राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘सी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे स्वरूप सर्वसमावेशक वाटत असले तरी त्यात सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींमध्ये उजव्या विचारसरणींच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक होती. त्यामुळे परिषदेच्या निमित्ताने संघ परिवारातील संघटनांनी त्यांचा कार्यक्रम राबवला, अशी टीका राजकीय वर्तुळात होत आहे.
२० व २१ मार्च रोजी पार पडलेल्या ‘सी-२०’ परिषदेचे कवित्व अद्याप सुरू आहे. परिषदेवर होणारा सर्वात मोठा आरोप हा उजव्या विचारसरणीच्या संस्थांना झुकते माप देण्याचा आहे. कारण आयोजन समितीपासून तर परिषदेत सहभागी विविध भागातील प्रतिनिधींपर्यंत बहुतांश जण एका विशिष्ट विचाराने प्रेरित असल्याचे दिसून आले. ज्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसार पक्ष म्हणून भाजपकडून केला जातो त्याच्याशीच जुळणारे सूर परिषदेचे असल्याने ते विरोधकांच्या आरोपाला बळ देणारे ठरले आहे.
हेही वाचा… उद्धव ठाकरे यांच्या मालेगावमधील सभेविषयी उत्सुकता
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, इतर विचारांच्या संस्थांना परिषदेपासून दूर ठेवण्याचा केेलेला प्रयत्न यावरूनही राजकीय आरोप केले जात आहेत. परिषद विदर्भात होत असल्याने स्थानिक नागरी संस्थांच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित होणार हे लक्षात घेऊनच आयोजकांनी ऑनलाईन प्रस्ताव मागावले.पण निवड करताना त्या उजव्या विचारसरणीच्या असतील याची काळजी घेण्यात आली. इतरही विचारांच्या संस्थांनी केलेल्या अर्जाचे काय झाले? त्यांना कुठल्या निकषावर डावलले गेले? असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विशेष म्हणजे, गांधी विचारधारा, आंबेडकर विचारधारा, डावे आणि तत्सम विचारांच्या संस्थांनाही परिषदेत सामावून घेतले असते तर परिषदेला खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक स्वरूप आले असते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. परिषदेत फक्त सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोन भाजप नेत्यांचा अपवाद सोडला तर इतर पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा त्यात सहभाग नव्हता. त्यांना निमंत्रण देण्याचा केवळ सोपस्कार पार पाडण्यात आला. आयोजनाच्या एकाही बैठकीत त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे ही फक्त भाजपचीच परिषद आहे का, अशी टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.
हेही वाचा… रायगडमध्ये रस्त्यावरून भाजप आणि शिंदे गटात श्रेयवादाची लढाई
माध्यम प्रतिनिधींना परिषदेच्या प्रतिनिधींना भेटू न देणे, सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकावरच त्यांना अलंबून ठेवणे यामुळे नागरी समाज संस्थांचे देशातील आणि विदेशातील प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेचे खरे वृत्तांकनच होऊ शकले नाही. आम्ही सांगतो तेच योग्य आहे. हे वेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न झाला. ही परिषदेच्या आयोजकांची कार्यपद्धती विद्यमान राजकीय परिस्थितीला सुसंगत अशीच होती, अशी टीकाही विरोधकांनी केली आहे.
हेही वाचा… फाडलेला वटहुकुम आता राहुल गांधी यांच्या मुळावर
‘‘सी-२० परिषदेच्या माध्यमातून भाजपने आपला अजेंडा राबवला. विरोधी मतांना त्यात संधी नव्हती. शासकीय खर्चातून अशाप्रकारे पक्षीय भूमिका रेटणे अयोग्य आहे.’’ – संदेश सिंगलकर, सचिव, प्रदेश काँग्रेस</strong>
“सी-२० या आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या परिषदेचे जे निकष होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना निमंत्रण दिले. यात भाजपचा काही संबंध नाही. विरोधकांनी याचे राजकारण करू नये.’’- चंदन गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ते, भाजप
नागपूर : नागपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘सी-२०’ आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे स्वरूप सर्वसमावेशक वाटत असले तरी त्यात सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींमध्ये उजव्या विचारसरणींच्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक होती. त्यामुळे परिषदेच्या निमित्ताने संघ परिवारातील संघटनांनी त्यांचा कार्यक्रम राबवला, अशी टीका राजकीय वर्तुळात होत आहे.
