सुहास सरदेशमुख
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छत्रपती संभाजीनगर: ज्या दारावर ‘बाहेर’ किंवा इंग्रजीत ‘एक्झीट’ असे शब्द लिहिले आहे, त्या बाजूला पंकजा मुंडे यांना ढकलत नेण्याची प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू आहे. ‘शिवशक्ती’ ही त्यांची धार्मिक कमी आणि राजकीय अधिक या स्वरुपाची ‘परिक्रमा’ संपल्यानंतर वैद्यनाथ साखर कारखान्यावरील १९ कोटी रुपयांच्या जप्तीच्या कारवाईने त्यांना या दाराच्या उंबरठ्यापर्यंत आणून साेडले आहे.
‘माझ्या अडचणी मी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडेन’ असे पंकजा मुंडे यांना माध्यमांपुढे येऊन सांगावे लागत आहे. पण त्यांना अजून गृहमंत्र्यांची वेळ मिळालेली नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना लोकप्रिय असताना जलसंधारण मंत्रीपद काढून घेण्यापासून ते ऐन करोनाकाळात बीड जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजुराची संघटना बांधणी करण्यासाठी आमदार सुरेश धस यांची नियुक्ती करण्यापर्यंतच्या राजकीय घडामोडींमुळे पंकजा मुंडे यांची भाजपमध्ये सतत कोंडी करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत राहिले. कोंडी फोडण्याच्या त्यांच्या साऱ्या प्रयत्नांकडे भाजपतील पक्षनेतृत्वाने कधी लक्ष दिले नाही. पक्षकोंडीतील नेत्या ही त्यांची प्रतिमा अजून कायम आहे. नाराजीचे वर्तुळ आता फडणवीस ते अमित शहा असे विस्तारताना दिसत आहे.
हेही वाचा… कल्याणचा तिढा सुटला, ठाण्याचा संभ्रम कायम
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘आली रे आली, कोण आली- महाराष्ट्राची वाघिण आली’ अशा घोषणांनी पंकजा मुंडे यांची ‘संघर्ष यात्रा’ गाजत होती. तेव्हा राज्याच्या राजकारणात ‘वर नरेंद्र, खाली देवेंद्र’ असे घोषवाक्य समाजमाध्यमांमध्ये पेरले जात हाेते. त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, असे लक्षात आल्यानंतर पक्षांतर्गत ताकद उभी करण्यासाठी संघर्ष यात्रेतील जनसमुदाय देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी उभे करण्यासाठी भाजपमधील संघटनात्मक धुरीण खास प्रयत्न करत होते. ‘ओबीसी’चे मोठे संघटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे तेव्हा चित्र निर्माण झाले. त्यानंतरच्या देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे यांच्याकडे राखी बांधून घेण्यासाठी आवर्जून आले होते.
पुढे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि एकनाथ खडसे यांना खूप सारी खाती मिळाली. प्रत्येक बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारच्या खुर्चीतील खडसे यांच्या आदेशात जरब वाटत असे. पुढे अगदी दुष्काळात हेलिकॉप्टरला पाणी अधिक वापरले म्हणून असो किंवा एमआयडीसीमधील भूखंड खरेदी प्रकरण असो, ते बदनाम झाले. त्यांनाही असे ‘एक्झीट’ लिहिलेल्या दाराजवळ आणून सोडण्यात आले होते. तत्पूर्वी गोपीनाथ गडावर ‘माधव’ सूत्राची मोट बांधण्याचे प्रयत्न जोरदारपणे सुरू होते. त्यातील अनेक नेते आता भाजपच्या राजकारणावर जाहीर बोलत नाहीत. बहुतेकजण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून काहीसे दूर उभारल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमामधून दिसते. तत्पूर्वी माळी, धनगर आणि वंजारी या ‘ओबीसी’ घटकातील प्रस्थापित नेते बदलण्याचे प्रयत्न झाले. हे नेतृत्त्व डॉ. भागवत कराड यांनी करावे, असे भाजपने ठरविले. तेव्हा बीडमध्ये डॉ. कराड यांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली. अर्थात या कार्यकर्त्यांना पंकजा मुंडे रागावून बोलल्या खऱ्या. पण तोपर्यंत खदखद बाहेर आली होती. पण डॉ. कराड यांचे नेतृत्व ओबीसींनी स्वीकारावे असे भाजपच्या नेत्यांना वाटत असले तरी तसे झाले नाही. अतुल सावे यांना माळी समाजाचे नेतृत्व करण्याची संधी होती आणि आहे पण त्यांनीही समाज बांधून ठेवण्यासाठी जाहीरपणे फारसे प्रयत्न केले नाहीत.
