सुजित तांबडे
पुणे : पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील वाद विकोपाला जाण्यास कारणीभूत ठरला आहे, जिल्हा नियोजन समितीतील ४०० कोटींचा विकासनिधी आणि बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी! विकासकामांना मंजुरी दिलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीच करू नये, यासाठी दबाब आणण्यात येत असल्याने ४०० कोटी स्वाक्षरीविना अडकून पडले आहेत. त्यातून पवार आणि पाटील यांच्यात शीतयुद्ध पेटल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. स्वाक्षरी केली, तर पवार आणि आणखी विलंब केला, तर पाटील ‘बघून’ घेतील, या भीतीने अधिकारीही धास्तावले आहेत.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी शेवटच्या क्षणी ८०० कोटींच्या कामांना मंजुरी देत जिल्ह्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना खूश केले होते. मात्र, पाटील यांच्याकडे पालकमंत्री पदाची सूत्रे आल्यावर त्यांनी त्या कामांना कात्री लावत जिल्ह्यातील भाजपबहुल भागाला ४०० कोटींचा निधी बहाल केला. आता त्या विकासकामांना मंजुरी दिलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीच करू नये, यासाठी दबाब आणण्यात येत असल्याने ४०० कोटी स्वाक्षरीविना अडकून पडले आहेत. या दोन्ही ‘दादां’च्या दादागिरीने संबंधित विकासकामे ही रखडली आहेत.
हेही वाचा… पैलवानाच्या तयारीने सांगलीत लढत तिरंगी होणार ?
कोणती आहेत विकासकामे?
डीपीसीच्या २०२२-२३ मधील आराखडयात जनसुविधांसाठी १०९.१४ कोटी, पंचायत नागरी सुविधांसाठी ७६.१४ कोटी, समाजकल्याणसाठी ३७.५ कोटी, लघुपाटबंधारेसाठी २६८.५७ कोटी, पशुसंवर्धनसाठी ७.८९ कोटी, महिला व बालकल्याणसाठी १५.८६ कोटी, आरोग्यसाठी ४८.०३ कोटी, शिक्षणसाठी ७८.८८ कोटी, बांधकामासाठी ४८२.८१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या निधीपैकी सुमारे ८०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना घाईघाईत मंजुरी दिली. ही सर्व कामे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्राबल्य असलेल्या जिल्ह्यातील मतदार संघांतील होती. महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यावर नवीन सरकारने या सर्व विकासकामांना एप्रिल महिन्यापर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता पसरली.
हेही वाचा… भाजपशी युतीनंतर अल्पसंख्याक समाजाची समजूत काढण्याचा तटकरेंचा मतदारसंघात प्रयत्न
पाटील, पवारांची एकमेकांविरोधात खेळी
पालकमंत्री चंदकांत पाटील यांच्याकडे पालकमंत्री पदाची सूत्रे आल्यावर त्यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे नियोजन केले. भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन कामे सुचविण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार जनसुविधा, नागरी सुविधा, ग्रामीण रस्ते योजना आणि जिल्हा मार्ग या मागांसाठी ४०० कोटींचा निधी मंजूर केला. आता पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलत पवार हे सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अडचण निर्माण झाली. हा निधी मंजूर केलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त अंतिम झालेले नाही. ही नामी संधी साधून इतिवृत्त अंतिम होणार नाही, याची खबरदारी पवार यांच्याकडून घेण्यात आली आणि त्यातून वादाला तोंड फुटले. स्वाक्षरी करावी म्हणून पाटील यांचा दबाब आणि स्वाक्षरी होणार नाही, यासाठी पवार यांचे विशेष प्रयत्न यामुळे अधिकारीही कोंडीत सापडले आहेत. पवारांच्या या खेळीने हैराण झालेल्या पाटील यांनी अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच धाव घेतली. मात्र, ४०० कोटींचे गौडबंगाल अद्याप कायम आहे.