मोहनीराज लहाडे
नगर : महापालिकेची निवडणूक सहा-सात महिन्यांवर येऊन ठेपली असतानाच नगर शहरात राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीसाठी रस्सीखेच आणि राजकारण सुरू झाले आहे. विशेषतः शिवसेनेच्या शिंदे गटातील नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास कामांसाठी विशेष निधी उपलब्ध होऊ लागला आहे. राज्यातील सत्तेत वाटेकरी असलेल्या भाजप नगरसेवकांच्या वाटेला अद्याप उपेक्षितेची भूमिका आली आहे. प्रभागातील विकास कामांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून निधीचे आमिष दाखवत ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांना गळाला लावण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत. असे नगरसेवक आणि आगामी निवडणूक यांची सांगड घातली जात आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने निधी उपलब्धतेच्या प्रतिक्षेत सर्वपक्षीय नगरसेवक आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी मंजूर करुन आणलेल्या ३९ कोटींच्या कामाला सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली. ही स्थगिती आतातरी उठवावी या मागणीसाठी आमदार जगताप यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली आहे. नुकतीच ही याचिका दाखल झाली आणि त्याचवेळी शिंदे गटाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांच्या प्रभागात मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सुमारे १३ कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. विकास कामांच्या माध्यमातून ठाकरे गटाचे नगरसेवक आकर्षित करण्याकडे शिंदे गटाचे अधिक लक्ष आहे.
हेही वाचा.. राहुल गांधींवरील कारवाईच्या निषेधातही गटबाजी
नगर महापालिकेत ठाकरे गट व राष्ट्रवादी यांची सत्ता आहे. महापौर रोहिणी संजय शेंडगे ठाकरे गटाच्या आहेत. नगर शहरात विळा-भोपळ्याचे नाते असलेली ही आघाडी जुळवण्यात तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुढाकार होता. ‘मविआ’च्या काळात महापौरांच्या प्रभागासाठी २० कोटींचा व इतर प्रभागासाठी १५ कोटी असा तब्बल ३५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. सत्तांतरानंतर हा निधी स्थगितीच्या कचाट्यातून वाचवण्याचे कौशल्य महापौरांनी दाखवले. जिल्हा प्रमुखांच्या शिफारसीने मंजूर झालेला २ कोटींचा निधी मात्र अडकला. मुख्यमंत्र्यांशी जुन्या शिवसेनेतील संबंध महापौरांना उपयोगी पडले. मात्र आमच्या पत्रामुळेच हा निधी मार्गी लागला असा शिंदे गटाचा दावा आहे. त्यामुळे आता नजिकच्या काळात या निधीतील कामांची भूमिपूजने व उद्गाटने यावरुन शिंदे-ठाकरे गटात श्रेयवाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा… सावरकर वादावर काँग्रेस-ठाकरे गटात पवारांची मध्यस्थी
दुसरीकडे राष्ट्रवादीचा आमदार जगताप यांचा निधी अडकलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजप खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून नगर शहरासाठी २५ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात केवळ ५ कोटी उपलब्ध झाले आहेत. ‘मविआ’च्या काळात काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल सारखे महत्वाचे पद असूनही काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांना केवळ २ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला तोही सत्तांतरानंतरच्या स्थगितीच्या कचाट्यात अडकला.
हेही वाचा… सांगली बँकेच्या चौकशीची घोषणा ही जयंत पाटील यांना अडचणीत आणण्याची खेळी ?
महापालिकेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिंदे गट व भाजपने निधीचे स्वतंत्र प्रस्ताव मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले आहेत. ही सर्व कामे केवळ रस्त्यांची आहेत, तीही आपापल्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील. संपूर्ण शहराला उपयोगी पडेल, रोजगार निर्मितीला, उद्योगवाढीला चालना मिळेल, बाजारपेठ विकसीत होईल अशा विकास कामांचा मात्र अभावच आहे.
शहर विकासासाठी मिळवलेल्या निधीमध्ये काही मंडळी जाणीवपूर्वक खोडा घालत आहेत. सत्तांतरानंतरचे सरकारही त्याला खतपाणी घालत आहे. वारंवार पाठपुरावा करून मंजूर कामांच्या निधीला दिलेली स्थगिती उठवावी यासाठी पत्रव्यवहार केला. मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. अखेर न्यायालयात दाद मागावी लागली आहे. – संग्राम जगताप, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
शहर विकासाला चालना देणारे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केले, परंतु नवीन राजकीय परिस्थितीमुळे व महापालिकेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निधी देताना राजकीय प्रलोभने दाखवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगर विकासाच्या कामात अडथळे निर्माण होत आहेत. महापालिकेच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव बाजूला ठेवून वैयक्तिक कामांचे प्रस्ताव सरकार मंजूर करत आहे.
– संभाजी कदम, शहर प्रमुख ठाकरे गट.
भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून विकास कामांचे प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पक्षाच्या वरिष्ठांकडे यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत लवकरच या कामांना निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे – महेंद्र गंधे, शहर जिल्हाध्यक्ष, भाजप.
राज्य सरकार निधी मंजूर करताना कोणताही दुजाभाव दाखवत नाही किंवा विकास कामांच्या मंजुरीतून कोणत्याही नगरसेवकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न नाही. महापौरांच्या १५ कोटींच्या कामांची स्थगिती आमच्याच पत्रामुळे उठली आहे. आम्ही दिलेल्या प्रस्तावातून ठाकरे गटातील नगरसेवकांचीही कामे मार्गी लागली आहेत.- अनिल शिंदे जिल्हाप्रमुख शिंदे गट.
