तमिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्ष द्रविड मुन्नेत्र कळघमने (DMK) समान नागरी संहितेच्या (Uniform Civil Code – UCC) प्रस्तावाविरोधात आपला थेट विरोध व्यक्त केला आहे. या कायद्यामुळे घटनात्मक वैधता आणि धार्मिक सौहार्दामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या संभाव्य व्यत्ययाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. द्रमुक पक्षाने २२ व्या विधी आयोगाकडे समान नागरी संहितेच्या कायद्याबाबतचे आपले विस्तृत विवेचन सादर केले आहे. “समान नागरी संहितेमुळे संविधानाच्या ‘कलम २५’ आणि ‘कलम २९’ वर अन्यायकारक अतिक्रमण होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या दोन कलमांमुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला धार्मिक आचरणाचे स्वातंत्र्य मिळाले आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे रक्षण झाले आहे,” अशी भूमिका द्रमुकने मांडली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
द्रमुक पक्षाचे सरचिटणीस दुराईमुरुगन यांनी हे निवेदन विधी आयोगाला देत असताना सांगतिले की, २१व्या विधी आयोगाने ऑगस्ट २०१८ रोजी जो अहवाल सादर केला होता, तो अहवाल आताच्या विधी आयोगाने एकदा तपासावा. त्या अहवालात समान नागरी संहितेला अमलात आणण्यास विरोध केला होता. दुराईमुरुगन पुढे म्हणाले की, आताच्या विधी आयोगाने संपूर्ण भारतातील विविध धार्मिक प्रथांमधील विविधतेचा अभ्यास करावा. वैयक्तिक कायद्यांसाठी केवळ एकच दृष्टीकोन असलेला कायदा राबवू नये, यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याला हानी पोहोचून शांतता आणि सांप्रदायिक सौहार्दाला धोका निर्माण होईल.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
प्रत्येक धर्माची स्वतःची अद्वितीय, वेगळी प्रथा आणि परंपरा असून अनेक शतके त्यांनी ती जपली आहे. या लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावना लक्षात घेतल्या जाव्यात. क्रूर शक्तीचा वापर करून धार्मिक गटांना दुःखी केल्यास ते जुलून आणि दडपशाहीचे राज्य वाटू शकते. देशाचे पालक असलेल्या राज्यकर्त्यांनी अशी दडपशाही करू नये, असेही द्रमुक पक्षाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
भारताची सांस्कृतिक बहुलता आणि संघराज्य संरचनेचे संभाव्या नुकसान होण्यापासूनही द्रमुक पक्षाने सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. समान नागरी कायदा राज्याच्या कायदा निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अतिक्रमण करू शकते, ज्यामुळे सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होऊ शकेल, असा युक्तिवाद द्रमुकच्यावतीने करण्यात आला आहे. या व्यापक घटनात्मक आणि सामाजिक-राजकीय चिंतेव्यतिरिक्त द्रमुकने समान नागरी कायद्याविरोधात अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत.
हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्याद्वारे लोकसंख्येवर नियंत्रण? सर्व समस्यांचे मूळ लोकसंख्या वाढ – भाजपा खासदारचे मत
हिंदू धर्मातील विविधतेकडेही द्रमुकने लक्ष वेधले. अनुसूचित जमातीमध्येही अनेक प्रकारच्या चालीरीती पाळल्या जातात. हिंदू वारसाहक्क कायदा, १९५६ मधून या चालीरीती वगळण्यात आल्या आहेत. हिंदू धर्मातच अनेक प्रकारची बहुविविधता असताना समान नागरी कायदा भारतातील सर्व धर्मांवर लादण्यात येणार का? असा प्रश्नही पक्षाने उपस्थित केला. या कायद्यामुळे हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) संकल्पनेचे निर्मूलन होण्याचा इशाराही पक्षाने दिला. हिंदू धर्मासाठी ही संकल्पना लाभदायक ठरली असून हिंदू धर्मातील ही अद्वितीय संकल्पना असून याचे अनेक फायदेही आहेत. केंद्र सरकार हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीला नष्ट करू पाहत आहे का? या पद्धतीमुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात कराच्या माध्यमातून महसूल मिळाला असल्याचेही सांगण्यात आले.
द्रमुकने आपल्या पत्रात असेही नमूद केले की, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यातील आदिवासी जमातींना लग्न, घटस्फोट आणि त्यांच्या सामाजिक चालीरीती जपण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. समान नागरी संहितेमुळे त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणावर गदा येऊ शकते. तसेच तमिळनाडूमधील सर्व धर्मांमध्ये असलेल्या सुसंवादी सहअस्तित्त्वावर प्रकाश टाकताना द्रमुकच्या नेत्याने सांगितले की, समान नागरी संहितेमुळे धार्मिक गटातील सौहार्द आणि शांतता भंग होऊ शकते. ज्यामुळे संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊन हिंसाचारासारखे प्रकार घडू शकतात.
