प्रबोध देशपांडे
अकोला : वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेना युतीचा परिणाम राजकीय समीकरणावर होणार आहे. पश्चिम वऱ्हाडात सत्तेची समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. या युतीसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी विरोध नसल्याचे दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडी म्हणून हे सर्व पक्ष एकत्रित आल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्या बदलामुळे पश्चिम वऱ्हाडात राजकीय उललापालथ होऊ शकते.
गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि वंचितची युतीची बोलणी सुरू झाली. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकीचे व चर्चेचे सत्र पार पाडले. त्यानंतर अखेर युतीच्या घोषणेसाठी स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीचा मुहूर्त साधण्यात आला. उद्धव ठाकरे व ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा केली. राज्यातील राजकारणावर या युतीचे दुरोगामी परिणाम होण्याचा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. शिवसेनेला वंचित बहुजन आघाडीचे पाठबळ मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपपुढे तगडे आव्हान निर्माण होऊ शकते. या युतीमुळे वंचित आघाडीला पश्चिम विदर्भात, तर शिवसेनेला उर्वरित महाराष्ट्रात फायदा होऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
हेही वाचा… पक्ष वाढीची चंद्रशेखर राव यांची सुरुवात महाराष्ट्रातून
शिवसेना व वंचित आघाडीच्या नव्या युतीचा सर्वाधिक परिणाम पश्चिम वऱ्हाडातील राजकारणावर होईल. या भागात वंचित आघाडीची बऱ्यापैकी ताकद आहे. अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग वंचित आघाडीचा गड म्हणून ओळखल्या जातो. अकोला जिल्हा परिषद वंचित आघाडीचे सत्ताकेंद्र असून गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून येथे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करून ॲड. आंबेडकरांनी ‘अकोला पॅटर्न’ला राज्यात नावलौकिक मिळवून दिला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ॲड. आंबेडकरांनी अकोल्यातून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. मात्र, २००४ नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी व त्यांचे सूर जुळले नाहीत. तिहेरी लढतीत भाजपने दोन दशकांपासून सहज वर्चस्व राखले. आता शिवसेना व वंचितची युती झाल्याने व महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने त्यांना पाठिंबा दिल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान राहील. विधानसभेमध्ये देखील अकोला जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघात भाजप विरूद्ध वंचित आघाडी असा सामना होतो. नव्या युतीमुळे विरोधकांची ताकद वाढणार असून वर्चस्व राखण्यासाठी भाजपचा कस लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देखील नव्या समीकरणाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा वंचित आघाडीचे संघटनात्मक बळ असून ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये देखील नव्या समीकरणामुळे राजकीय बदल घडून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा… बाळासाहेब ठाकरे हेच सत्ताधारी व विरोधकांचे राजकारणाचे केंद्रबिंदू
अकोला जि.प.तील सत्तासमीकरणावर परिणाम
५३ सदस्य संख्या असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित आघाडी सर्वात मोठा पक्ष आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आहे. जिल्हा परिषदेतील वंचितची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजपने हातभार लावला होता. जिल्हा परिषदेत वंचित व शिवसेना सत्ताधारी-विरोधी पक्ष म्हणून नेहमीच आमने-सामने आल्याचे बघायला मिळाले. आता नव्या युतीमुळे राजकीय समीकरण बदलली आहेत. त्याचा परिणाम जि. प.तील सत्ता समीकरणावर देखील होतील. भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा… सत्यजित तांबे यांचा लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश?
बाळापूर मतदारसंघाचे काय?
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात वंचित आघाडी विरोधात शिवसेनेने युतीत विजय मिळवला होता. त्यापूर्वी एक दशक या मतदारसंघात ॲड. आंबेडकर यांच्या पक्षाचे वर्चस्व होते. पुन्हा एकदा बाळापूर ताब्यात घेण्यासाठी वंचितने तयारी सुरू केली. आता वंचितची शिवसेनेसोबत युती झाल्याने आगामी काळात बाळापूर मतदारसंघ कुणाकडे हा कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
अकोला : वंचित बहुजन आघाडी व शिवसेना युतीचा परिणाम राजकीय समीकरणावर होणार आहे. पश्चिम वऱ्हाडात सत्तेची समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत. या युतीसाठी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी विरोध नसल्याचे दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी स्पष्ट केले. महाविकास आघाडी म्हणून हे सर्व पक्ष एकत्रित आल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नव्या बदलामुळे पश्चिम वऱ्हाडात राजकीय उललापालथ होऊ शकते.
