नगर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी निवडू आल्यानंतर लगेचच महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या विरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय पालकमंत्री विखे यांची जिल्हा प्रशासनावर असलेली पकड सैल करण्यासाठी, लोकभावनेच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या विरोधात आंदोलनेही सुरु केली आहेत. दुसरीकडे मंत्री विखे यांचे चिरंजीव, पराभूत उमेदवार, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी खासदार लंके यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या घडामोडी म्हणजे मंत्री विखे विरुद्ध खासदार लंके संघर्षाच्या नव्या नांदीला सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या संघर्षाला झालर मात्र जुनीच, ज्येष्ठ नेते शरद पवार व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या लंके यांना मिळालेल्या पाठबळाची आहे. पवार व थोरात यांना विखेंविरोधात राजकीय संघर्ष करणारा नव्या दमाचा भिडू जिल्ह्यात मिळाला आहे. पवार व थोरात कदाचित याच संधीच्या शोधात असावेत. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून उत्तर भागात थोरात-कोल्हे यांच्यामुळे असलेला संघर्षाचा केंद्रबिंदू लंके यांच्यामुळे दक्षिण भागात सरकला आहे. तशीही दक्षिणेत विखेविरोधाच्या नेतृत्वाची वाणवाच होती. ती पोकळी भरुन काढण्याचा लंके यांचा प्रयत्न दिसतो.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-कोकणपट्टीवरच महायुतीची भिस्त, भाजपच्या बैठकीत ३९ जागांचा आढावा

दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे मंत्रीपद असणाऱ्या विखेंविरोधात लंके यांनी दूधदराच्या प्रश्नावरुन आंदोलन केले, लक्ष्य मात्र जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाला केले. याच आंदोलनात त्यांनी गौणखनिज उत्खणनावरुन महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा प्रश्न उपस्थित केला. दूधदराचे आंदोलन मंत्री विखे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेतले मात्र त्याचवेळी शेतकरी संघटनांची दूधदराच्या प्रश्नावरुन आंदोलने मागे घेतलेली नाहीत, त्यांची आंदोलने सुरुच आहेत.

त्यानंतर लंके यांनी महापालिकेची बैठक बोलवत, मनपाने विखे कुटुंबियांच्या विखे फाऊंडेशनला दिलेल्या ३ कोटी रुपयांच्या करमाफीबद्दल हरकत घेत, आयुक्तांना त्या निर्णयाचा ठराव मनपाच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारा असल्याने राज्य सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठवण्यास बजावले. त्या पाठोपाठ आता पोलिसांविरुद्ध उपोषण करत अप्रत्यक्षपणे मंत्री विखे यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे. शिवाय शरद पवार यांनी राहत्याची (मंत्री विखे यांचा मतदारसंघ), विधानसभेची जबाबदारी सोपवावी, आपण राहत्यात ठाण मांडून बसू, असेही नेतृत्वाला सुचविले.

आणखी वाचा-एकेकाळी राजकीय विजनवासात गेलेला ‘रालोद’ ताकद मिळताच उत्तर प्रदेशमध्ये कसा करतोय विस्तार?

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लंके यांच्याबद्दल वक्तव्य केले होते की, लंके महायुतीकडून लढण्यास तयार होते, मात्र भाजपने नगरची जागा सोडली नाही आणि मंत्री विखे यांनी पारनेर मतदारसंघात लंके यांना त्रास दिला. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या या वक्तव्यातून सारेच संदर्भ, लंके यांनी विखेंविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचा रोख स्पष्ट करतात. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील विखे-लंके यांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते लंके यांच्या विखेविरोधी आंदोलनाला आवर्जून हजेरी लावत पाठबळ देत आहेत. दुसरीकडे लंकेविरोधातील लढाईत विखे यांच्या बाजूने महायुतीच नव्हेतर भाजपकडूनही कोणी पुढे येण्यास तयार नाही. विखे आणि भाजपमध्ये पडलेली दरी त्यास कारण ठरली आहे.

या संघर्षाला झालर मात्र जुनीच, ज्येष्ठ नेते शरद पवार व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या लंके यांना मिळालेल्या पाठबळाची आहे. पवार व थोरात यांना विखेंविरोधात राजकीय संघर्ष करणारा नव्या दमाचा भिडू जिल्ह्यात मिळाला आहे. पवार व थोरात कदाचित याच संधीच्या शोधात असावेत. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून उत्तर भागात थोरात-कोल्हे यांच्यामुळे असलेला संघर्षाचा केंद्रबिंदू लंके यांच्यामुळे दक्षिण भागात सरकला आहे. तशीही दक्षिणेत विखेविरोधाच्या नेतृत्वाची वाणवाच होती. ती पोकळी भरुन काढण्याचा लंके यांचा प्रयत्न दिसतो.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-कोकणपट्टीवरच महायुतीची भिस्त, भाजपच्या बैठकीत ३९ जागांचा आढावा

दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे मंत्रीपद असणाऱ्या विखेंविरोधात लंके यांनी दूधदराच्या प्रश्नावरुन आंदोलन केले, लक्ष्य मात्र जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाला केले. याच आंदोलनात त्यांनी गौणखनिज उत्खणनावरुन महसूल प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा प्रश्न उपस्थित केला. दूधदराचे आंदोलन मंत्री विखे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेतले मात्र त्याचवेळी शेतकरी संघटनांची दूधदराच्या प्रश्नावरुन आंदोलने मागे घेतलेली नाहीत, त्यांची आंदोलने सुरुच आहेत.

त्यानंतर लंके यांनी महापालिकेची बैठक बोलवत, मनपाने विखे कुटुंबियांच्या विखे फाऊंडेशनला दिलेल्या ३ कोटी रुपयांच्या करमाफीबद्दल हरकत घेत, आयुक्तांना त्या निर्णयाचा ठराव मनपाच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारा असल्याने राज्य सरकारकडे रद्द करण्यासाठी पाठवण्यास बजावले. त्या पाठोपाठ आता पोलिसांविरुद्ध उपोषण करत अप्रत्यक्षपणे मंत्री विखे यांच्यावर हल्लाबोल चढवला आहे. शिवाय शरद पवार यांनी राहत्याची (मंत्री विखे यांचा मतदारसंघ), विधानसभेची जबाबदारी सोपवावी, आपण राहत्यात ठाण मांडून बसू, असेही नेतृत्वाला सुचविले.

आणखी वाचा-एकेकाळी राजकीय विजनवासात गेलेला ‘रालोद’ ताकद मिळताच उत्तर प्रदेशमध्ये कसा करतोय विस्तार?

काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लंके यांच्याबद्दल वक्तव्य केले होते की, लंके महायुतीकडून लढण्यास तयार होते, मात्र भाजपने नगरची जागा सोडली नाही आणि मंत्री विखे यांनी पारनेर मतदारसंघात लंके यांना त्रास दिला. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या या वक्तव्यातून सारेच संदर्भ, लंके यांनी विखेंविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचा रोख स्पष्ट करतात. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील विखे-लंके यांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते लंके यांच्या विखेविरोधी आंदोलनाला आवर्जून हजेरी लावत पाठबळ देत आहेत. दुसरीकडे लंकेविरोधातील लढाईत विखे यांच्या बाजूने महायुतीच नव्हेतर भाजपकडूनही कोणी पुढे येण्यास तयार नाही. विखे आणि भाजपमध्ये पडलेली दरी त्यास कारण ठरली आहे.