विरोधकांच्या अविश्वास ठरावावर संसदेत ८ ऑगस्ट रोजी चर्चा

अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्यासाठी भाजपाची तयारी

या अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार सांख्यिक माहिती गोळा करत आहे. ईशान्येकडच्या राज्यांत आतापर्यंत मणिपूरसारख्या किती घटना घडलेल्या आहेत, याची माहिती भाजपा काढत आहे. ईशान्येकडील राज्यांवर काँग्रेसची बरीच वर्षे सत्ता होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या काळात झालेले महिला अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या घटनांची आकडेवारी सादर करत, मोदी सरकार विरोधकांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करू शकते.

मणिपूरच्या घटनेवर मोदी नव्हे अमित शाहाच स्पष्टीकरण देतील

तर मणिपूरच्या घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, संसदेत आपली भूमिका मांडावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. हीच मागणी घेऊन विरोधक पावसाळी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहेत. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधकांचा याच मागणीला घेऊन गोंधळ सुरू आहे. तर आम्ही मणिपूरच्या घटनेवर बोलण्यास तयार आहोत. मात्र यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्हे तर गृहमंत्री अमित शाह स्पष्टीकरण देतील, अशी भूमिका भाजपाने घेतली आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून चर्चा घडवून आणून मोदी सरकारवर शक्य तितकी टीका करण्याची संधी विरोधकांकडे आहे. या संधीचा विरोधक किती फायदा घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भाजपाचे पारडे जड

अविश्वास ठराव जिंकण्यासाठी विरोधक किंवा सत्ताधाऱ्यांना २७२ हा बहुमताचा आकडा पार करावा लागणार आहे. सध्या भाजपाप्रणित एनडीएकेडे ३३१ खासदार आहेत. त्यामुळे सध्या भाजपाचे पारडे जड आहेत. यासह नुकतेच आंध्र प्रदेशच्या वायएसआरसीपी पक्षाच्या २२ खासदारांनी भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसचे बिजू जनता दलाचे १२ खासदारही भाजपालाच मतदान करणार आहेत. त्यामुळे या अविश्वास ठरावात सत्ताधारीच जड भरण्याची अधिक शक्यता आहे.

भारत राष्ट्र समितीचे खासदार मोदी सरकारविरोधात

हा अविश्वास ठराव जिंकण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे या ठरावादरम्यानच्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. विरोधी पक्षातील प्रभावी नेते या अविश्वास ठरावादरम्यान मोदी सरकरला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील. विरोधकांच्या ‘इंडिया’ या आघाडीतील सर्व घटकपक्ष सरकारविरोधात मत देणार आहेत. यासह आघाडीचा भाग नसेलेला भारत राष्ट्र समिती या पक्षाचे खासदारदेखील मोदी सरकारविरोधात मतदान करणार आहेत.

दहा दिवसांत कधीही चर्चा आयोजित करता येते

दरम्यान, अन्य विधेयकांवर चर्चा करण्याआधी लवकरात लवकर अविश्वास ठरावावर चर्चा आयोजित करावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. तर लोकसभेचे अध्यक्ष अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव दिल्यापासून १० दिवसांत कधीही त्यावर चर्चा आयोजित करू शकतात, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यानुसार येत्या ८ ऑगस्ट रोजी या अविश्वास ठरावावर चर्चा होणार आहे.