मुंबई : तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी असलेल्या प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र शासनाची कानउघाडणी केली आहे. बदल्या तात्काळ करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच विधानसभा निवडणूक मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात तसेच निष्पक्षपातीपणे झाल्या पाहिजेत, असे केंद्रीय व राज्याच्या सर्व यंत्रणांना निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी बजावले.लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या दिवशी मुंबईत मतदारांना मनस्ताप झाला त्याबद्दलही आयोगाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार व डॉ. सुखबीरसिंग संधू यांच्यासह निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी दोन दिवसांच्या मुंबई भेटीवर आले आहेत. पहिल्या दिवशी राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्याबरोबरच केंद्रीय व राज्य सरकारच्या २३ विविध यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठकांचे सत्र पार पडले. कोकण व पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांची स्वतंत्र बैठक पार पडली. निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई भेटीवर आलेल्या निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाला फटकारले आहे. तीन वर्षे एकाच ठिकाणी पदावर असलेल्या किंवा मूळ जिल्ह्यात सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने १ ऑगस्टला राज्य सरकारला दिला होता. पण राज्य शासनाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत आजतागायत पूर्तता अहवाल सादर केलेला नाही. आयोगाने २२ ऑगस्ट व ११ आणि २५ सप्टेंबरला स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य शासनाकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांनी आदेशाची काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाल्याचा अहवाल सादर केला. पण मुख्य सचिवांकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले आहे. बदल्यांच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि या संदर्भात पूर्तता अहवाल लगेचच सादर करावा, असा आदेशही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही आदेशाची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही याचा खुलासा करण्याचा आदेश मुख्य सचिव तसेच पोलीस महासंचालकांना देण्यात आला आहे. मंत्रालयातील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, तीन वर्षे पूर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्यात आली होती. पण यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही, असे सांगण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही असाच गोंधळ झाला होता. शेवटी निवडणूक आयोगाने तिखट शब्दांत राज्य सरकारला सुनावल्यावर तत्कालीन मुंबई महापालिका आयुक्त चहल यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा >>>Waqf Bill :भाजपा खासदार निशिकांत दुबेंचा गंभीर आरोप, “वक्फ बोर्डाच्या ‘त्या’ सूचना आणि हरकतींमागे ISI, चीन..”
कठोर उपाय योजण्याचे आदेश
प्रचाराच्या काळात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी झाली पाहिजे. कोणत्याही नेत्याला झुकते माप दिले जाऊ नये. सर्वांना समान पद्धतीने वागणूक द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरमधून बॅगा उतरविण्यात आल्यावरून शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी तक्रार केली होती. रोख रकमेच्या वाहतुकीवरही बारीक नजर ठेवण्यास सांगण्यात आले. रोख रक्कम काढण्यासाठी बँकांनी वेळ निश्चित करावी, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या.
निवडणूक काळात शेजारच्या राज्यांमधून येणाऱ्या दारूच्या अवैध वाहतुकीवर निर्बंध आणण्याचा आदेश उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आला. तसेच अमली पदार्थाचा साठा तसेच वाहतूक होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचा आदेश देण्यात आला.
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पाच हजार कोटींच्या आसपास किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. हाच कल कायम राहिला पाहिजे, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केंद्र व राज्याच्या यंत्रणांना बजावले.
गोंधळाबद्दल संताप
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मुंबईत मतदानासाठी लांबच लांबा रांगा लागल्याच्या तक्रारींची निवडणूक आयोगाने दखल घेतली. मतदारांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, मतदान केंद्रांमध्ये पंखे, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले. लोकसभेच्या वेळी मतदारांना या सुविधा न पुरविण्यात आल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. विधानसभेच्या वेळी हा गोंधळ झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला.