गेल्या काही महिन्यांपासून शिवसेना आणि वंचितची युतीची बोलणी सुरू झाली. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकीचे व चर्चेचे सत्र पार पाडले. त्यानंतर अखेर युतीच्या घोषणेसाठी स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीचा मुहूर्त साधण्यात आला. उद्धव ठाकरे व ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा केली. राज्यातील राजकारणावर या युतीचे दुरोगामी परिणाम होण्याचा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. शिवसेनेला वंचित बहुजन आघाडीचे पाठबळ मिळाल्याने सत्ताधारी भाजपपुढे तगडे आव्हान निर्माण होऊ शकते. या युतीमुळे वंचित आघाडीला पश्चिम विदर्भात, तर शिवसेनेला उर्वरित महाराष्ट्रात फायदा होऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
हेही वाचा… पक्ष वाढीची चंद्रशेखर राव यांची सुरुवात महाराष्ट्रातून
शिवसेना व वंचित आघाडीच्या नव्या युतीचा सर्वाधिक परिणाम पश्चिम वऱ्हाडातील राजकारणावर होईल. या भागात वंचित आघाडीची बऱ्यापैकी ताकद आहे. अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग वंचित आघाडीचा गड म्हणून ओळखल्या जातो. अकोला जिल्हा परिषद वंचित आघाडीचे सत्ताकेंद्र असून गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून येथे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षाची सत्ता आहे. सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करून ॲड. आंबेडकरांनी ‘अकोला पॅटर्न’ला राज्यात नावलौकिक मिळवून दिला. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ॲड. आंबेडकरांनी अकोल्यातून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. मात्र, २००४ नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी व त्यांचे सूर जुळले नाहीत. तिहेरी लढतीत भाजपने दोन दशकांपासून सहज वर्चस्व राखले. आता शिवसेना व वंचितची युती झाल्याने व महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने त्यांना पाठिंबा दिल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान राहील. विधानसभेमध्ये देखील अकोला जिल्ह्यातील बहुतांश मतदारसंघात भाजप विरूद्ध वंचित आघाडी असा सामना होतो. नव्या युतीमुळे विरोधकांची ताकद वाढणार असून वर्चस्व राखण्यासाठी भाजपचा कस लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत देखील नव्या समीकरणाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा वंचित आघाडीचे संघटनात्मक बळ असून ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये देखील नव्या समीकरणामुळे राजकीय बदल घडून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा… बाळासाहेब ठाकरे हेच सत्ताधारी व विरोधकांचे राजकारणाचे केंद्रबिंदू
अकोला जि.प.तील सत्तासमीकरणावर परिणाम
५३ सदस्य संख्या असलेल्या अकोला जिल्हा परिषदेत वंचित आघाडी सर्वात मोठा पक्ष आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आहे. जिल्हा परिषदेतील वंचितची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भाजपने हातभार लावला होता. जिल्हा परिषदेत वंचित व शिवसेना सत्ताधारी-विरोधी पक्ष म्हणून नेहमीच आमने-सामने आल्याचे बघायला मिळाले. आता नव्या युतीमुळे राजकीय समीकरण बदलली आहेत. त्याचा परिणाम जि. प.तील सत्ता समीकरणावर देखील होतील. भाजपची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा… सत्यजित तांबे यांचा लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश?
बाळापूर मतदारसंघाचे काय?
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात वंचित आघाडी विरोधात शिवसेनेने युतीत विजय मिळवला होता. त्यापूर्वी एक दशक या मतदारसंघात ॲड. आंबेडकर यांच्या पक्षाचे वर्चस्व होते. पुन्हा एकदा बाळापूर ताब्यात घेण्यासाठी वंचितने तयारी सुरू केली. आता वंचितची शिवसेनेसोबत युती झाल्याने आगामी काळात बाळापूर मतदारसंघ कुणाकडे हा कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