हेही वाचा… पुरानंतर नागपुरात पक्षीय राजकारण जोरात
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांच्यापेक्षा गोपीचंद पडळकर हे भाजपचे ‘ बोलते’ नेते आहेत. अशा वातावरणात पंकजा मुंडे यांच्या ‘शिवशक्ती’ यात्रेचे स्वागत जानकर यांनी दणक्यात केले. कारण अजूनही ओबीसीच्या नेत्या ही पंकजा मुंडे यांची ओळख कायम आहे.
हे सारे सुरू झाले ते ‘जनतेच्या मनात मीच मुख्यमंत्री’ या चार शब्दांमुळे. हे शब्द पंकजा मुंडे यांनी उच्चारले होते का, याचे खुलासे त्यांनी केले आहेत. पण त्यांची सुप्त इच्छा मात्र दिसून येत असे. यानंतर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर धनंजय मुंडे यांना कशी मदत केली, याचे जाहीर विवेचनच पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर दिवंगत विनायक मेटे यांना राज्य भाजपकडून मिळणारे सहकार्य, त्याला स्थानिक पातळीवर पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांकडून होणारे विरोध, त्यातून बीड जिल्ह्यात फडणवीस विरोधाचे वातावरण निर्माण होत गेले. समाजमाध्यमांमध्ये पकंजा मुंडे समर्थक या मागे आहेत, हे अनेकांच्या लक्षात येत असे. मग विधान परिषदेमध्ये पंकजा मुंडे यांना सदस्यत्व मिळावे अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. अगदी पंकजा मुंडे यांनीही याबाबतची नाराजी व्यक्त केली. अशा वातावरणात मध्य प्रदेशाच्या राजकारणाची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे सांगणाऱ्या पंकजा मुंडे यांना राज्याच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची निमंत्रणे मिळणे बंद झाली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अगदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या सभेमध्येही ऐनवेळी त्यांना फक्त दोन मिनिटे बोलण्याची संधी कशीबशी दिली गेली.
हेही वाचा… आठ वर्षांनंतर तुरुंगात सुटल्यावरही रमेश कदम यांचे मोहोळमध्ये वलय कायम
अगदी राष्ट्रीय राजकारणातून दोन महिन्यांची रजा घेऊन आणि ‘मौन’ पाळल्यानंतर ज्योर्तिलिंगाचे आणि साडेतीन शक्तीपीठाचे दर्शन घेणाऱ्या पंकजा मुंडे यांच्यावर लोकांनी मात्र फुलांची उधळण केली. लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण बहीण डॉ. प्रीतम मुंडे यांची जागा घेणार नाही, हेही त्यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी आपण राज्याच्या राजकारणात राहण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे संकेत द्यायला सुरूवात केली आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर वस्तू व सेवा कराच्या न भरलेल्या रकमेवरुन मालमत्तेवर टाच आणण्याची कारवाई झाली. ही संगती बरेच काही सांगून जाणारी आहे. पूर्वी नाराजीची व्याप्ती देवेंद्र फडणवीस या नावापर्यंत मर्यादित असे. आता त्याचा विस्तार अमित शहा यांच्यापर्यंत जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: ज्या दारावर ‘बाहेर’ किंवा इंग्रजीत ‘एक्झीट’ असे शब्द लिहिले आहे, त्या बाजूला पंकजा मुंडे यांना ढकलत नेण्याची प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू आहे. ‘शिवशक्ती’ ही त्यांची धार्मिक कमी आणि राजकीय अधिक या स्वरुपाची ‘परिक्रमा’ संपल्यानंतर वैद्यनाथ साखर कारखान्यावरील १९ कोटी रुपयांच्या जप्तीच्या कारवाईने त्यांना या दाराच्या उंबरठ्यापर्यंत आणून साेडले आहे.
