संतोष प्रधान
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घ्यावे म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना किती विनवण्या कराव्या लागल्या, जरांगे यांच्या विविध मागण्या मान्य करून त्याचे आदेश तात्काळ जारी करावे लागले. त्यांच्या अटीनुसार उपोषण सोडविण्यासाठी जालन्याला जावे लागले. बरोबर २० वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानातील उपोषणामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची अशीच कोंडी झाली होती. दोन्ही शिंदे यांना यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात उपोषणामुळे चांगलाच मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण आधी तसे दुर्लक्षितच होते. पण १ सप्टेंबरला पोलिसांनी बळाचा वापर करीत लाठीमार केला. त्यात अनेक जण जखमी झाले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाकडे राज्याचे लक्ष गेले. त्यानंतर पुढील १४ दिवसांत विविध घडामोडी घडल्या. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून बरेच प्रयत्न झाले. पण जरांगे उपोषणावर ठाम राहिले. त्यांच्या विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्या. निर्णयानंतर लगेचच सरकारी आदेश जारी करण्यात आले. बहुतांशी मागण्या मान्य झाल्यावर जरांगे पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपले उपोषण मागे घेण्यासाठी गावात यावे, अशी अट घातली. अखेरीस मुख्यमंत्री शिंदे यांना जालन्यातील जरांगे पाटील यांच्या गावात जावे लागले. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यावर जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
आणखी वाचा-इंडिया आघाडीत राज्यस्तरावर जागा वाटप, पहिली सभा भोपाळमध्ये!
अण्णा हजारे यांचे उपोषण आणि सुशीलकुमार शिंदे यांची कोंडी
बरोबर २० वर्षांपूर्वी ऑगस्ट २००३ मध्ये अशाच एका उपोषणामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची अशीच काहीशी विचित्र कोंडी झाली होती. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे आरोप असलेले डॉ. पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, नवाब मलिक आणि डॉ. विजयकुमार गावित या चार मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, माहितीचा अधिकार अशा विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. याच वेळी अण्णांच्या संस्थेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मंत्री सुरेश जैन यांनी आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले होते. आझाद मैदानात मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या बाजूला अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरू झाले होते तर मैदानाच्या दुसऱ्या टोकाला फॅशन स्ट्रीटसमोर सुरेशदादा जैन हे उपोषणाला बसले होते. अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे घ्यावे म्हणून नऊ दिवस प्रयत्न सुरू होते. सनदी अधिकारी नानासाहेब पाटील, पत्रकार सुधीर भोंगळे हे मध्यस्थाची भूमिका वठवीत होते. अण्णा हजारे उपोषण मागे घेण्यास तयार नव्हते. अखेर चार मंत्र्यांच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्याचे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले. याशिवाय अन्य मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. १७ ऑगस्टला सुधीर भोंगळे यांनी सरकारचे पत्र अण्णा हजारे यांच्याकडे घेऊन आले. त्यानंतर अण्णांनी नऊ दिवसाने आपले उपोषण मागे घेतले. अण्णा हजारे यांच्या उपोषणामुळे सरकारने न्या. पी. बी. सावंत चौकशी आयोग नेमला होता. या आयोगाच्या अहवालानुसार डॉ. पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन आणि नवाब मलिक या तीन मंत्र्यांना राजीनामा द्या लागला होता.
आणखी वाचा-अमित शाह ते सोनिया गांधी, १७ सप्टेंबरला तेलंगणात वेगवेगळ्या पक्षांचे शक्तिप्रदर्शन!
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे एकनाथ शिंदे तर अण्णा हजारे यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणामुळे सुशीलकुमार शिंदे या दोन मुख्यमंत्र्यांची चांगलीच कोंडी झाली. जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्याकरिता मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्यांच्या गावी जावे लागले.
