आमदार रोहित पवार यांची अजित पवार आणि भाजपकडून पद्धतशीर कोंडी ?

स्थानिक राजकारण आणि श्रेयवादातून एखाद्या विकास विषयाचा कसा बट्ट्याबोळ होतो याचे कर्जत-जामखेडमधील एमआयडीसीचा प्रस्ताव हे ज्वलंत उदाहरण मानावे लागेल. दोन आमदारांमधील हा वाद केवळ एवढ्याच विषयापुरता मर्यादित नाही. यापूर्वीही तो स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी गाजला. एमआयडीसीच्या निमित्ताने तो विधानसभेपुढे केला एवढाच तो फरक. अन्यथा या दोघातील वादाची झळ उपजिल्हा रुग्णालय, बसस्थानक, तीर्थक्षेत्र, रस्ते, बंधारे, पाणीयोजना अशा अनेक विकास कामांना बसली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना आणि आता महायुतीचे सरकार असतानाही दोन्ही आमदारांच्या भूमिका कधी जात्यातील तर कधी सुप्यातील होत्या.

कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनाही दोघा आमदारद्वयांतील वादाची वेळोवेळी झळ बसली आहे. गेल्या अधिवेशनात उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार अशा दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई याच वादातून झाली. आता मतदारसंघातील अनेक अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ‘प्रभारी राज’ सुरू आहे. त्याकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळ नाही. कर्जत व जामखेड हा तसा दुष्काळी पट्टा. थोड्याबहुत प्रमाणात कुकडी धरण समुहाच्या कालव्याचे पाणी मिळते. त्याचेही आवर्तन वेळोवेळी राजकारणात अडकते. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. आवर्तन कोणामुळे रोखले गेले आणि कोणाच्या प्रयत्नातून सुटले याचा श्रेयवाद रंगतो. इतकेच नाहीतर टंचाई काळात कोणत्या गावात कोणाच्या प्रयत्नातून टँकर सुरू करण्यात इतक्या पातळीवर राजकारण रंगते. दोघांचे समर्थक त्यावरुन वाद घालतात, आरोप-प्रत्यारोप, आंदोलने करतात आणि नागरिकांना वेठीला धरतात.

कर्जत-जामखेड हा भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ. अलीकडेच तो रोहित पवार यांनी भाजपकडून हिसकावून घेतला. तेव्हापासून, रोहित पवार शरद पवार यांचे नातू असल्याने या मतदारसंघाकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले. रोहित पवारांच्या विरोधात बळ देण्यासाठी भाजपने राम शिंदे यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावली. एकाच मतदारसंघाला दोन आमदार मिळाले. मात्र मतदारसंघाच्या विकासाला चालना मिळू शकली नाही. राम शिंदे यांच्याकडे तर सलग साडेचार वर्षे पालकमंत्री पदही होते. राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडण्यापूर्वी आणि नंतरही रोहित पवार वेगवेगळे निमित्त शोधत राज्यात आपला ठसा उमटवण्यासाठी प्रयत्नशिल राहीले, कधी ते भगव्या ध्वजाची यात्रा काढतात तर कधी युवा संघर्ष यात्रा काढत आहेत, दुसरीकडे आमदार राम शिंदे त्यांना स्थानिक राजकारणात अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. शिवाय कर्जतमधील बंद पडलेला सहकारी साखर कारखाना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वर्चस्वाखाली चालवला जातो. त्यांचेही या मतदारसंघाकडे लक्ष असतेच.

मतदारसंघात शिक्षण संस्थांचे जाळे नाही की उद्योग व्यवसायाच्या संधी आणि शेतीसाठी पाणी नाही. त्यामुळे बेरोजगारांचे जथ्थे संधीच्या शोधात सातत्याने बाहेर पडतात. राम शिंदे यांनी १५ वर्षे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी केले. त्यातील पाच वर्षे त्यांच्याकडे मंत्रीपद-पालकमंत्री पद होते. या काळात अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आमदार रोहित पवार विजयी झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा भाजपला सोडचिठ्ठी दिली, मतदारसंघातील सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थातून काहीठिकाणी उलथापालथ झाली. मात्र विकास कामांसाठी रेटा काही निर्माण झाला नाही. आमदार पवार यांनी पाटेगाव-खंडाळा परिसरात एमआयडीसीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम, विधीमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात भर पावसात उपोषण अशी बरीच वातावरण निर्मिती केली. प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्यात सत्ताबदल झाला त्यानंतर पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली. या प्रस्तावित जागेत भारताबाहेर पळून गेलेला निरव मोदी याची जमीन आहे, ग्रामपंचायतचा विरोध आहे, अशी भूमिका घेत आमदार राम शिंदे यांनी प्रस्तावित जागेत विरोध सुरू केला. निरव मोदी याने जागा घेतली, त्यावेळी मंत्रीपदी, पालकमंत्री पद राम शिंदेकडेच होते, याकडे पवार समर्थक लक्ष वेधतात. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीन प्रस्ताव १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी एमआयडीसीला दिले आहेत. हा प्रस्ताव रद्द केल्याचे पडसाद मतदारसंघात उमटले. युवा संघर्ष यात्रेवर लाठीमाराचे निमित्त शोधत दोन्ही तालुक्यात पवार समर्थकांच्या पुढाकारातून बंद पाळला गेला. दोन्ही आमदारांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी परस्परांना दोषी धरत आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठवली. कर्जत-जामखेडकरांनी विकासाचे पाणी आपल्याच ओंजळीने प्यावे, असा हा हट्टहास दोन्ही आमदारांचा जाणवतो आहे.