दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : ऊस निर्यात बंदीच्या निर्णयाच्या कोंडीची निरगाठ राज्य शासनाने स्वतःहून सोडवून घेतली असताना आता ऊस दराचा तिढा सोडवण्याचे आव्हान शासन आणि राज्यकर्ते साखर कारखानदारांसमोर आहे. गेल्या हंगामातील उसाला प्रति टन ४०० रुपये मिळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी साखर कारखानदारांनी फेटाळून लावल्याने कोल्हापूरातील पहिली बैठक निष्फळ ठरली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी आक्रोश यात्रेला सुरुवात केल्याने दसरा- दिवाळी सणांमध्ये तणावाची चिन्हे आहेत.
हा घोळ सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका वादाला निमंत्रण देणारी ठरली आहे. बरेच कारखाने दसऱ्याच्या मुहूर्तावर उसाची मोळी गव्हाणीत टाकून गाळपास प्रारंभ करतात. यावेळची शेतकरी संघटनांची भूमिका पाहता बॉयलर ऐवजी आंदोलनाचा फड पेटताना दिसत आहे. नवे प्रश्न घेऊन नवा हंगाम सुरु असतानाच राज्य शासनाने स्वतःहून ऊस निर्यात बंदी लागू करून आपत्ती ओढवून घेतली होती. शेतकरी संघटनांनी आवाज बुलंद केल्याने शासनाला स्वतःच्याच निर्णयावर आठवड्याभरातच फुली मारावी लागली.
हेही वाचा >>> भाजप आमदाराच्या दाव्यानुसार सांगली सुधारेल का?
पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व साखर कारखाने गाळपसाठी सिद्ध झाले आहेत. त्याआधी साखर दराचा तिढा सोडवावा लागणार आहे. गेल्या हंगामामध्ये ऊस इथेनॉलकडे अधिक प्रमाणात वळवला. यामध्ये उसाचा उतारा सुमारे एक टक्क्याने घटला. उसाची एफआरपी उताऱ्यावर दिली जाते. उतारा घटल्याने एफआरपी कमी मिळाली आहे.पण कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून नगद रक्कम मिळाली. सबब इथेनॉलकडे वळवलेल्या उताऱ्याची रक्कम तसेच साखरेचे दर वाढल्याने कारखान्यांना मिळालेले उत्पन्न याचा मेळ घालून गेल्या हंगामातील उसाला प्रति टन ४०० रुपये अधिक मिळावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. माजी कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत तसेच आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी प्रतिटन ५०० रुपये मिळाले पाहिजे या मागणीचा रेटा लावला आहे.
हेही वाचा >>> सोलापुरात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांवर शाईफेक, भीम आर्मीची भाजपाविरोधात घोषणाबाजी; नेमकं काय घडलं?
रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना,शिवाजी माने यांची जय शिवराय शेतकरी संघटना यांनी आगामी हंगामात किमान प्रति टन ५ हजार रुपये मिळाल्याशिवाय धुराडे पेटू देणार नाही, असा निर्धार केला आहे. सर्वच शेतकरी संघटना एफआरपी बरोबरच आरएसएफ (उत्पन्न वाटप सूत्रानुसार – रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुला ) नफ्याची रक्कम मिळण्यावर आग्रही आहेत. यातून शेतकरी संघटनांचे अस्तित्वाची लढाई सुरु झाली आहे. कारखान्यांतुन साखर बाहेर सोडणार नाही असे म्हणत राजू शेट्टी यांनी कारखान्यांची वाहने रोखण्याचे आंदोलन केल्यानंतर आजपासून ५२२ किलोमीटरची आक्रोश पदयात्रा सुरु केली आहे. अन्य संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे दसरा – दिवाळीच्या काळामध्ये साखरपट्ट्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पहिला पाढा नन्नाचा
कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना, साखर सहसंचालक अशी संयुक्त बैठक घेतली. शेतकरी संघटनांनी आपली मागणी बैठकीत लावून धरली. पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखानदार एफआरपी पेक्षा अधिक रक्कम देतात तर आर्थिक सक्षम म्हणवणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातल कारखानदारांना याचे अनुकरण करण्यात अडचण काय, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला. याबाबत साखर कारखानदारांनी भाष्य करण्याचे टाळले. मुळातच या बैठकीस दत्त कारखान्याचे गणपतराव पाटील, गुरुदत्त कारखान्याचे माधवराव घाटगे वगळता अन्य कारखानदारांनी पाठ फिरवल्याने बैठकीतुन काहीच निष्पन्न झाले नाही. कोल्हापूरातील अवघ्या तीन कारखान्यांनी आरएसएफ सूत्रानुसार आर्थिक हिशोब पूर्ण केल्याचे स्पष्ट झाले.
हेही वाचा >>> हिंगोली काँग्रेसमधील गटबाजीने अशोक चव्हाण संतापले, राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवित
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक साखर सहसंचालक अशोक गाडे व कोल्हापूर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांची कानउघाडणी केली आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडून हिशोब लवकर मिळणार का ,मिळाला तरी जादाची रक्कम कोणी देणार का, असे प्रश्न आहेत. शेतकरी संघटनांनी आंदोलनास सुरुवात केल्याने तणाव कसा दूर करायचा हा प्रश्न राज्य शासन, सहकार मंत्री आणि उसपट्ट्यातील पालकमंत्र्यांसमोर आहे. दरम्यान, काही साखर कारखान्याची एफआरपी देण्याची आर्थिक क्षमता नाही. त्यांनी कर्ज काढून ती अदा केली आहे. एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याने नियमानुसार ती दिली आहे. त्याप्रमाणे फायद्यातील वाटाही आरएसएफच्या सूत्रानुसार देतील, असे साखर उद्योग अभ्यासक विजय औताडे यांनी स्पष्ट केले आहे. हि भूमिका पाहता ऊस उत्पादकांना आरएसएफ सूत्रानुसार किती रक्कम मिळणार यावर बरे अवलंबून आहे.
अजितदादांमुळे वादात भर
कोल्हापुरातील राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीमुळे एफआरपी पेक्षा प्रति टन ४०० ते ५०० रुपये ऊस उत्पादकांना देणे शक्य आहे, असे म्हटले होते. त्याचा संदर्भ घेऊन शेतकरी संघटनांनी ही रक्कम मिळाली पाहिजेत या मागणीवर ठाम आहेत. अशातच यंदाचा गळीत हंगाम सुरु करण्याबाबत शासनाचा अधिकृत निर्णय अद्याप झालेला नाही. तरीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोलापूर जिल्ह्यात विठ्ठलराव शिंदे सहकारी कारखान्यात सोमवारी गाळप हंगाम सुरु होत आहे. हा संदर्भ घेऊन राजू शेट्टी यांनी मंत्रीमंडळाची गळीत हंगाम तारीख जाहीर होण्याआधीच अजित पवार हंगाम कसे सुरु करू शकतात, अशी विचारणा केली आहे. साखर हंगाम सुरु करण्याबाबत सर्वकाही निर्णय अजित पवार घेणार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याला मम् म्हणायचे काम करतील, असे दोन दिवसापूर्वी विधान केले होते. आता त्याची प्रचिती येत आहे, असा टोमणा शेट्टी लगावला आहे.
