“द्रौपदीचे रोज वस्त्रहरण होत आहे”, मणिपूरच्या हिंसाचारावरून भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याचा मोदी सरकारला घरचा आहेर

द प्रिंटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ते म्हणाले, “हे खूप दुर्दैवी आहे. केंद्र सरकारने जलद निर्णय घेऊन मणिपूरमधील हिंसाचार आणि अराजक परिस्थिती नियंत्रणात आणायला हवी होती. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बाजूला करावे लागले किंवा राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली तरी चालेल. ८० दिवस उलटूनही मणिपूरमधील परिस्थिती बदललेली नाही. जाळपोळ आणि हिंसेच्या बातम्या अजूनही कानावर येतच आहेत. हे कुठेतरी आता थांबले पाहीजे.” मणिपूरच्या घटनेवर उद्वेग व्यक्त करत असताना शांता कुमार यांनी महाभारताचे उदाहरण दिले. “द्रौपदीचे वस्त्रहरण झाल्यानंतर धर्मयुद्ध (महाभारत) घडले. याठिकाणी रोजच द्रौपदीचे वस्त्रहरण होत असताना इतर लोक मूक साक्षीदार बनत आहेत”, अशा कठोर शब्दात शांता कुमार यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ पासून मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायांमध्ये वांशिक संघर्ष सुरू झाला. या दोन समुदायांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून धुसफूस सुरू होती. पण काही काळापूर्वी मैतेई समुदायाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मागितला आणि त्यानंतर दोन्ही समुदायांमध्ये संघर्ष उफाळून आला. या हिंसाचारामुळे आतापर्यंत १५० लोकांचा मृत्यू झाला असून ५० हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. मणिपूरमध्ये दोन आदिवासी महिलांची विविस्त्र धिंड काढल्याचा व्हिडिओ जुलै महिन्यात व्हायरल झाला, त्यानंतर देशभरातून या घटनेविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.

शांता कुमार पुढे म्हणाले, “संसदेने हा विषय चुकीच्या पद्धतीने हाताळला असून त्यांनी या विषयाची चर्चा संसदीय आयुधाचा दाखला देऊन मागे पाडली. मला कधी वाटले नव्हते की, भारताची लोकशाही एवढ्या खालच्या थराला जाईल.” संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू झाले असून मणिपूरच्या विषयावरून अनेक दिवस संसदेचे कामकाज चालू शकलेले नाही. पहिल्या दिवसापासून विरोधक या प्रश्नावर आक्रमक असल्याचे पाहायला मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात येऊन मणिपूरवर निवेदन द्यावे, अशी त्यांची मागणी होती. राज्यसभेत विरोधकांनी यावर दिर्घ चर्चा करण्यासाठी कलम २६७ अंतर्गत सर्व नियम बाजूला सारून चर्चा करावी, अशी मागणी केली. तर सरकारकडून नियम १७६ च्या आधारे अल्पकालीन चर्चा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मागच्या आठवड्यातच विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दाखल करून घेतला आहे. यावर लवकरच चर्चा होणार असून १० ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चर्चेला उत्तर देतील.

हे ही वाचा >> मणिपूर पेटले असताना त्याची राज्यसभेत चर्चा का झाली नाही? कोणत्या नियमांवरून चर्चा अडली?

संसदेत चर्चा व्हायला हवी

शांता कुमार हे अटल बिहार वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते. द प्रिंटशी बोलताना ते म्हणाले की, मणिपूरमध्ये त्या दोन महिलांसोबत जे घडले ते संपूर्ण देशासाठी लांच्छानास्पद होते. पण संसदेत याची चर्चा झाली नाही, हे त्याहीपेक्षा दुर्दैवी होते. तो व्हिडिओ पाहून सर्वांच्या डोळ्यातून पाणी वाहत होते, पण संसदेत मात्र नियमांचा दाखला देऊन चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न होत होता. संसदेने सर्व नियम बाजूला ठेवून या घृणास्पद गुन्ह्याची चर्चा का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून शांती कुमार पुढे म्हणाले, पक्षीय राजकारणाच्या पुढे जाऊन संसदेने या गंभीर विषयावर चर्चा करून एक चांगले उदाहरण प्रस्थापित करायला हवे होते.

बलात्काऱ्यांना कठोर शिक्षा द्या

देशात लाखो महिला दरवर्षी बेपत्ता होत असून यावरही शांता कुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली. बलात्काऱ्यांना मृत्यूदंडासारखी कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बलात्कार आणि महिला अत्याचारासारखी अनेक प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत असताना आपण आहे त्या कायद्याने त्यावर आवर घालण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण तरीही दिवसेंदिवस या घटनांमध्ये वाढच होत आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यातील आरोपींना तीन महिन्यांत फासावर लटकवावे जेणेकरून इतरांना अद्दल घडेल, अशी मागणी त्यांनी द प्रिंटशी बोलताना केली.