आणखी वाचा >> समान नागरी संहितेमधून आदिवासी समाजासाठी वेगळा विचार व्हावा; संसदिय समिती अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदींची मागणी
केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता कायदा अंमलात आणण्याचा विचार बाजूला सारावा, असे आवाहन द्रमुकने विधी आयोगाकडे केले आहे. तसेच बहुपत्नित्वासारखी अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी, असेही द्रमुकने सुचविले आहे.
द्रमुक पक्षाचे सरचिटणीस दुराईमुरुगन यांनी हे निवेदन विधी आयोगाला देत असताना सांगतिले की, २१व्या विधी आयोगाने ऑगस्ट २०१८ रोजी जो अहवाल सादर केला होता, तो अहवाल आताच्या विधी आयोगाने एकदा तपासावा. त्या अहवालात समान नागरी संहितेला अमलात आणण्यास विरोध केला होता. दुराईमुरुगन पुढे म्हणाले की, आताच्या विधी आयोगाने संपूर्ण भारतातील विविध धार्मिक प्रथांमधील विविधतेचा अभ्यास करावा. वैयक्तिक कायद्यांसाठी केवळ एकच दृष्टीकोन असलेला कायदा राबवू नये, यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याला हानी पोहोचून शांतता आणि सांप्रदायिक सौहार्दाला धोका निर्माण होईल.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
प्रत्येक धर्माची स्वतःची अद्वितीय, वेगळी प्रथा आणि परंपरा असून अनेक शतके त्यांनी ती जपली आहे. या लोकांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावना लक्षात घेतल्या जाव्यात. क्रूर शक्तीचा वापर करून धार्मिक गटांना दुःखी केल्यास ते जुलून आणि दडपशाहीचे राज्य वाटू शकते. देशाचे पालक असलेल्या राज्यकर्त्यांनी अशी दडपशाही करू नये, असेही द्रमुक पक्षाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
भारताची सांस्कृतिक बहुलता आणि संघराज्य संरचनेचे संभाव्या नुकसान होण्यापासूनही द्रमुक पक्षाने सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे. समान नागरी कायदा राज्याच्या कायदा निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अतिक्रमण करू शकते, ज्यामुळे सहकारी संघराज्याच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होऊ शकेल, असा युक्तिवाद द्रमुकच्यावतीने करण्यात आला आहे. या व्यापक घटनात्मक आणि सामाजिक-राजकीय चिंतेव्यतिरिक्त द्रमुकने समान नागरी कायद्याविरोधात अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत.
हे ही वाचा >> समान नागरी कायद्याद्वारे लोकसंख्येवर नियंत्रण? सर्व समस्यांचे मूळ लोकसंख्या वाढ – भाजपा खासदारचे मत
हिंदू धर्मातील विविधतेकडेही द्रमुकने लक्ष वेधले. अनुसूचित जमातीमध्येही अनेक प्रकारच्या चालीरीती पाळल्या जातात. हिंदू वारसाहक्क कायदा, १९५६ मधून या चालीरीती वगळण्यात आल्या आहेत. हिंदू धर्मातच अनेक प्रकारची बहुविविधता असताना समान नागरी कायदा भारतातील सर्व धर्मांवर लादण्यात येणार का? असा प्रश्नही पक्षाने उपस्थित केला. या कायद्यामुळे हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) संकल्पनेचे निर्मूलन होण्याचा इशाराही पक्षाने दिला. हिंदू धर्मासाठी ही संकल्पना लाभदायक ठरली असून हिंदू धर्मातील ही अद्वितीय संकल्पना असून याचे अनेक फायदेही आहेत. केंद्र सरकार हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीला नष्ट करू पाहत आहे का? या पद्धतीमुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात कराच्या माध्यमातून महसूल मिळाला असल्याचेही सांगण्यात आले.
द्रमुकने आपल्या पत्रात असेही नमूद केले की, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यातील आदिवासी जमातींना लग्न, घटस्फोट आणि त्यांच्या सामाजिक चालीरीती जपण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. समान नागरी संहितेमुळे त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणावर गदा येऊ शकते. तसेच तमिळनाडूमधील सर्व धर्मांमध्ये असलेल्या सुसंवादी सहअस्तित्त्वावर प्रकाश टाकताना द्रमुकच्या नेत्याने सांगितले की, समान नागरी संहितेमुळे धार्मिक गटातील सौहार्द आणि शांतता भंग होऊ शकते. ज्यामुळे संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊन हिंसाचारासारखे प्रकार घडू शकतात.
आणखी वाचा >> समान नागरी संहितेमधून आदिवासी समाजासाठी वेगळा विचार व्हावा; संसदिय समिती अध्यक्ष सुशीलकुमार मोदींची मागणी
केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता कायदा अंमलात आणण्याचा विचार बाजूला सारावा, असे आवाहन द्रमुकने विधी आयोगाकडे केले आहे. तसेच बहुपत्नित्वासारखी अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी, असेही द्रमुकने सुचविले आहे.