‘माझ्या अडचणी मी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडेन’ असे पंकजा मुंडे यांना माध्यमांपुढे येऊन सांगावे लागत आहे. पण त्यांना अजून गृहमंत्र्यांची वेळ मिळालेली नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना लोकप्रिय असताना जलसंधारण मंत्रीपद काढून घेण्यापासून ते ऐन करोनाकाळात बीड जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजुराची संघटना बांधणी करण्यासाठी आमदार सुरेश धस यांची नियुक्ती करण्यापर्यंतच्या राजकीय घडामोडींमुळे पंकजा मुंडे यांची भाजपमध्ये सतत कोंडी करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत राहिले. कोंडी फोडण्याच्या त्यांच्या साऱ्या प्रयत्नांकडे भाजपतील पक्षनेतृत्वाने कधी लक्ष दिले नाही. पक्षकोंडीतील नेत्या ही त्यांची प्रतिमा अजून कायम आहे. नाराजीचे वर्तुळ आता फडणवीस ते अमित शहा असे विस्तारताना दिसत आहे.
हेही वाचा… कल्याणचा तिढा सुटला, ठाण्याचा संभ्रम कायम
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘आली रे आली, कोण आली- महाराष्ट्राची वाघिण आली’ अशा घोषणांनी पंकजा मुंडे यांची ‘संघर्ष यात्रा’ गाजत होती. तेव्हा राज्याच्या राजकारणात ‘वर नरेंद्र, खाली देवेंद्र’ असे घोषवाक्य समाजमाध्यमांमध्ये पेरले जात हाेते. त्याला प्रतिसादही मिळतो आहे, असे लक्षात आल्यानंतर पक्षांतर्गत ताकद उभी करण्यासाठी संघर्ष यात्रेतील जनसमुदाय देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी उभे करण्यासाठी भाजपमधील संघटनात्मक धुरीण खास प्रयत्न करत होते. ‘ओबीसी’चे मोठे संघटन देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी उभे आहे, असे तेव्हा चित्र निर्माण झाले. त्यानंतरच्या देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे यांच्याकडे राखी बांधून घेण्यासाठी आवर्जून आले होते.
पुढे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि एकनाथ खडसे यांना खूप सारी खाती मिळाली. प्रत्येक बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या शेजारच्या खुर्चीतील खडसे यांच्या आदेशात जरब वाटत असे. पुढे अगदी दुष्काळात हेलिकॉप्टरला पाणी अधिक वापरले म्हणून असो किंवा एमआयडीसीमधील भूखंड खरेदी प्रकरण असो, ते बदनाम झाले. त्यांनाही असे ‘एक्झीट’ लिहिलेल्या दाराजवळ आणून सोडण्यात आले होते. तत्पूर्वी गोपीनाथ गडावर ‘माधव’ सूत्राची मोट बांधण्याचे प्रयत्न जोरदारपणे सुरू होते. त्यातील अनेक नेते आता भाजपच्या राजकारणावर जाहीर बोलत नाहीत. बहुतेकजण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून काहीसे दूर उभारल्याचे सार्वजनिक कार्यक्रमामधून दिसते. तत्पूर्वी माळी, धनगर आणि वंजारी या ‘ओबीसी’ घटकातील प्रस्थापित नेते बदलण्याचे प्रयत्न झाले. हे नेतृत्त्व डॉ. भागवत कराड यांनी करावे, असे भाजपने ठरविले. तेव्हा बीडमध्ये डॉ. कराड यांच्या विरोधात घोषणाबाजी झाली. अर्थात या कार्यकर्त्यांना पंकजा मुंडे रागावून बोलल्या खऱ्या. पण तोपर्यंत खदखद बाहेर आली होती. पण डॉ. कराड यांचे नेतृत्व ओबीसींनी स्वीकारावे असे भाजपच्या नेत्यांना वाटत असले तरी तसे झाले नाही. अतुल सावे यांना माळी समाजाचे नेतृत्व करण्याची संधी होती आणि आहे पण त्यांनीही समाज बांधून ठेवण्यासाठी जाहीरपणे फारसे प्रयत्न केले नाहीत.
