तमिळनाडूमधील सत्ताधारी असलेल्या द्रमुक पक्षाच्या ३६ कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी जवळपास १० मंत्री केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. द्रमुकच्या नेत्यांविरोधात भाजपाकडून जाणूनबुजून कारवाई होत असून तमिळनाडू राज्यात स्वतःचा ठसा निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका द्रमुकने केली आहे. तमिळनाडूमध्ये भाजपाचे अस्तित्व फार नाही. अनेक काळापासून राज्यात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होत आहे. तमिळनाडूचे सार्वजनिक बांधकाम आणि महामार्ग मंत्री ई. व्ही. वेळू यांच्या निवासस्थानी आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या चेन्नई आणि कोईम्बतूरमधील ४० वास्तूंवर धाडी घातल्या आहेत. तपास यंत्रणाच्या जाचामुळे माझे सहकारी त्रस्त झाले आहेत, अशी टीका वेळू यांनी केली. प्राप्तीकर विभागाने घातलेल्या या धाडीमध्ये काय प्राप्त झाले, याचा तपशील अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
गेल्या काही महिन्यांपासून द्रमुकचे प्रमुख नेते तपास यंत्रणाच्या रडारवर आहेत. जल आणि सिंचन मंत्री दुराईमुरुगन यांच्यावर वाळू खाणीचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. उच्च शिक्षण मंत्री के. पोनमुडी यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीची खोटी माहिती दिल्याचा आरोप आहे. ग्रामीण विकास मंत्री आय. पेरीयासामी आणि माजी उत्पादन शुल्क मंत्री के. सेंथिल बालाजी यांच्यावरही विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत.
अलीकडे चालू असलेली छापेमारी जून महिन्यात सेंथिल बालाजी यांच्यापासून सुरू झाली. नोकर भरती घोटाळ्याद्वारे मनी लॉड्रिंग केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. बालाजी यांना अटक होऊनही मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी त्यांना कॅबिनेटमध्ये कायम ठेवले. न्यायालयाने बालाजी यांचा जामीन वारंवार फेटाळून लावला. न्यायालयीन प्रक्रिया सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधात गेलेली दिसते. त्यातच त्यांचा भाऊ अशोक फरार घोषित केल्यामुळे बालाजी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
ऑक्टोबर महिन्यात द्रमुकचे आणखी एक वरिष्ठ नेते एस. जगतरक्षकन यांना प्राप्तीकर विभागाच्या धाडींना सामोरे जावे लागले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्रिचीमधील वरिष्ठ नेते के. एन. नेहरू, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आर. सक्करपानी आणि व्यावसायिक कर आणि नोंदणी मंत्री जी. मूर्ती हे तीन मंत्री पुढचे लक्ष्य असू शकतात. तीनही मंत्र्यांवर विविध भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आलेले आहेत.
सूत्रांनी अशीही माहिती दिली की, तपास यंत्रणा द्रमुक नेत्यांच्या कुटुंबांनाही लक्ष्य करू शकतात. द्रमुक पक्षाला संसाधनांचा पुरवठा करणाऱ्या बालाजी, जगतरक्षकन आणि वेळू यांच्यावर कारवाई करून आधीच पक्षातील वातावरण नरम झालेले आहे. या परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यासमोर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
तमिळनाडूसाठी भाजपाने दुहेरी रणनीती आखल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला राज्यात स्वतःचे अस्तित्व वाढवत असताना दुसरीकडे द्राविडीयन पक्षांचा प्रभाव कसा कमी होईल, याकडे भाजपाने लक्ष दिलेले आहे. अण्णाद्रमुक पक्षाच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर अण्णाद्रमुकने भाजपाशी युती करण्यासाठी भाग पाडले गेले. तसेच द्रमुक पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून आणि कारवाई करून त्याही पक्षाच्या नेत्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. द्रमुक पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले की, मंत्र्यांवर आरोप करण्यात येत असलेली अनेक प्रकरणे ही दशकभर जुनी आहेत.
द्रमुक पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनाही कदाचित समन्स बजावले जाऊ शकते. ज्याप्रमाणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत होत आहे, तशाच प्रकारची कारवाई स्टॅलिन यांच्याविरोधात होऊन निवडणुकीआधी पक्षाची प्रतीमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
द्रमुकचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रवक्ते टीकेएस इलांगोव्हन यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, देशभरातील विरोधी पक्षात असलेल्या अनेक नेत्यांवर बिनबुडाचे आरोप करून त्यांना जेरीस आणले जात आहे. यातून फक्त एनडीएचे घटक पक्ष बाजूला राहिले आहेत. अलीकडे जगतरक्षकन आणि वेळू यांच्यावर कारवाई केल्याचा फास उभा केला, मात्र त्यातून कोणतेही पुरावे मिळाले नसून याबद्दलची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही, असाही आरोप इलांगोव्हन यांनी केला.