बिहारमधील जातनिहाय जनगणना आणि त्यापाठोपाठ या जनगणनेच्या आधारे आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व वाढले आहे. मंडल आयोगामुळे माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांची दुर्बल घटकांचे तारणहार किंवा ‘मसिहा’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. तशीच नितीशकुमार यांची प्रतिमा तयार होते का? याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. कधी भाजप तर कधी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी करण्याच्या धरसोड वृत्तीमुळे नितीशकुमार यांची प्रतिमा संधीसाधू राजकारणी अशी झाली होती. याशिवाय त्यांचे राजकीय महत्त्वही कमी होत गेले होते. वास्तविक पंतप्रधान मोदी यांना पर्याय म्हणून नितीशकुमार यांचे नाव घेतले जात असे. पण मध्येच भाजपशी हातमिळवणी केल्याने नितीशकुमार यांच्या प्रतिमेला फटका बसला. भाजपला सोडून नितीशकुमार यांनी पुन्हा लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाबरोबर हातमिळवणी केली. हेही वाचा : शिंदे गटात ना नेते ना आमदारांवर कोणाचा वचकच नाही ! बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करून नितीशकुमार यांनी आधी भाजपला मोठा धक्का दिला. कारण बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर होताच सर्वच राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागली. जातनिहाय जनगणनेच्या निष्कर्षाच्या आधारे बिहारमधील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आले. दुर्बल घटक, अतिमागासवर्ग आणि अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्यात आली. १५ टक्के आरक्षणात वाढ करण्यात आल्याने बिहारमध्ये सामाजिक घुसळण करण्यात नितीशकुमार यशस्वी झाले आहेत. जातनिहाय जनगणना करून नितीशकुमार यांनी मुख्यत्वे भाजपची पंचाईत केली. जातनिहाय जनगणनेला आधी विरोध करणाऱ्या भाजपालाही भूमिका बदलावी लागली. हेही वाचा : राजस्थान : ऐन निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का, दोन मोठ्या नेत्यांचा भाजपात जाहीर प्रवेश! आगामी लोकसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांचे राजकीय महत्त्व वाढणार का, याचीच चर्चा आता सुरू झाली आहे. नितीशकुमार कितीही इन्कार करीत असले तरी त्यांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. विरोधी आघाडीचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे, असा त्यांचा प्रयत्न असावा. यामुळेच इंडिया आघाडीच्या भवितव्याबद्दल नितीशकुमार यांनी गेल्याच आठवड्यात चिंता व्यक्त केली होती. हेही वाचा : “सत्तेत आल्यास सक्तीच्या धर्मांतरावर बंदी,” राजनाथ सिंह यांचे आश्वासन लोकसभेच्या ४० जागा असलेल्या बिहार वगळता नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यू) पक्षाचे फारसे अस्तित्व नाही. उत्तर प्रदेशातही त्यांचे नेतृत्व कधी स्वीकारले गेलेले नाही. पण सामाजिक मुद्द्यावर ओबीसी, दुर्बल घटक, अनुसूचित जातींचा पाठिंबा मिळविण्यात नितीशकुमार यशस्वी झाल्यास त्यांचे राजकीय वजन वाढेल. उद्या, इंडिया आघाडीत नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यास नितीशकुमार यांचा पर्याय निश्चितच असू शकेल.
