारमधील राजगीरमध्ये विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे हिंदू, बौद्ध व जैन यांच्यासाठी एक महत्त्वाचे धार्मिक स्थळ आहे. “काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर मॉडेलच्या यशानंतर आम्ही देशभरातील धार्मिक आणि पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी नवीन प्रकल्प हाती घेऊ,” असे जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले होते.
काँग्रेसचा दावा
मंगळवारी अर्थमंत्री सीतारमण यांचे भाषण सुरू झाल्यानंतर लगेचच काँग्रेस नेत्यांनी असा दावा करणाऱ्या पोस्ट टाकल्या की, अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा त्यांच्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून घेण्यात आल्या आहेत; ज्यात युवकांसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह, एंजल टॅक्स रद्द करणे आदींचा समावेश आहे.