२० व २१ मार्च रोजी पार पडलेल्या ‘सी-२०’ परिषदेचे कवित्व अद्याप सुरू आहे. परिषदेवर होणारा सर्वात मोठा आरोप हा उजव्या विचारसरणीच्या संस्थांना झुकते माप देण्याचा आहे. कारण आयोजन समितीपासून तर परिषदेत सहभागी विविध भागातील प्रतिनिधींपर्यंत बहुतांश जण एका विशिष्ट विचाराने प्रेरित असल्याचे दिसून आले. ज्या विचाराचा प्रचार आणि प्रसार पक्ष म्हणून भाजपकडून केला जातो त्याच्याशीच जुळणारे सूर परिषदेचे असल्याने ते विरोधकांच्या आरोपाला बळ देणारे ठरले आहे.
हेही वाचा… उद्धव ठाकरे यांच्या मालेगावमधील सभेविषयी उत्सुकता
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, इतर विचारांच्या संस्थांना परिषदेपासून दूर ठेवण्याचा केेलेला प्रयत्न यावरूनही राजकीय आरोप केले जात आहेत. परिषद विदर्भात होत असल्याने स्थानिक नागरी संस्थांच्या सहभागाचा मुद्दा उपस्थित होणार हे लक्षात घेऊनच आयोजकांनी ऑनलाईन प्रस्ताव मागावले.पण निवड करताना त्या उजव्या विचारसरणीच्या असतील याची काळजी घेण्यात आली. इतरही विचारांच्या संस्थांनी केलेल्या अर्जाचे काय झाले? त्यांना कुठल्या निकषावर डावलले गेले? असे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विशेष म्हणजे, गांधी विचारधारा, आंबेडकर विचारधारा, डावे आणि तत्सम विचारांच्या संस्थांनाही परिषदेत सामावून घेतले असते तर परिषदेला खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक स्वरूप आले असते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. परिषदेत फक्त सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या दोन भाजप नेत्यांचा अपवाद सोडला तर इतर पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचा त्यात सहभाग नव्हता. त्यांना निमंत्रण देण्याचा केवळ सोपस्कार पार पाडण्यात आला. आयोजनाच्या एकाही बैठकीत त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे ही फक्त भाजपचीच परिषद आहे का, अशी टीका करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली.
हेही वाचा… रायगडमध्ये रस्त्यावरून भाजप आणि शिंदे गटात श्रेयवादाची लढाई
माध्यम प्रतिनिधींना परिषदेच्या प्रतिनिधींना भेटू न देणे, सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकावरच त्यांना अलंबून ठेवणे यामुळे नागरी समाज संस्थांचे देशातील आणि विदेशातील प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेचे खरे वृत्तांकनच होऊ शकले नाही. आम्ही सांगतो तेच योग्य आहे. हे वेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न झाला. ही परिषदेच्या आयोजकांची कार्यपद्धती विद्यमान राजकीय परिस्थितीला सुसंगत अशीच होती, अशी टीकाही विरोधकांनी केली आहे.
हेही वाचा… फाडलेला वटहुकुम आता राहुल गांधी यांच्या मुळावर
‘‘सी-२० परिषदेच्या माध्यमातून भाजपने आपला अजेंडा राबवला. विरोधी मतांना त्यात संधी नव्हती. शासकीय खर्चातून अशाप्रकारे पक्षीय भूमिका रेटणे अयोग्य आहे.’’ – संदेश सिंगलकर, सचिव, प्रदेश काँग्रेस</strong>
“सी-२० या आंतरराष्ट्रीय पातळीच्या परिषदेचे जे निकष होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना निमंत्रण दिले. यात भाजपचा काही संबंध नाही. विरोधकांनी याचे राजकारण करू नये.’’- चंदन गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ते, भाजप
