मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून त्यावर उद्या (बुधवारी) नियमित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटला असताना आता ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार आणि न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ही याचिका ४ जुलै २०१९ ला प्राथमिक सुनावणीसाठी कामकाज सूचीवर होती. मात्र त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी झाली नसून ती आता नियमित सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे आली आहे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादविवाद सुरू असल्याने याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारने न्यायालयास केली. मात्र ती अमान्य करण्यात आली.
हेही वाचा : जातीनिहाय जनगणना की शेतकरी कर्जमाफी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या मतदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयकाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासननिर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे सराटे यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार आणि न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ही याचिका ४ जुलै २०१९ ला प्राथमिक सुनावणीसाठी कामकाज सूचीवर होती. मात्र त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी झाली नसून ती आता नियमित सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे आली आहे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादविवाद सुरू असल्याने याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारने न्यायालयास केली. मात्र ती अमान्य करण्यात आली.
हेही वाचा : जातीनिहाय जनगणना की शेतकरी कर्जमाफी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगडच्या मतदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयकाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासननिर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे सराटे यांनी ‘ लोकसत्ता ‘ ला सांगितले.
