प्रबोध देशपांडे
अकोला : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील एक-दोन नव्हे तर चक्क सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद स्वीकारले. या . पालकत्व स्वीकारलेल्या जिल्ह्यांमध्येच भेदभाव सुरू झाला आहे. ऊर्जामंत्री म्हणून देखील जबाबदारी असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी कृषिपंपांना वीज पुरवठा देण्यात दुजाभाव केला असून नागपूर, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांत १२ तास वीज पुरवठा दिला, तर अकोला, अमरावती व वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील कृषिपंपांना आठच तास वीज पुरवठा सुरू आहे. उर्जा मंत्रीच पालकमंत्री असताना हा भेदभाद का, असा सवाल त्यातून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा>>>महाविकास आघाडीचे शनिवारी मुंबईत शक्तिप्रदर्शन
राज्यातील शिंदे सरकारचा बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार गत अनेक महिन्यांपासून रखडला. मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची संख्या मर्यादित असल्याने अनेकांकडे पालकमंत्री म्हणून दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तर सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री पद स्वत:कडे घेतले. एकाच वेळी एवढ्या जिल्ह्यांची जबाबदारी कसे पार पाडणार, यावरून प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी टीका देखील केली. मात्र, फडणवीसांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पालकमंत्री पदावर नियुक्ती होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी होत आहे. देवेंद्र फडणवीसांचा अकोला, अमरावती जिल्ह्यात केवळ एकच दौरा झाला. सहा जिल्ह्यांचे पालकत्व त्यांनी स्वीकारले असले तरी नागपूरसह पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांवरच त्यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केले. निधी, विकास व सोयीसुविधा देण्याच्या बाबतीत देखील त्यांनी ‘मागास’ जिल्ह्यांना मागे ठेवत ‘प्रगत’ नागपूरसह पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांनाच झुकते माप दिले. महावितरणने नुकत्यात घेतलेल्या एका निर्णयाने हे अधिक स्पष्टपणे अधोरेखित होते.
हेही वाचा>>>माना पाव में छाले है, हम नही रुकनेवाले है; १०० दिवसानंतर भारत जोडो यात्रेत पुन्हा नवा उत्साह !
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या पूर्व विदर्भातील नागपूरसह पाच जिल्ह्यात कृषिपंपांना १२ तास वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय महावितरणने २ डिसेंबरला घेतला. त्याची अंमलबजावणी झाली असून नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांतील कृषिपंपांना १२ तास वीजपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे पश्चिम विदर्भातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांवर पुन्हा एकदा अन्याय झाला. अकोला, वाशीम, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा हे सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याच्या दृष्टीने कृषिपंपांना १२ तास वीज पुरवठा करणे आवश्यक असतांना त्याकडे सत्ताधाऱ्यांनी सपशेल डोळेझाक केली. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागावरच सत्ताधाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असल्याचे महावितरणच्या कृतीतून स्पष्ट होते. पालकत्व स्वीकारल्या सर्व जिल्ह्यांना देवेंद्र फडणवीस समान न्याय देऊ शकत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पूर्वच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील कृषिपंपांच्या वीज पुरवठ्यात उघडपणे अन्याय होत आहे. शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याचा देखावा करणारे पश्चिम विदर्भातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मात्र या प्रश्नी बोटचेपी भूमिका घेतली.