हेही वाचा… पुरानंतर नागपुरात पक्षीय राजकारण जोरात
राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांच्यापेक्षा गोपीचंद पडळकर हे भाजपचे ‘ बोलते’ नेते आहेत. अशा वातावरणात पंकजा मुंडे यांच्या ‘शिवशक्ती’ यात्रेचे स्वागत जानकर यांनी दणक्यात केले. कारण अजूनही ओबीसीच्या नेत्या ही पंकजा मुंडे यांची ओळख कायम आहे.
हे सारे सुरू झाले ते ‘जनतेच्या मनात मीच मुख्यमंत्री’ या चार शब्दांमुळे. हे शब्द पंकजा मुंडे यांनी उच्चारले होते का, याचे खुलासे त्यांनी केले आहेत. पण त्यांची सुप्त इच्छा मात्र दिसून येत असे. यानंतर २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर धनंजय मुंडे यांना कशी मदत केली, याचे जाहीर विवेचनच पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर दिवंगत विनायक मेटे यांना राज्य भाजपकडून मिळणारे सहकार्य, त्याला स्थानिक पातळीवर पंकजा मुंडे यांच्या समर्थकांकडून होणारे विरोध, त्यातून बीड जिल्ह्यात फडणवीस विरोधाचे वातावरण निर्माण होत गेले. समाजमाध्यमांमध्ये पकंजा मुंडे समर्थक या मागे आहेत, हे अनेकांच्या लक्षात येत असे. मग विधान परिषदेमध्ये पंकजा मुंडे यांना सदस्यत्व मिळावे अशी मागणी जोर धरू लागली. त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. अगदी पंकजा मुंडे यांनीही याबाबतची नाराजी व्यक्त केली. अशा वातावरणात मध्य प्रदेशाच्या राजकारणाची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे सांगणाऱ्या पंकजा मुंडे यांना राज्याच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची निमंत्रणे मिळणे बंद झाली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अगदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या सभेमध्येही ऐनवेळी त्यांना फक्त दोन मिनिटे बोलण्याची संधी कशीबशी दिली गेली.
हेही वाचा… आठ वर्षांनंतर तुरुंगात सुटल्यावरही रमेश कदम यांचे मोहोळमध्ये वलय कायम
अगदी राष्ट्रीय राजकारणातून दोन महिन्यांची रजा घेऊन आणि ‘मौन’ पाळल्यानंतर ज्योर्तिलिंगाचे आणि साडेतीन शक्तीपीठाचे दर्शन घेणाऱ्या पंकजा मुंडे यांच्यावर लोकांनी मात्र फुलांची उधळण केली. लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण बहीण डॉ. प्रीतम मुंडे यांची जागा घेणार नाही, हेही त्यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी आपण राज्याच्या राजकारणात राहण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे संकेत द्यायला सुरूवात केली आणि वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर वस्तू व सेवा कराच्या न भरलेल्या रकमेवरुन मालमत्तेवर टाच आणण्याची कारवाई झाली. ही संगती बरेच काही सांगून जाणारी आहे. पूर्वी नाराजीची व्याप्ती देवेंद्र फडणवीस या नावापर्यंत मर्यादित असे. आता त्याचा विस्तार अमित शहा यांच्यापर्यंत जात असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
